संसद् : बहस कि निकास ?

नेपालको राजनीति पुरानै चक्रमा घुमिरहेको छ। सरकार बदलिन्छ, अनुहार बदलिन्छ तर शैली उही। प्रत्येक नयाँ सरकारसँगै नयाँ सुरुवातको भाष्य प्रस्तुत गरिन्छ। समयक्रममा व्यवहार जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। यो क्रम निक्कै पहिलेदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको अहिलेको सरकार पनि यही अपेक्षा र संशयको केन्द्रमा छ।

हालको संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमत छ, झन्डै दुईतिहाइ नजिकको। पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कमजोर उपस्थिति छ। मधेसी दलहरूको उपस्थिति छैन। श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ दलका रूपमा उपस्थित छ। एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। संसद्को बनोट हेर्दा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेमा कुनै पनि अड्चनबिना सरकार अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। 

यसपटकको निर्वाचन परिणामले जातीय मुद्दा बोक्ने दलहरूलाई नाम निसाना मेटिने गरी बढारिदिएको छ। राजतन्त्र र हिन्दुत्वको नाराप्रति पनि जनमत देखिएन। कम्युनिस्टहरू तमसुकमा लेखिने किनाराका साक्षी मात्र बनेका छन्। छुट्टै कुनै भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। विगतमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत कम्युनिस्टहरूको हुन्थ्यो। यसपाली अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक मोडमा देखिएको छ।

सत्तारूढ दलले संसद्लाई केवल निर्णय अनुमोदनको थलोका रूपमा हेर्नुहुँदैन। प्रतिपक्षी दलहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने रणनीतिमा छन्। परिणामस्वरूप, संसद् न त प्रभावकारी निगरानीको थलो बन्छ न त गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने नै। विगतमा व्यापक माग हुँदाहुँदै पनि प्रहरी ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसक्नुले संसद्को क्षमतामाथि त प्रश्न उठेकै छ। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार नै प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने प्रश्न पनि ठाउँ ठाउँमा गम्भीर रूपमा खडा हुने गरेको छ।

संसदीय बहसको स्तर चिन्ताजनक अवस्थामा छ। गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरू, आर्थिक चुनौती, युवा पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि गहिरो छलफल हुँदैन, धेरैजसो सतही राजनीतिक विवादमा अल्झिएको पाइन्थ्यो। संसदीय समितिहरूलाई सशक्त बनाउनु, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउनु र सांसदहरूको भूमिकालाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाउनु नै संसदीय सुधारका आधारभूत सर्तहरू हुन्।

यसपटकको जनमत नयाँका लागि हो। जसले नयाँ अनुहार र नयाँ नीति दिन्छन् भन्ने जनताले ठाने तिनलाई। कोशी प्रदेशमा रास्वपापछि श्रम संस्कृति पार्टीको स्थान आएको छ, यही कारण हो। रास्वपा र श्रम संस्कृति पार्टीमा नयाँपनको सम्भावना देखेर जनताले विश्वास गरे। नयाँ अनुहार र युवा वयको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको वर्तमान संसद्ले पनि कार्यशैलीमा नयाँपन देखाउन सक्नुपर्दछ। तब मात्र संसद् र सरकारले जनताको विश्वास बरकरार रहन्छ। अब नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको कुरा गरौं। आलोचना समाधानमुखी हुनुपर्छ, अवरोधमुखी होइन। 

प्रधानमन्त्री र सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गर्ने होइन, साझेदार बनाउने। आलोचनालाई दबाउने होइन, स्वीकार गर्ने। अनि, गरेका निर्णयलाई लुकाउने होइन, पारदर्शी बनाउने गर्नुपर्दछ। यो शैली अपनाउन सके मात्र पनि सरकारप्रति जनविश्वास र सकारात्मक समर्थन बढ्छ। यसको अर्थ सरकारलाई छुट दिने होइन। संसद् बहस गर्ने मात्र होइन, समाधान दिने थलो पनि हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ।

संसद्ले यो अवसरमा सुधारलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ। यो आफैंमा स्पष्ट छ कि नेपालमा अब राजनीतिक गठबन्धनको खिचडी पाक्दैन, स्थिर र एकल नेतृत्वको सरकार जनचाहना हो। सत्तामा पुगेपछि बढी मात्रामा सत्ता सन्तुलन र भागबन्डामा अल्झिने प्रवृत्ति अब त्याग्नुपर्छ। सरकार र सदनको सञ्चालन शैलीमा बदलाव आपरिहार्ण छ।

