वीरगन्ज : वीरगन्जमा आज बिहानैबाट डोजर चलेको छ। विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको कार्य आज बिहानबाट सुरु गरिएको हो।
गण्डक, पावरहाउस चोक, घण्टाघर, रजतजयन्ति चोकमा एकसाथ डोजर चलेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरु अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड अनुरूप दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर चौडा पार्ने कार्य आइतबार बिहानैदेखि प्रारम्भ भएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालका अनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, मकालु होटल चोक, बिर्ता, छपकैया र भन्सार हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकलाई २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने काम बिहानैदेखि हुनेछ । उनका अनुसार वीरगन्जका विभिन्न पाँच स्थानबाट एकैसाथ डोजर परिचालन गरेर सडक विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले सडक विस्तार कार्यका लागि सडक विभागले माग गरेको आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन महानगरपालिका पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। 
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि नेपाल–भारत सीमाको मितेरी पुलसम्मको २५/२५ मिटर सडक विस्तार क्षेत्रभित्र सरकारी कार्यालयका २९ वटा भवन तथा व्यक्तिका निजी स्वामित्वमा रहेका करिब १ हजार २०० वटा घरहरू रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा २०८१ फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला गरेको झन्डै १३ महिनापछि उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि आइतबारदेखि प्रत्यक्ष कार्य सुरु गर्न लागिएको हो । पटक–पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते विपक्षी घरजग्गाधनीहरूको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि झन्डै १३ वर्षदेखि अन्योलमा परेको वीरगन्जको मेनरोड विस्तारको कानुनी अड्चन हटेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नहुँदा फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि सक्रियता देखाएको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ, फैसला भएको एक वर्षपछि अर्थात् गत फागुन २४ गते मात्र सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्णपाठ आएपछि पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखाबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको भन्दै सडक विभागले सडक विस्तारमा तत्कालै हात हाल्न सकेको थिएन ।
तस्बिर : क्रान्ति शाह
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
