बागमतीमा २८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

बागमतीमा २८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको बजेट खर्च ज्यादै निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ को चैत मसान्तसम्म २८.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती समेत खडा भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२ / ८३ का लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १९ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले बताए । 

यस्तै प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाखमध्ये ९ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात २३.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै चालु खर्चतर्फ विनियोजित २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख मध्ये ९ अर्ब ८६ करोड ६ लाख अर्थात ३७.८६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी पौडेलले बताए । 

यस्तै प्रदेशका मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा प्रदेश व्यवस्थापिका ४२.७१ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोग ४७.६९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय ३८.१५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २९.३० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय  ३७.५२ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय २६.४५ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय २१.७३ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय २९.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ३५.३१ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय १४ं.०१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३६.५३ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय ४३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ३०.५५ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १४.१८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालय ३०.०५ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालय ४५.१८ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय ४४.७९ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ३०.३४ प्रतिशत, स्थानीय तह ५५.३८ प्रतिशत  खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.