मुगु : चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सघन सहरीकरण तथा भवन निर्माण आयोजना, जुम्लामार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यस आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना जुम्ला अन्तर्गत मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोट जिल्लाका लागि १८ वटा ठुला पूर्वाधार योजना स्वीकृत गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेपछि ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको हुन् ।
केपी ओली नेतृतवको सरकारले प्रत्येक स्वीकृत योजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ती योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि साउन महिनादेखि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी समयमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया समयमै अघि नबढाएको देखिन्छ ।
सघन सहरीकरण तथा भवन निर्माण आयोजन जुम्लाका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार साउन महिनादेखि नै डीपीआर तयार गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने थियो । तर डिपीआरको जिम्मा पाएका फर्म र प्राविधिक टोलीको ढिलाइ का साथै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनका कारण सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले डीपीआर तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेका सबै योजना रोक्का गरेको बताए । उनका अनुसार रोक्का भएका योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत ६३ योजनामध्ये ३८ योजना मात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी २५ योजना रोक्का भए पनि पछिल्ला दिनमा फुकुवा भएका छन् । तर, अब समय अभावका कारण ती योजनाहरू पनी सञ्चालन गर्न कठिन भएको कार्यालय प्रमुख राजकुमार गोइतले बताए ।
मुगुका सात योजना ठुला योजना रोक्का
मुगु जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयका पाँच र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका दुई गरी सात वटा ठूला योजना स्वीकृत भएका थिए । तर, आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा ती सबै योजना रोक्का भएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत मुगुमा स्वीकृत योजनाहरूमा छायाँनाथ–रारा नगरपालिका अन्तर्गत शहरी पूर्वाधार विकास (३ करोड), वडा नं. १२ मेलबाडा बस्ती स्थानान्तरण, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९ चिमाथ–पडेपानी सडक निर्माण (३ करोड), रारा एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण (३ करोड), सोरु गाउँपालिका–२ जडेपानी–नाथार्पू–नचारा बस्तीमा एकीकृत बस्ती विकास स्तरोन्नति (३ करोड) तथा छायाँनाथ धाममा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी कुल १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छायाँनाथ–रारा नगरपालिकामा खेल मैदान निर्माणका लागि ३ करोड र सोरु गाउँपालिका–६ पोख्रीमा खेल मैदान निर्माणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सम्बन्धित निकायले समयमै प्रक्रिया पूरा नगर्दा ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन ।
छायाँनाथ–रारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णुकुमार भामका अनुसार राजनितिक प्रतिशोधका कारण योजना रोक्काले जिल्लाको समग्र विकासमा असर पुगेको बताए । समयमै डीपीआर तयारी र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्ति र मुख्य सरकार फेरबदलका कारण विगतका वर्षहरूमा पनि स्वीकृत योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआई बजेट फिर्ता जाने अवस्था दोहोरिँदै आउने समस्याले समग्र देशको बिकासमा बाधा पुग्ने गरेको निर्माण व्यवसाहीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
