विराटनगर : सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउने निकायको रूपमा स्थापित उच्च अदालत विराटनगर आफैं भूमि अतिक्रमणको समस्याबाट ग्रस्त बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अदालतको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको हो। जग्गा अतिक्रमण गरेर दर्जनौं घरटहरा निर्माण भइसकेको अवस्थाले राज्य संयन्त्रकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विराटनगर महानगरपालिका–४ (साबिक कञ्चनबारी गाविस–३ ‘क’) मा पर्ने कित्ता नम्बर ११२ अन्तर्गतको १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर क्षेत्रफल जग्गा हाल पूर्ण रूपमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
उक्त जग्गामा हाल ४३ वटा कच्ची तथा अर्धपक्की संरचना निर्माण गरेर स्थानीयले बसोबास गर्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि क्रमशः बढ्दै गएको बसोबासले अहिले स्थायी आवासकै रूप लिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा खाली गराई भोगचलन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक रूपमा पहल थालेको छ।
अदालतले विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गर्दै उक्त जग्गा तत्काल खाली गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो। अदालतका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरसँगै जोडिएको जग्गा सुरुमा बाटोको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो।‘ नहरको डिल हुँदै आवतजावत गर्ने क्रममा केही परिवारले प्रारम्भमा अस्थायी कच्ची संरचना बनाएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, समयक्रममा ती संरचना विस्तार भएर अर्धपक्की घरमा परिणत भएका छन्। अहिले स्थायी बसोबासकै रूप लिएको छ।’
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णयअनुसार सो जग्गा नेपाल सरकारबाट उच्च अदालत विराटनगरलाई भोगाधिकारका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, हस्तान्तरणपछि पनि जग्गाको संरक्षण र सीमांकन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा अतिक्रमण क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ।
स्थानीय प्रशासनले अब के कदम चाल्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ। एकातिर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व छ भने अर्कोतिर वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका ४३ परिवारको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यसअघि यस्ता अतिक्रमण हटाउने प्रयासहरू सामाजिक र मानवीय पक्षका कारण जटिल बन्ने गरेका उदाहरणहरू छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
