विकृत नेपाल, बदलिँदो नेपाल

नेपालको इतिहास केवल भूगोलको कथा मात्र होइन। यो संघर्ष, उत्थान, विघटन र पुनर्निर्माणको लामो यात्रा हो। यो यात्रा कहिलेकाहीँ गौरवले भरिएको देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ गहिरो राजनीतिक दुर्दशाको चक्रमा फसेको जस्तो। आजको नेपालको अवस्था बुझ्न हामीले इतिहासका केही निर्णायक मोडलाई सम्झनै पर्छ– नेपाल एकीकरणदेखि वर्तमान राजनीतिक प्रयोगसम्म। अठारौैं शताब्दीमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले स–साना भुरेटाकुरे राज्यहरूलाई एकत्रित गर्दै आधुनिक नेपालको आधारशिला राखे। उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेर वर्णन गर्दै छिमेकी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने दूरदर्शी नीति अघि सारे।

अहिले अमेरिकासमेत प्रत्यक्ष स्वार्थमा गाँसिएकाले नेपाल ‘तीन ढुंगाबीचको तरुल’ बनेको छ। विगतमा एकीकृत नेपालले विस्तारको बाटो समातेको थियो। जसले विशाल नेपालको अवधारणा जन्मायो। तर, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको भू–भागलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो। यो सन्धि असमान थियो र त्यसपछि नेपाल विस्तारवादी होइन। सुगौली सन्धिबाट बचेको भूमिको अस्तित्व जोगाउनेमा सीमित भयो। राजतन्त्रकालीन नेपालको अर्को मोड थियो– कोतपर्व। यस घट्नाले सत्ता संघर्षको भयावह रूप देखायो। त्यसपछि झन्डै एक शताब्दी लामो राणा शासनले देशलाई आधुनिक विश्वबाट अलग राख्यो। राज्य सञ्चालन परिवार केन्द्रित, शिक्षा, प्रशासन र अवसरहरू सीमित वर्गका पेवा भए। २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको उदय भयो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूको चरम अन्तरद्वन्द्वले स्थायित्व भएन।

२०१७ सालामा राजा महेन्द्रले दलतन्त्र समाप्त गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक नभए पनि राज्यले विकासका केही आधारभूत संरचना निर्माण गर्‍यो। जसमा सडक विस्तार, शिक्षा संस्थान, उद्योग स्थापना तथा सफल परराष्ट्र नीति त्यही समयमा सुरु भए। राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि केही विकास परियोजना अघि बढे। तसर्थ, धेरैले पञ्चायत काललाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको कमी तर विकासका दृष्टिले एउटा चरण मान्ने गरेका छन्। तर, समयसँगै पञ्चायती व्यवस्था जनआकांक्षाबाट टाढा हुँदै गयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित गर्‍यो। यो आन्दोलनले जनतामा ठूलो आशा जगायो। स्वतन्त्रता, सुशासन र समृद्धिको आशा। तर, प्रजातन्त्रपछि अपेक्षित सुधार देखिएनन्। उदारीकरण र निजीकरणको गलत आर्थिक नीतिको प्रभावले धेरैजसो उद्योगधन्दा र कलकारखाना बिक्री गरियो।

नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशालाबाट मुक्त गरेर स्थिर, सबल, सक्षम, न्यायपूर्ण र समृद्घ राष्ट्र बनाउनु आजको मूल राष्ट्रिय दायित्व हो।
जबर बिचौलिया, घुसखोरी र भ्रष्टाचारको सिन्डिकेटलाई नतोडेसम्म अपेक्षाकृत प्रतिफल सम्भव छैन। नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराखीकन सुखै छैन।

गणेशमान सिंहको घर चाक्सीबारीमा भारतीय प्रतिनिधिले कम्युनिस्ट देशहरूले बनाइदिएका उद्योग निजीकरण गर्ने सर्तमा ४६ सालको आन्दोलनलाई सघाएको चर्चा छ। यसले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतामा कमी ल्याई बेरोजगारी बढायो। उद्योगधन्दा बन्द भएपछि हजारौं श्रमिकहरू रोजगारीका लागि बिदेसिनु पर्‍यो। वैदेशिक रोजगारी परिवारको आर्थिक आधार बने पनि यसको सामाजिक मूल्य ठूलो नै रह्यो। खेतबारी बाँझिन थाले, कृषि उत्पादन घट्यो। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र आयतमा सीमित भयो। उत्पादन घट्नाले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो। त्यसरी बेचिएका उद्योगधन्दामध्ये वीरगन्ज कृषिऔजार कारखाना एक हो। तीन दशक बन्द भएको उद्योगको पुनर्जीवन सांसद डा. महावीर पुनको देन हो।

