स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त प्रमुखहरूको नियुक्ति

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त प्रमुखहरूको नियुक्ति

काठमाडौं : सरकारले देशका प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डहरूको नेतृत्व चयनमा अब पूर्ण रूपमा योग्यता (मेरिट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा र 'मेरिट' का आधारमा मात्रै सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति र निर्देशन रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालै जारी गरिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको अध्यादेशका कारण यी स्वास्थ्य निकायहरू नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका थिए। नेतृत्व नहुँदा बिरामीको उपचार, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यमा कुनै पनि अवरोध नआओस् भन्नका लागि मात्र मन्त्रालयले तत्काललाई 'निमित्त' प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निमित्त नियुक्ति केवल अत्यावश्यक काम नरोक्न गरिएको अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हो। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र योग्य नेतृत्व चयनमा सम्झौता नगर्ने दिशामा अघि बढेको छ। त्यसैले, छिट्टै नै खुल्ला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी मेरिटका आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ।

पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नहुँदासम्मका लागि मन्त्रालयले निम्न पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको कार्यवाहक जिम्मेवारी तोकेको छ:

अल्पकालीन जिम्मेवारी पाउने निमित्त निर्देशक/प्रमुखहरू:

वीर अस्पताल, निमित्त निर्देशक - प्रा. डा. प्रभा कोइरालापाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: प्रा.डा. समिता पन्त
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङ
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: सह-प्रा.डा. विनम्र विष्ट
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान): सह-प्रा.डा. इन्द्र लिम्बु
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (दाङ): सह-प्रा.डा. सुरेश रसाइली
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल (भरतपुर): डा. उमेश नेपाल
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र: सह-प्रा.डा. रविन्द्रभक्त तिमला
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड: शकुन्तला प्रजापति

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.