अमेरिकाले फेरि आक्रमण गरे मध्यपूर्वको पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने इरानी सांसदको चेतावनी

अमेरिकाले फेरि आक्रमण गरे मध्यपूर्वको पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने इरानी सांसदको चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : इरानी कट्टरपन्थी सांसद महमुद नबाभियानले मध्यपूर्वी देशहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै यदि अमेरिकाले इरानमाथि पुनः आक्रमण गरेमा त्यसको जवाफ विनाशकारी हुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा लेख्दै नबाभियानले भनेका छन्, 'यस क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूले दुष्ट अमेरिकी शासनको नयाँ मूर्खतातर्फ संकेत गरिरहेका छन्।'

उनले अगाडि चेतावनी दिएका छन्, 'क्षेत्रीय देशका नेताहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि यस पटक इरानले कडा जवाफ दिनेछ। इरानले यस क्षेत्रको तेल उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिदिनेछ, सबै पूर्वाधारहरू नष्ट गरिदिनेछ र यी देशका मानिसहरूलाई विस्थापित शरणार्थी बन्न बाध्य पारिदिनेछ।'

नबाभियान एक प्रभावशाली कट्टरपन्थी सांसद हुन्, जो हालै इस्लामाबादमा भएको वार्ताको पहिलो चरणमा इरानी प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य समेत थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविरामलाई अनिश्चितकालका लागि थप गरेका छन्। तर, अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले शुक्रबार अमेरिका इरानका पूर्वाधारहरूमा आक्रमण गर्न 'पूर्ण रूपमा तयार र हतियारले सुसज्जित' रहेको बताएका थिए।

 युद्ध सुरु भएदेखि नै इरानले खाडी देशहरूमा 'अमेरिकी उपस्थितिसँग जोडिएका' स्थानहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ, जसलाई विदेशमन्त्री अब्बास  अराघचीले रणनीतिक कदम बताएका छन्।

अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानमा ऊर्जा संकट चुलिएको छ। राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले जनतालाई बिजुलीको खपत कम गर्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रपति पेजेस्कियानले भनेका छन्, 'शत्रुले देशका पूर्वाधारहरू नष्ट गरिरहेका छन् र घेराबन्दी गरिरहेका छन् ताकि जनतामा असन्तुष्टि फैलियोस्। घरमा १० वटा बत्तीको सट्टा दुईवटा मात्र बाल्नुपर्छ, यसमा के गलत छ,।'

अमेरिकी नाकाबन्दीले इरानी बन्दरगाहहरू ठप्प पारेपछि देशको आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था र जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.