प्रधानमन्त्रीले सुने प्रदेशका अप्ठ्यारा

काठमाडौं  : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका छन्। उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर समस्या र सुझाव लिएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेशलाई दिनुपर्ने ऐन कानुन बनाउने अधिकार, प्रहरी ऐन र संघीय निजामती कर्मचारी ऐनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग खुलेर कुरा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले यी आवश्यक ऐनहरू बनाएर संघीयतालाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ। त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैंले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हुँ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश आफैंले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिए। उनले बजेट विनियोजन गर्दा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने कुरा स्पष्ट पारे। बैठक सकेर बाहिरिँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीहरूको अनुहारमा छुट्टै उत्साह र चमक देखिएको दाबी प्रधानमन्त्री सचिवालयले गरेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार तीन घण्टा लामो छलफल संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो। ‘यो छलफल औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित रहेन, बरु एउटा जीवन्त र साझा समाधान खोज्ने थलो बन्यो। सामान्यतया राजनीतिक भेटघाटहरूमा देखिने कडा ‘प्रोटोकल’ र औपचारिकता यो बैठकमा कतै देखिएन। 

प्रधानमन्त्री शाहले ‘इन्टरएक्टिभ’ शैली अपनाएर मुख्यमन्त्रीहरूलाई चकित मात्र तुल्याएनन्, उनीहरूमा एउटा नयाँ उत्साहसमेत भरिदिए,’ सचिवालयले आफ्नो प्रेस नोटमा भनेको छ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संघीयता थप बलियो बनाउन र सुदृढीकरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको पाइएको बताए। प्रदेशका प्रशासनिक कार्यहरूमा रहेका अव्यावहारिक कुराहरूलाई सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने विषयमा कुरा भएको उनले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको आकार वर्षैपिच्छे घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सुरुका वर्षहरूमा दिइँदै आएको र हाल कटौती भएको अनुदानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आफूले माग गरेको उनले बताए। ‘मधेस सरकारहरूलाई दिइँदै आएको अनुदान पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ । यो अनुदान पुरानै अवस्थामा फर्काउन हामीले माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक उत्तर दिनुभएको छ।’ उनले मधेस प्रदेशका लागि न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट गर्न माग गरिएको समेत जानकारी दिए। 

मधेस प्रदेशलाई ‘देशको अन्न भण्डार’ को रूपमा विकास गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा संघ सरकारको सहयोग मागिएको उनले बताए। किसानका लागि धानलगायतका बालीको समर्थन मूल्य सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ।

मलको समस्या अब समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री बालेनले देशमा व्याप्त मलको अभावको समस्या अब समाधान हुने आश्वासन दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले मलको समस्या कहिल्यै समाधान नभएको भन्दै यो समस्या निराकरण गर्न विशेष माग गरेका थिए। बाली लगाउने समयमा सधैंजसो नेपालमा रासायनिक मलको समस्या हुँदै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले अब मलको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएको मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए। मरिण–सुनकोशी डाइभर्सन तथा मरिण–कोशी–कमला डाइभर्सन जस्ता ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने कुरा भएको उनले बताए। राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाहरूको काम भने अहिले पनि भइरहेको छ।

गाडी र सामानको आवतजावतमा भन्सारसम्बन्धी सहजीकरण गर्ने, तर ठूला तस्कर र लागुऔषध नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खननले मधेस मरुभूमीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्राविधिक मापदण्डका आधारमा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने र त्यसबाट प्राप्त राजस्वले चुरे संरक्षण र पानी रिचार्ज गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले बताए। 

मधेसमा नीलगाई, बँदेल र बाँदरले पुर्‍याएको क्षति नियन्त्रण गर्न अध्ययन र छलफल गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका समस्या, बजेट कटौती र प्रशासनिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। 

मुख्यमन्त्री बानियाँले केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छोटो समयमै हुने सरुवाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको बताए। उनले कर्मचारीको अस्थिरताले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको कुरा पनि छलफलमा राखेका थिए। उनले सचिव र प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यकाल कम्तीमा २ वर्ष सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए। कर्मचारीको सरुवाको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कम्तीमा एक वर्षको कार्यकाल तोक्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। बानियाँले विशेषगरी सडक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका सबै विषयहरूलाई तुरुन्तै कार्य अगाडि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिए। बैठकमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाह भने उपस्थित भएका थिएनन्।