जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त बागमतीका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण

जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त बागमतीका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरेको छ। गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१, चौकिटोलस्थित पाँचतले भवनको सोमबार बीच मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे। 

पुनर्निर्माणपश्चात् अब यसै भवनबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालयका कामकाजहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने भएका छन्।

१ करोड ८४ लाख रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेकोमा प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डरमार्फत १ करोड २८ लाख रुपैयाँमै काम सम्पन्न हो। २०८२ मंसिर ११ गते ठेक्का लागेको यो भवनको काम फागुन १५ गते नै सम्पन्न भएको थियो। ५ वटा भवनको मर्मत योजनाअन्तर्गत ४ वटाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश सभा सचिवालयको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने भवन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएकोमा ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रदेशसभाको नयाँ भवन र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको पुराना भवन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार काठमाडौं, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका गरी प्रदेश सरकारका २७ वटा कार्यालय र ६१ वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो। 

जसअन्तर्गत काठमाडौंमा २ वटा कार्यालयका ३ वटा भवन, चितवनमा ३ वटा कार्यालयका १० वटा भवन, भक्तपुरमा १  कार्यालयका २ वटा भवन, मकवानपुरमा १८ वटा कार्यालयका ४१ वटा भवन र ललितपुरमा ३ वटा कार्यालयका ५ वटा भवनमा भौतिक क्षति भएको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.