वन र वातावरण क्षेत्रका कानुनी झन्झट हटाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं : सरकारले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा रहेका कानुनी झन्झटलाई सजिलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया कानुन र कार्यविधिहरू तत्काल सजिलो बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, वनसम्पदाको व्यवसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी वनजन्य काठको सहज उपयोग, बिक्रीमार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाउने पनि जनाएको छ। 

हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, वन क्षेत्र, प्रजाति र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आमजनताको आवश्यक्ता सम्बोधन गर्न तथा वन सम्पदामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वनजंगल, जडीबुटीलगायत वन पैदावरको उपयोग गर्ने पनि जनाएको छ। 

सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका (फेकोफन) अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पहिलाका सरकारले पनि यस्ता प्रतिबद्धता गरेर कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे। 

भण्डारीले भने, ‘नयाँ सरकारले समुदायलाई जिम्मेवारी दिए राम्रो हुन्थ्यो। तर, घुमाउरो पाराले अंकुश लगाउन खोजेको हो भने उचित हुँदैन,’ उनले थपे, ‘अहिले जेजति प्रतिबद्धता आएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक देखेका छौं। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हाम्रो चासोको विषय हो।’ सरकारले अहिले उठाएका मुद्दा फेकोफनले पहिलादेखि उठाइरहेको पनि उनले बताए। 

रुख कटानदेखि लिएर व्यवसायीसम्म पुग्दा अनुगमन र चेकिङको नाममा अत्यन्त दुःख पाइएको उनले गुनासो गरे। झन्झटिलो प्रक्रियाका साथै बीचैमा कमिसनका कारण धनगढीमा प्रतिक्युफिट हजार रुपैयाँमा किनेको काठ काठमाडौं पुग्दा सात हजार कसरी भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘यो क्रम रोकियो भने विदेशबाट काठ ल्याउनु पर्दैन। काठको ढुवानी र मूल्य तोकिनुपर्छ। नेपाललाई समृद्धिमा लैजानलाई विदेशी काठ र आलमुनियम रोकिनुपर्छ।’

सरकारले कार्बन व्यापारमा पनि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गर्ने जनाएको छ। गत पुसमा सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली पारित गरेको थियो र नेपालले विश्व बैंकलगायत विभिन्न निकायलाई कार्बन बेच्दै आएको छ। 

रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा काम गर्दै आएका एक कर्मचारीले सरकारले अझै छिटोछरितो काम गर्न खोजेको भए पनि धेरै समस्याहरू सुधार गर्नुपर्ने बताए। नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘स्वेच्छिक कार्बन व्यापार तथा रोयल्टीको विषयमा समस्या छ। सरकारले शुल्क उठाउने विषयमा पनि समस्या छ।’ कार्बन नियमावलीले प्रोजेक्टअनुसार ब्लाकेट एप्रोचले काम गर्न गाह्रो भएको बताउँदै अवधारणापत्रमा जुनसुकै परियोजनालाई एउटै ढाँचामा राखेकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताए। उर्जा, कृषि, फोहोर, वनलगायत परिकल्पना एउटै भएकाले एउटा कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाए। 

उनले जलवायुका विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सिंहदरबारभन्दा बाहिर राख्दा काम सजिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ईकाइ खोलेर जलवायुका विषयलाई लैजानुहुँदैन।’

त्यसैगरी, सरकारले जलवायुवित्तका लागि कूटनीतिक पैरवी गर्ने र जलवायुका विषयलाई आफनो प्रतिबद्धताअन्तर्गत राष्ट्रिय जलवायुवित्त रणनीति जारी गरी विश्वव्यवापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गर्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुका मुद्दालाई न्यायका रूपमा सशक्त उठाउने पनि बताएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले भोलिका लागि जलवायुका विषयलाई विज्ञान र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाए। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई आधार मानेर गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै, (प्रपोजल राइटिङ) का क्षेत्र पहिचान गरेर जलवायुवित्त भित्र्याउन पहल गर्दै आफनो बजेटबाट के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको जनाए। 

उनले भने, ‘विदेशीको मुख ताकेर मात्र पनि हुँदैन। तर, आन्तरिक स्रोतले केही गर्न नसक्ने स्थिती छ। त्यसैले कूटनीतिक क्षमतामार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक छ।’

ढकालका अनुसार गत सोमबार मात्रै अनुकूलन कोषबाट नेपालका लागि १० मिलियन र बंगलादेश र नेपालका लागि १२ मिलियन डलर, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) को क्षमता वृद्धि र प्रपोजल राइटिङमा १ लाख ५० हजार डलर सपोर्ट गरेको छ। समग्रमा २२ मिलियन अमेरिकन डलर कोष नेपालले पुनः प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी, हानिनोक्सानी कोषमार्फत २० मिलियन डलरको प्रपोजल तयार गरिएको उनले बताए।