आफ्नो जीवनीसम्बन्धी पुस्तक बिक्रीबाट आएको रकमले कारखाना सुचारु गरेका हुन्। त्यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायत दर्जनौं बेचिएका उद्योग सरकारले लगानी गरेमा सुचारु गर्न सकिने देखिन्छ। ४६ सालपछि अराजक बनेका दलहरूको पराश्रित प्रवृत्ति, दलाली र कमिसनको लोभले सबैजसो उद्योग बेचिए। यसरी पलायन भएको श्रमशक्तिका कारणले समाजमा ठूलो पारिवारिक, सामाजिक विग्रह, अपराध र विचलनले विकराल रूप लिइएको छ। यस्तो राजनीतिक निराशा र सामाजिक असन्तुष्टिको वातावरणमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो। दश वर्षमा आठ वर्ष अरूकै दानपानी, निर्देशनमा देशभित्र विध्वंस मच्चाए। असमानता, राज्यको उपेक्षा र राजनीतिक अस्थिरताले सुरु गरिएको युद्धले देशलाई अकल्पनीय क्षति पुर्‍यायो। हजारौंको ज्यान गयो, ठूलो भौतिक क्षति, समाजमा डर, त्रास र अविश्वास फैलियो।

केही बोक्रे परिवर्तनको वकालत गरे तापनि सारभूत संरचनात्मक परिवर्तन भएनन्। यसबीच केही रहस्मय र संवेदनशील घटना घटे। मदन भण्डारीको मृत्यु, दरबार हत्याकाण्डजस्त घट्नाले नेपाली राजनीतिमा प्रश्नहरू बाँकी राखेका छन्। यसले जनतामा शंका र असुरक्षाको भावना सिर्जना गर्‍यो। ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले नयाँ मोड ल्यायो। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए र गणतन्त्र स्थापना भयो। नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। तर, अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूबीच सत्तासंघर्ष, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र दलालीको आरोप बढ्दै गयो। आठ वर्षको प्रयासपछि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पको चपेटामा चेपिएका नेपालीलाई दक्षिण छिमेकीले संविधानमा आफ्नो स्वार्थ उल्लेख नहुँदा नाकाबन्दीको कहर थोपर्‍यो। जे भए पनि संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तय गर्‍यो। तर, संविधान लागू भएपछि दलहरूमा सुशासनभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिकतामा रह्यो। चरम भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, मिटरब्याजी पीडित, हत्याहिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधहरू बढ्दै गए। विधिको शासन, सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको रक्षा र पीडितहरू न्यायबाट टाढा भए। यस्ता घट्नाहरूले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनायो। समाजमा असन्तोष बढ्दै गयो, विशेषगरी युवा पुस्तामा। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्दको पृष्ठभूमिमा गत भदौ महिनामा भएको आन्दोलनले ठूलो राजनीतिक हलचल ल्यायो।

अरूकै लिखित स्क्रिप्टका आधारमा मञ्चित आन्दोलनका नाइके अदृश्य थिए। तर, निर्देशकको निर्देशनमा गराइएको आन्दोलनका आन्दोलनकर्मीले भरपुर कला प्रदर्शन गरे। यो आन्दोलित कला आजसम्म नदेखिएको र भयावह लाग्दो अनुभव आमनेपालीको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घट्नाहरू, सत्ता परिवर्तन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नेपाली राजनीतिलाई फेरि अनिश्चित दिशामा धकेल्यो। यसपछि गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय देखियो। पुराना दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको छ। तर, आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकारबीचको सम्बन्ध स्पष्ट नभएकाले जनतामा अझै शंका कायम छ।

