नेपालमा ठूलो परिमाणको सुनबारे बहस आवश्यक छ। लुकेको सम्पत्तिबारे पनि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। हामी सधैं स्विस बैंकको मात्र चर्चा गर्छौं। तर देशभित्रका निजी भल्टहरू पनि हेर्नुपर्छ। बैंक लकर र लुकेका सम्पत्तितर्फ ध्यान दिऔं। हरेक केही वर्षमा स्विस बैंकको चर्चा हुन्छ। त्यहाँ नेपाली धन लुकेको दाबी गरिन्छ। विभिन्न नामहरू चर्चामा आउने गर्छन्। नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्ने गर्छ। नेपाली सम्पत्ति विदेशमा लुकाइएको समाचार आउँछन्।
हालै गृहमन्त्री र स्विस राजदूत भेटिए। उनीहरूबीच महŒवपूर्ण भेटवार्ता भएको थियो। कूटनीतिक अनुगमन र सहयोगको अपेक्षा गरियो। यो कुरा सार्वजनिक रूपमा पनि झल्किएको छ। यस्ता बहसहरू दशकौंदेखि भइरहेका छन्। तर धेरै कुरा अझै प्रमाणित छैनन्। त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सम्भावना कम छ। विदेशको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन निकै कठिन छ। त्यसैले अब ध्यान अलि फरक मोडौं। विदेशको सम्पत्तिमा मात्र केन्द्रित नहोऔं। बरु देशभित्रै देखिने सम्पत्तिहरू नियमन गरौं।
हाम्रा सम्पत्तिहरू प्रभावकारी रूपमा नियमन भएका छैनन्। सुन र बहुमूल्य धातु यसका उदाहरण हुन्। ठूलो परिमाणको नगद पनि देशभित्रै छ। महँगा सवारीसाधन र जग्गाहरू पनि छन्। शेयर, निजी भल्ट र लकरहरू हेरौं। हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विवरण बुझाए। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। यसले समाजमा नयाँ बहस जन्माएको छ। विवरण खुलाउनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो। तर यसले थप प्रश्नहरू पनि जन्मायो।
लकर र भल्टमा धेरै सम्पत्ति राखिएका छन्। यसबारे जिज्ञासा उठ्नु निकै स्वाभाविक हो। अघोषित र निष्क्रिय सम्पत्तिहरू अर्थतन्त्र बाहिर छन्। यी स्रोतहरू किन औपचारिक बजारमा छैनन् ? यो प्रश्न आज उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यो बहस हुनुको अर्को कारण पनि छ। नेपालमा हालै जेन–जेड आन्दोलन भएको थियो। यसको मुख्य माग पारदर्शिता नै थियो। राजनीति स्वच्छ हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। विशेषाधिकारबारे बढी जवाफदेहिता खोजिएको थियो।
नेपालमा सुनको अर्थ केवल लगानी होइन। यो व्यक्तिगत बचतको एउटा बलियो माध्यम हो। यो हाम्रो ठूलो सांस्कृतिक परम्परा पनि हो। यसलाई पारिवारिक सुरक्षाको आधार मानिन्छ। यो कठिन समयको भरपर्दो सहारा हो। सुन सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रतीक पनि बनेको छ। परिवारहरूले विवाहका लागि सुन किन्छन्। कठिन समयका लागि जोगाएर राख्ने गरिन्छ। यो पुस्तौंसम्म हस्तान्तरण हुने सम्पत्ति हो। सामान्य घरायसी गहनालाई कर लगाउनु हुँदैन। यसलाई निशाना बनाउने कुरा कसैले गरेको छैन। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन र हुन्न। तर गहना र धेरै सुनबीच फरक छ। अत्यधिक ठूलो परिमाणको सुनलाई सम्पत्ति मानौं। यसलाई केवल गहनाका रूपमा मात्र नहेरौं।
अन्य देशले यो भिन्नता स्वीकार गरेका छन्। भारतमा सुनका लागि व्यावहारिक मापदण्ड छन्। स्विट्जरल्यान्डले सुनलाई करयोग्य सम्पत्ति मान्छ। अमेरिकामा सुन बिक्रीको नाफामा कर लाग्छ। जापान र चीनमा कडा प्रतिवेदन प्रणाली छ। उनीहरूले सुन कारोबारमा कडा नियमन गरेका छन्। नेपालले पनि यस्ता अभ्यास अपनाउन सक्छ। हामीले सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ हेर्नुपर्छ। नेपालमा सुन घोषणा गर्ने स्पष्ट प्रणाली छैन। वार्षिक सम्पत्ति करको पनि व्यवस्था छैन। गहना र लगानीबीच कानुनी ढाँचा छैन। यो कमजोरी आज निकै महŒवपूर्ण छ। सुन केवल सम्पत्ति जोगाउने माध्यम होइन। यसलाई कालोधन लुकाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। कर छल्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ।
