लालपुर्जा भएका घरमा पनि चल्यो डोजर

काठमाडौं : सिन्धुलीकी सीता लामाले २०६८ भदौमा काठमाडौं–१० अनामनगरनजिकै धोबीखोला करिडोरमा ११.९३ वर्गकिलोमिटर जग्गा किनेकी थिइन्।

रैकर, निजी जग्गा किनेकी उनले केही वर्षपछि त्यही ठाउँमा घर बनाएकी थिइन्। सोही जग्गामा बनेको घरमा सरकारले आइतबार बिहानै डोजर लगायो। जबकी घरको पर्खालमा उनले घरसम्बन्धी सबै सरकारी कागजात टाँस गरेकी थिइन्। जसमा लालपुर्जा, कर तिरेको प्रमाणपत्र, नक्सापास, चारकिल्ला प्रमाणित, उच्च अदालत पाटनको स्टे अर्डरलगायतका सबै कागजात थिए। तर, पनि सरकारको डोजर उनीहरूको निजी सम्पत्तिलाई छाडेन। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति निकै आक्रोशित उनको परिवार आधा भत्किएको पर्खालमा बसेर गुनासो गर्दै थिए। ‘व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा डोजर लगाउने अधिकार कसले दियो ?’ सीताको आक्रोश थियो, ‘नदी मापदण्डभित्र परेको भए यो जग्गा पास किन भयो ? नक्सा किन बन्यो ? अनि कुन आधारमा सरकारले कर लिइरहेको छ ?’ महानगरले उनीहरूलाई दुःख दिन थालेको भने वर्षौं भयो। 

स्थानीय हेमबहादुर घिसिङको आक्रोश पनि उस्तै छ, ‘हाम्रो घरभन्दा अगाडि भएको ठूलो अर्पाटमेन्टलाई कसैले छोएन ? महानगरको डोजरले घरमालिकको आर्थिक हैसियत र व्यापारिक घराना हेरेर फरक व्यवहार गर्न मिल्छ। पहुँच हुनेहरूको सडककै घर पनि केही भएको छैन, नहुनेहरूको घरमा सरकारी डोजर नाचिरहेको छ।’

०००
दुर्गादेवी घर्ती बालुवाटारको एक अफिसमा हाउस किपिङको काम गर्छिन्। यही एरियामा कोठा लिएर बसेकी उनी आइतबार हतारिँदै कोठा पुगेकी थिइन्। आफू बसेको घर सरकारले भत्काउन सुरु गरेपछि कोठाका सामान पुरिन्छन् कि भनेर उनी हात जोड्दै प्रहरीसम्म पुगेकी थिइन्। अहिलेको अहिले कता जाउँ कोठा खोज्न ?  मलाई केही दिनको समय दिनुहोस् न, उनले छेउमै रहेको प्रहरीसँग बिलौना गरिन्। तर, प्रहरीले उनको आग्रहलाई बेवास्ता गर्‍यो।
०००
आइतबार दिउँसो धोबीखोला करिडोर पुग्दा सडकमा भेला भएका अधिकांश सरकारले ‘निरंकुश रवैया’ देखाएको भन्दै आक्रोशित देखिन्थे। उनीहरू सबैको एउटै आग्रह थियो, ‘अवैध संरचना प्रमाणित गरेर मात्रै भत्काउनु पथ्र्यो। घर खाली गर्ने केही समय दिनुपथ्र्यो।’ अनामनगरको एक होस्टलमा बस्ने आर्यन नेपाल भन्दै थिए, ‘म बसेको होस्टल पनि मापदण्डभित्र पर्छ भन्दै छन्। कोठा खाली गर्न भन्दैछन्। एक दुई दिनमा कहाँ जानु म ?’ 
०००

खोला किनार छेउछाउमा भएका व्यक्तिका घरजग्गा र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पनि सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको छ। आइतबार बिहानैदेखि अनामनगर आसपासमा रहेका सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा भत्काउन सहरी विकास मन्त्रालय तथा महानगरको डोजर पुगेका थिए। सरकारले केही दिनदेखि उपत्यकालगायत देशैभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना खाली गर्ने अभियान नै चलाएको छ।

यसैक्रममा आइतबार पनि टोखाको केही एरिया, अनामनगर र धोबीखोला एरियालगायतका संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइएको छ। धोबीखोला करिडोरमा भत्काइएका संरचनामध्ये केही व्यक्तिको व्यक्तिगत लालपुर्जा भएको सम्पत्ति पनि परेको छ। व्यक्तिगत जग्गामा सरकारले डोजर लगाएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख ईश्वरराज पौडेलले सरकारी जग्गा खाली गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायको विज्ञ टोलीसमेत सँगै फिल्डमा रहेको बताए। ‘लालपुर्जा भएको जग्गा कसैको पनि भत्काइएको छैन’ पौडेलले भने, ‘तर, लालपुर्जामा २ आना लेखिएर ८ आना जग्गा कब्जा गरिएको छ भने उसलाई सचेत गराइएको छ। सरकारी जग्गामा परेको जति भत्काइएको हो। पद र पावरको आडमा सरकारी जग्गा मिच्न पाइँदैन।’  

अधिवक्ता धर्म रेग्मी कुनै जानकारीबिना सरकारले व्यक्तिको जग्गा हडप्न, खोस्न र भत्काउन नपाइने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कुनै पनि नागरिकले सम्पत्ति खरिद गर्न, किनबेच गर्न र घर बनाउन पाउछ। भोगचलन गर्न पाउँछ। संविधानको धारा २५ ले यो अधिकार नागरिकलाई दिएको छ। संघीय कानुनबमोजिम व्यक्तिले घर बनाउने प्रक्रिया पूरा गरेर मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएको संरचना सरकारले भत्काउनु गैरसंवैधानीक कार्य हो। गैरकानुनी पनि हो।’ 

अधिवक्ता रेग्मी अगाडि भन्छन्, व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिन्छ भने निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर, क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै लिनुपर्छ। सरकारले अहिले देखाएको निरंकुश रवैया गलत छ। कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले लालपुर्जा भएको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउने जिम्मा महानगरको नभएको बताए। उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका मात्रै हौ, कानुन मिचेर सरकारले डोजर लगाएको छ भने उहाँहरू अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। यसको सबै प्रक्रियाको विषयमा महानगर जिम्मेवार छैन। सरकारी जग्गा खाली गर्ने योजना महानगरको पुरानै हो।’

सरकारी तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका  बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्म आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८१६ परिवार (७७८९ जना) सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। होल्डिङ सेन्टरः सम्पर्कमा आएकामध्ये ७ सय ९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन्।

सरकारले व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू,  भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको छ।