कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व थप चर्किएको छ । पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि खड्काले अटेर गरेको ठहर गर्दै बुधबार बसेको कांग्रेस अनुशासन समितिको बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो समय कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा खड्काले ‘पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने’ संस्थापन पक्षको निर्णयको कडा विरोध गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए । त्यसअघि खड्काले पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई सरकारले पक्राउ गरेको विरोधमा समेत विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

त्यस समयमा पनि अनुशासन समितिले उनलाई सचेत गराएको थियो । तर, खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै आफू नै वैधानिक कार्यवाहक सभापति भएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘हामीले अवैधानिक भनेर मुद्दा हालेको समितिले स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ छैन,’ खड्काले भने । उनले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो भनेर आफूहरूले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र अहिलेसम्म अदालतले कुनै फैसला नगरेको बताए ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले पुराना पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता खारेज भएको भन्दै सबैलाई वडा–वडामा पुगेर सदस्यता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस निर्णयको विरोध गर्दै खड्काले गत चैत ३० गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खड्काले पार्टीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि खड्काले सोही प्रकृतिका गतिविधि दोहोर्‍याएको भन्दै समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समितिले भनेको छ, ‘यस्तो कार्य पार्टी विधानविपरीत भएको ठहर गर्दै कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) अनुसार सात दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ।’ 

तर, खड्काले आफूहरूले मान्यता नदिएको समितिको कामकारबाहीसमेत अवैधानिक भएको दाबी गरे। ‘जसलाई मैले मानेकै छैन, त्यही समितिले स्पष्टीकरण सोध्नुको के अर्थ हुन्छ र ? ’ खड्काले भने। उनले अहिले मौन बस्नु नै उपयुक्त हुने बताउँदै अवैधानिक महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमितिले बनाएका अवैध संरचनाको निर्णय निरर्थक र अर्थहीन भएको टिप्पणी गरे। उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआउन्जेल सबैले धैर्य गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र कानुनी बाटो तय हुने बताए।

पार्टीभित्रको विवाद जटिल बन्दै गएपछि कांग्रेसले पूर्वपदाधिकारीलगायतका नेताहरूसँग संवाद तथा समन्वय गर्ने जिम्मा सभापति थापालाई सुम्पेको छ। कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पूर्वपदाधिकारीहरूसँग समन्वय गर्न सभापति थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए। विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक मान्दै आएको देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि तीव्र पारेपछि पार्टी अब संवादको नीति अपनाउने दिशामा मोडिएको देखिन्छ।

प्रवक्ता चालिसेले पार्टी अब १५औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको र केही साथीहरू असन्तुष्ट देखिएको बताए। उनले पुराना पदाधिकारीहरूलाई महाधिवेशनको प्रक्रियामा समेट्न छलफल र संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यो संस्थापन पक्षको दायित्व भएको बताए। उनले पुराना नेताहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापालाई नै दिइएको र आफ्नो तहबाट संवादको प्रयास सुरु भइसकेको जानकारी दिए।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी एकता, अनुशासन र सदस्यता व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पार्टी एकता र अनुशासन फरक–फरक पाटो भएको बताए। उनले भने, ‘अनुशासनको सन्दर्भमा तथ्यहरू जोडिएका छन्। निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस पार्टी जनमतका आधारमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौं। यस्तो बेला एकता कायम गर्न सकिएन भने पार्टी थप कमजोर हुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ।’

पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन विशेष अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ‘तयारी समिति’ का रूपमा व्याख्या गर्दै सबैलाई समेटेर विधिसम्मत र पूर्वाग्रहविहीन ढंगले अधिवेशन सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘अग्रज नेताहरूलाई अभिभावकका रूपमा सम्मान गर्दै उनीहरूको अनुभवलाई पार्टी सुदृढीकरणमा प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने। 

त्यसैले पार्टी सदस्यताको डिजिटल व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र सदस्यहरूको क्षमता एवं जिम्मेवारीबारे स्पष्ट अभिलेख राख्न अद्यावधिक प्रक्रिया थालिएको उनले बताए। पौडेलले नयाँ प्रविधिबाट सदस्यता व्यवस्थित गर्नु पुरानो अभिलेख हटाउनु नभई त्यसलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास भएको स्पष्ट पारे।

प्रवक्ता चालिसेले पूर्वकार्यवाहक उपसभापति खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने विषय अनुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा भएको बताए। ‘केन्द्रीय अनुशासन समितिले तथ्य र प्रमाणको आधारमा विधानसम्मत ढंगले आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउँछ,’ उनले भने। पार्टीको अनुशासन र विधानभन्दा माथि कोही पनि नभएको र साना–ठूला सबै सदस्यहरू सीमाभित्र रहनुपर्ने उनले बताए।

यसैबीच, निर्वाचनका बेला पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी दिने समयसीमा पनि बढाइएको छ। अनुशासन समितिले यसअघि चैत मसान्तसम्मको म्याद तोकेकोमा त्यसलाई बढाएर वैशाख मसान्तसम्म पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो। समितिले तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र प्राप्त हुने उजुरीमाथि मात्र आधिकारिक छानबिन गरिने र त्यसपछि आउने उजुरीमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारेको छ।