सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन लगायतका प्रचार सामग्रीहरू सरकारी प्रकाशन र प्रसारण माध्यमहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। सरकारले लिएको यो अनपेक्षित निर्णयले खास गरेर नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पहरेदारहरूलाई दुःखी बनाएको छ।
लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रका प्रकाशन र प्रसारण संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उसै पनि, नेपालमा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रकाशन संस्थाहरूको आर्थिक क्षमता आफ्नो उत्पादनका प्रचार–प्रसारलाई धान्न सक्षम छैन। यस्तो अवस्थामा, संघीय सरकारले निजी क्षेत्रका प्रकाशन र प्रसारण व्यवसायलाई असहयोग गर्नु कपटपूर्ण निर्णय हो। यो निर्णयले यो सरकारको एकाधिकारवादी चरित्रलाई देखाएको छ।
बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालमा गठन भएको प्रजातान्त्रिक सरकारले देशमा भरखरै सुरु भएका दैनिक र साप्ताहिक प्रकाशनहरूको विकासका लागि मासिक अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। पञ्चायतकालमा यो सुविधा पञ्चायती सरकारका समर्थकहरूलाई मात्रै दिइन्थ्यो।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सबै सञ्चार व्यवसायीले अनुदान पाउने गरेका थिए। अहिले आएर बालेन सरकारले यसमा रोक लगाउनु भनेको जनताको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्नु हो। सरकारको यो निर्णयको विरोधमा एकताबद्ध हुन म नेपाल पत्रकार महासंघ र यसका सबै शाखाहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा सक्रिय रहेका प्रबुद्ध नागरिकहरूसँग अनुरोध गर्दछु।
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