यदि अहिलेको सरकार र संसद् ले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने फेरि आशा बदलिने छ अनि निराशा दोहोरिनेछ। अब समय आएको छ, सुधारलाई व्यवहारमा उताराैं। अन्यथा लोकतन्त्र केवल संरचनामा सीमित रहनेछ, परिणाममा होइन।

सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार देखाउनुपर्छ। तर, अझै पनि सत्तारूढ दलभित्र नेताको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र प्रतिशोधमा बहकिने खतरा देखिँदैछ। संसद््लाई विचार, विमर्श र नीतिगत बहसको केन्द्र बनाउनु पर्दछ। कुरा धेरैपटक उठेको तर व्यवहारमा सुधार नभएको कुरा के हो भने संसद् आरोप प्रत्यारोपको थलो हुने गरेको छ। सत्तारूढ दल संसद््लाई आफ्नो निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोका रूपमा सीमित गर्न चाहन्छन्। प्रतिपक्षीहरू संसद् अवरोधलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा लिने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा संसदले प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्दैन, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न पनि सक्दैन।

सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा संसद्काे बहसको स्तर हो। गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरू, मुलुकको आर्थिक चुनौती, युवा पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि सुधार छलफलको विषय हुनुपर्नेमा धेरैजसो समय सतही राजनीतिक विवादमा अल्झिएर वित्ने गरेको पाइन्छ। माननीयहरूले दलगत पक्षधरता र सत्ता स्वार्थमा अढेर आरोप प्रत्यारोप गरेको पटक्कै सुहाएन। आमजनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगरेका कारण जनता निराश भएका हुन्। एक दिनको पनि भत्ता माया नमार्ने तर महिनौसम्म संसद् अवरोध गर्ने। स्वार्थ मिलेका विषयहरू सुटुक्क पारित हुने, कैयौं नाटकहरू मञ्चन भएका हुन्।

नेपालमा नीतिगत बहस कहिल्यै भएन। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संसद् र दलहरूको साझा धारणा कहिल्यै बनेन। बरु स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रलाई देखाएर वा पोल सुनाएर खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मात्र रह्यो विगतमा। यसपल्ट बहस गर्ने शैली परिवर्तन हुनुपर्दछ। यसका लागि संसद्ले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेर शैली निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ। सरकारले अगाडि सारेका नीति र कार्यक्रमहरूको गुण र दोषका आधारमा छलफल हुने विधि बन्नुपर्दछ। सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सत्तारूढहरूले पक्षपोषण गर्नै पर्ने र विपक्षीले विरोध गर्नै पर्नै शैली नै गलत हो। जति छलफल गरे पनि बहुमतको आधारमा कमा तथा पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी पारित गर्ने हो भने महिनौ लगाएर बहस किन गराउने ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ अहिलेको संसद्ले खोज्नुपर्दछ। 

नेपालको संसद्‌ दुई सदनात्मक छ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मिलेर बनेको। दुवै सदनको भूमिका फरक भए पनि लक्ष्य कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी र जनप्रतिनिधित्व नै हो। तर, व्यवहारमा दुवै सदनले प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्। अब नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरूवातको आवश्यकता छ। असहमति लोकतन्त्रको आधार हो तर असहमति शत्रुतामा परिणत हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुनेरहेछ। आलोचना आवश्यक छ तर त्यो समाधानमुखी हुनुपर्छ। अवरोधमुखी भैदिँदा निराशाजनक परिणाम आउँदोरहेछ। यसर्थ, संसद् लाई बेवास्ता गर्ने होइन, साझेदार बनाउने, आलोचना दबाउने होइन, स्वीकार गर्ने र निर्णयलाई लुकाउने होइन, पारदर्शी बनाउने शैली अपनाइयोस्।

संसदीय समितिहरूलाई सशक्त बनाउनु, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउनु र सांसदहरूको भूमिकालाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाउनु आदि सुधारका आधारभूत सर्तहरू हुन्। समर्थनको अर्थ सरकारलाई छुट दिएको होइन, जिम्मेवार बनाएको हो। संसदको अर्थ केवल बहस गर्नु होइन, समाधान दिनु हो। यदि अहिलेको सरकार र संसद् ले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने फेरि आशा बदलिने छ र निराशा दोहोरिनेछ। अब समय आएको छ सुधारलाई व्यवहारमा उतारौं। अन्यथा, लोकतन्त्र केवल संरचनामा सीमित रहनेछ, परिणाममा होइन।