अघोषित नगदलाई सुनमा बदल्न सजिलो छ। यसलाई लुकाउन र भण्डारण गर्न सकिन्छ। कडा घोषणा प्रणालीले लुकेको सम्पत्ति घटाउँछ। यसले पारदर्शिता बढाउन ठूलो मद्दत गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि यसले सहयोग पुग्छ। सम्पत्ति प्रमाणीकरणमा जनविश्वास पनि बढ्नेछ। अवैध सम्पत्ति लुकाउन अब कठिन हुनेछ। यसले सुन तस्करी नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ। अवैध आयात रोक्न पनि यसले मद्दत गर्छ। अघोषित भण्डारणका सञ्जालहरू तोडिन सक्छन्।
यो बहसको अर्को पक्ष राजनीतिक पनि हो। घोषणासम्बन्धी कानुन सबैमा लागू होस्। यो केवल निर्वाचित नेतामा मात्र नहोस्। व्यापारी र ठेकेदारहरूमा पनि यो लागू होस्। राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमा पनि लागू होस्। वरिष्ठ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति नियमन गरौं। अस्वाभाविक सम्पत्ति भएका सबैमा नियम लागू होस्। जेन–जेड आन्दोलन पारदर्शिताको मागबाट प्रेरित थियो। स्वच्छ शासनका लागि कडा निगरानी आवश्यक छ। सम्पत्ति कसरी आर्जन हुन्छ भन्ने हेरौं। यो विषय अहिलेको सरकारसँग मात्र छैन। यो नेपालको दशकौंदेखिको ठूलो समस्या हो। राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रश्नहरू छन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि लुकेका सम्पत्ति छन्। सबै सम्पत्ति अवैध छन् भन्ने होइन। मानिसहरूले मेहनत गरेर पनि कमाउन सक्छन्। पैतृक सम्पत्ति वा व्यापारबाट आर्जन हुन्छ। तर लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्ने उनीहरूको अधिकार हो। स्रोत र वैधताबारे प्रश्न उठाउन पाउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। धेरै सुन र धातुलाई अनिवार्य घोषणा गरौं। यसलाई स्पष्ट कानुनी दायराभित्र ल्याउनु पर्छ। कर प्रणालीभित्र ल्याउनेबारे गम्भीर बहस गरौं। जेन–जेड आन्दोलनको ठूलो बलिदान छ। उनीहरूको त्याग र अपेक्षा निकै ठूलो छ। वर्तमान सरकार र संसद्ले यो बुझ्नुपर्छ। आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। सामान्य परिवारलाई यसले निशाना बनाउनु हुँदैन।
घरायसी गहनालाई निश्चित छुट दिन सकिन्छ। तर निश्चित परिमाणभन्दा माथि कर लगाऔं। पुँजीगत लाभ कर लागू गर्न सकिन्छ। हामीले स्विस बैंकको चर्चा धेरै गर्यौं। अब ध्यान देशभित्रका अघोषित सम्पत्तिमा मोडौं। संसद्ले अब गम्भीर अध्ययन सुरु गरोस्। सरकारले यसका लागि औपचारिक समीक्षा गरोस्। विशेषज्ञ आयोग गठन गर्ने समय आएको छ। एउटा महŒवपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी नै छ। कति सम्पत्ति निजी भल्टमा थन्किएका छन् ?
बैंक लकरमा कति सम्पत्ति शान्त बसिरहेका छन् ? यी सम्पत्ति सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा बाहिर छन्। यो कर प्रणालीको पहुँचमा पनि छैनन्। यस्ता सम्पत्ति औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ। यसले नेपालको राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ। तस्करी घटाउन र सुशासन सुधार गर्न सक्छ। लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। ऋणमा अनावश्यक निर्भरता पनि कम हुनेछ। केवल स्विस बैंकको मात्र चर्चा नगरौं। देशभित्रको लुकेको सम्पत्तिबारे गम्भीर बहस गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
