गगन थापालाई कांग्रेसको मान्यता, देउवा पक्षको रिट खारेज (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता गगन कुमार थापा पक्षलाई दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने फैसला सुनाएको हो।

अदालतले दिएको संक्षिप्त आदेशमा प्रत्यर्थीले २०८२ माघ २ गते निर्वाचन आयोगमा 'जानकारी गराएको' विषयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको औपचारिक उजुरी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूमा भएको हेरफेर अद्यावधिक भइसकेपछि प्रमुख पदाधिकारीका रूपमा गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा हुने संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र त्यसबाट राजनीतिक वैधता स्थापित भइसकेको अवस्था अदालतले उल्लेख गरेको छ।

यसबीच, विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्दै जारी गरिएको विज्ञप्ति तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगले उपलब्ध तथ्य र प्रमाणको अध्ययन गरी गरेको निर्णयलाई कानुनी रूपमा वैध मानेको छ। 

सो ऐनको दफा ४६(२) अनुसार आयोगको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरिएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले उक्त रिट खारेज हुने निर्णय गरेको छ। पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले हालका लागि संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।