नयाँ शक्तिहरूले वास्तवमै पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्नेछन् कि उही चक्र दोहोरिनेछ ? यो प्रश्न सधैं उठिनै रहनेछ। यही प्रश्नको सेरोफेरोमा राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता निर्भर रहने देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा एउटा गम्भीर यथार्थ चित्रण देखिन्छ। त्यो के हो भने नेपाल लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक प्रयोगको मैदान बन्यो। कहिले राजतन्त्र, कहिले पञ्चायत, कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र र अहिले संघीय गणतन्त्र। दरबार हत्याकाण्ड र गत भदौको विध्वंसमा देशको एक शक्ति मानिएका सेना मूकदर्शक बनेकाले अघोषित रूपमा सैनिक शासनको रिहर्सलको रूपमा बझिन्छ।

आजसम्म विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि शासन संस्कार र राजनीतिक चरित्रमा अपेक्षित सुधार भएको छैन। यसर्थ कतिपयले नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशाला जस्तो भएको बताउँछन्। गत भदौको विध्वंसमाथि छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगको अपुरो प्रतिवेदनले दण्डहीनता, अपराध र अराजकताई संस्थागत गरेको छ। बाह्य प्रभाव–हस्तछेप, आन्तरिक षड्यन्त्र र सत्ता केन्द्रित राजनीति मिलेर नेपालको राजनीतिक दिशालाई पटकपटक बदलिरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ, यस अवस्थाबाट नेपाल कसरी बाहिर निस्कन सक्छ ?

पहिलो, राजनीतिक संस्कार र प्रणालीको आमूल परिवर्तन नै हो। केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। भ्रष्टाचार, अपराध नियन्त्रण, पारदर्शिता, जनसेवामा आधारित सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले विचार, नीति, नैतिकता, इमानदारी र देशभक्तिमा आधारित प्रतिस्प्रर्धा गर्न सिक्नुपर्छ। दोस्रो, उत्पादन, आविष्कार, नवप्रवर्धन र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्र निर्माण आवश्यक छ। कृषि, जल, जडीबुटी, युवाशक्ति, उद्योग र पर्यटनलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। असन्तुलित बढ्दो आयत र रेमिट्यान्समा आधारित हावामा तासको घरजस्तो अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। आम युवा पंक्तिलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन।

तेस्रो, नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालले लामो समयदेखि पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अपनाउँदै आएको छ। आज विश्व राजनीतिमा शक्तिको उन्माद, सहकार्य, सहअस्तित्व, समभाव र कानुनी व्यवस्था उल्टिएर जंगली राज चलिरहेको छ। छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई जोगाउनु नेपालको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। साथै पश्चिमी देशहरूसँगको सहकार्य पनि राष्ट्रिय हित र पारदर्शिताको आधारमा हुनुपर्छ। पञ्चायतकालीन सफल परराष्ट्र नीति वर्तमान भू–राजनीतिक भुमरीमा ठूलो पाठ बन्न सक्छ। नेपालको आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। दक्षिण एसिया र तिब्बत–हिमालय क्षेत्रबीचको सेतुका रूपमा आर्थिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

विडम्बना ! करिब ८० प्रतिशत नेपालीलाई बाह्य परिवेशले कब्जा गरिसकेको छ। किनकि घुस, कमिसनबिना सिन्को नभाच्ने कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक सुरक्षामा ध्यान नदिने सुरक्षा संयन्त्र हाबी छ। बाँकी २० प्रतिशत नेपालीमा देशको प्राण धड्किरहेको छ। यो राजनीतिक अदूरदर्शिता र असफलताको परिणाम हो। अन्ततः नेपालीको सुन्दर भविष्य केवल नेताहरूको होइन, आमनागरिक सचेतनाले पनि निर्धारण गर्छ। जब नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग बलियो बनाउँछन्। तब राजनीतिक प्रणाली सुधारतर्फ जान बाध्य हुन्छ। 

नेपाल विभिन्न कठिनाइबीच बारम्बार सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले आजको राजनीतिक चक्रव्यूहको भुमरी स्थायी नियति भने होइन/हुनुहुँदैन। यदि सही दूरदर्शी नेतृत्व, जिम्मेवार राजनीति र सचेत नागरिकको संयोजनले नेपाललाई फेरि स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान सक्छ। नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशालाबाट मुक्त गरेर स्थिर, सबल, सक्षम, न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्र बनाउनु आजको मूल राष्ट्रिय दायित्व हो। जबर बिचौलिया, घुसखोरी र भ्रष्टाचारको सिन्डिकेटलाई नतोडेसम्म अपेक्षाकृत प्रतिफल सम्भव छैन। यो अहं सवाललाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा नराखीकन सुखै छैन।