सर्वोच्च अदालतको परमादेश : ‘ओली र लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त गर्नू’
चैत २४, २०८२ मंगलबार ६:२१:४०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशयुक्त आदेशका कारण चैत २६ गते ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुने छन्। परमादेश आदेशमा भनिएको छ, ‘ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्मन्न गरी जो जे गर्नुपर्ने हो। गर्नू,गराउनू।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ओली र लेखकविरुद्ध पछिल्लोपटक ५ दिनको म्याद थपेको छ। सर्वोच्च थपिएको उक्त म्याद अर्थात् चैत २६ गतेभित्र अनुसन्धान गरिसक्न र सो समयसीमाभित्र अनुसन्धान हुन नसके हिरासतमुक्त गर्न आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालतले चैत २२ देखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक ५ दिनको म्याद आइतबार थपेको थियो।
चैत १४ गते ज्यानसम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा ओली गुण्डुबाट र लेखकलाई कटुञ्जेबाटै पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंद्वारा जारी भएको जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति दिएको थियो।
शनिबारको दिन गैरकानुनी ढंगले एकाबिहानै जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरेको दाबी गर्दै ओलीका तर्फबाट श्रीमती राधिका शाक्य र लेखकको तर्फबाट श्रीमती यशोदा लेखकले छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परमादेश आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले चैत २२ गतेबाट सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
रिट खारेज, ओली र लेखकलाई राहत
ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको थियो। मुटुको चालमा उतारचढाव र मिर्गौलामा समेत समस्या उत्पन्न भएपछि विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा छन्। लेखकलाई तीनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर महाराजगन्जस्थित २ नम्बर प्रहरी गणको हिरासतमा राखिएको छ। ओली र लेखक दुवै जना आफ्ना माता र पिताको निधनपश्चात् आशौचमा छन्।
ओली र लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत १५ गते पाँच दिन र दोस्रोपटक चैत १९ गते दुई दिन म्याद थप गरिएको थियो। तेस्रोपटक चैत २१ बाट लागू हुने गरी पाँच दिन म्याद थप गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समग्र आधार र प्रमाणलाई विचार गर्दा मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनु बाञ्छनीय भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हँुदा संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबीअनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानुनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन।’
राधिकाले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। त्यस्तै लेखकको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पनि कारण देखाउ आदेशसँगै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। रिट निवेदक राधिका र यशोदाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेल, रवि नारायण खनाल, डा. मुक्ति प्रधान, शेरबहादुर केसी, रमेश बडाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, टीकाराम भट्टराई, डा.विजयप्रसाद मिश्रलगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अदालतले कानुनी शासनको व्याख्या गरेको बताउँछन्। ‘ओली र लेखकलाई अहिलेसम्मको थुनालाई संविधान तथा कानुन सम्मत मानेको छ। थुनालाई गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब थप थुनामा राख्न आवश्यक देखिएन भन्दै नभएको आदेश जारी भएको छ। प्रहरीलाई कानुनी शासनबमोजिम अनुसन्धान पूरा गर्न समयावधि दिँदै कानुनी शासनको मर्यादा राखेर राम्रो फैसला भएको छ।’
गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश कार्की संयोजकत्वका आयोग गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको जाँचबुझ गर्न गठन भएको थियो।
जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ गन गठित कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिशोध नभई न्यायका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
छवि रिजाललाई जिम्मा जमानीमा छोडियो
सर्वोच्चले तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई जिम्मा जमानिको छोडिएको सन्दर्भलाई पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातसम्बन्धी फायल र मिसिल हेर्दा, निवेदक र अभियुक्तहरूको बयान कार्यलगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको, छानबिन प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकोमा निजको हकमा खोजी भएका बखत उपस्थित गराउने भतिजा प्रदीप रिजालको जिम्मा जमानीमा छाडिएको’ सन्दर्भलाई पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। रिजाललाई चैत १७ गते जिम्मा जमानीमा छोडिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
