‘सहकारी वित्तीय विश्वासको संकटमा’
भक्तपुर : नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका करिब ३२ हजार सहकारीहरू रहेका छन्। यसमा आबद्ध सदस्यहरूको संख्या करिब ६० लाख पुगेको छ। सहकारी क्षेत्रले ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने लाखौं मानिसलाई स्वरोजगार र व्यवसायी बन्न लगानी गरेको देखिन्छ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान करिब ४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। यति ठूलो हिस्सा ओगटे पनि सहकारीका अधिकांश सदस्यहरू न त सन्तुष्ट छन्, न त आफ्नो बचत सुरक्षित रहनेमा नै ढुक्क देखिन्छन्।
विशेष गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू पछिल्लो समय ‘वित्तीय विश्वासको संकट’ बाट गुज्रिरहेका छन्। ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघले सहकारीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सुरु गरेको ‘विशेष संवाद’ कार्यक्रममा सहकारी अगुवाहरूले संकट समाधानका विषयमा बहस गरेका छन्।
सूर्यकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंकी व्यवस्थापक शारदा बोहोराका अनुसार आन्तरिक सुशासन कमजोर भएका सहकारीहरू जुनसुकै बेला संकटमा पर्न सक्छन्। भक्तपुरको सिद्धि गणेश सहकारीका सञ्चालक कृष्ण गोविन्द लाखाजू पनि व्यक्तिगत स्वेच्छाचारितामा चल्ने सहकारीहरू संकटमा परेको अनुभव सुनाउँछन्।
काभ्रेको चक्रेश्वर प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सदस्य विकास लामा सञ्चालकहरूमा नै कानुनी सचेतनाको अभाव रहेको औंल्याउँछन्। सबै सञ्चालक सक्षम नहुँदा सहकारी निश्चित व्यक्तिमा निर्भर हुने र बचतकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम बढ्ने उनको तर्क छ। त्यसैगरी, ऋण प्रवाह गर्दा आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याउँदा असुलीमा समस्या भई सहकारी संकटमा परेको ललितपुरको परिचित सहकारीका व्यवस्थापक सुवास भण्डारी बताउँछन्।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सहभागिता थियो। संघकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठका अनुसार यो कार्यक्रम सहकारीका वास्तविक समस्याको ‘फिल्ड रिपोर्टिङ’ र नीतिगत सुधारका लागि पृष्ठपोषण संकलन गर्ने माध्यम बनेको छ।
सहकारीप्रतिको विश्वास किन कमजोर भयो भन्ने विषयमा कार्यक्रममा व्यापक बहस भएको संघका विभागीय अधिकृत सुदर्शन दाहालले जानकारी दिए। कल्याणकारी साकोस, ललितपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार खत्री र प्रोस्कुनका बागमती प्रदेश अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले विश्वास पुनस्र्थापनाका लागि सुशासन र सदस्यहरूको सक्रियतामा जोड दिए। सहकारी अहिले ‘सच्चिने कि सकिने’ मोडमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रमले नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र सदस्यहरूको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !