युद्धको छायाँमा साउदी

युद्धको छायाँमा साउदी
सुन्नुहोस्

साउदी : मध्यपूर्व फेरि अशान्त बन्दै गएको देखिन्छ । इरान, अमेरिका र इजरायलबीच बढ्दो तनावले विश्व राजनीतिलाई मात्र होइन, खाडी क्षेत्रको आर्थिक तथा सुरक्षा संरचनालाई समेत गम्भीर दबाबमा पारेको छ । प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न नभए पनि साउदी अरब अहिले यस द्वन्द्वको सबैभन्दा संवेदनशील प्रभाव क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ । यही कारण साउदीले लगातार ‘तनाव कम गरौं, वार्तामा फर्कौं’ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

साउदी अरबको चिन्ता केवल सुरक्षासँग मात्र जोडिएको छैन, यसको गहिरो सम्बन्ध अर्थतन्त्र, ऊर्जा बजार, लगानी, पर्यटन, श्रम संरचना र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता राष्ट्र भएकाले खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि सैन्य संकटले साउदीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ। युद्धको वातावरणले तेल बजारमा अस्थायी मूल्य वृद्धि गराए पनि दीर्घकालीन अस्थिरताले साउदीको आर्थिक सुधार योजनामाथि गम्भीर जोखिम खडा गरिरहेको छ ।विशेष गरी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले अघि बढाएको ‘भिजन २०३०’ कार्यक्रम अहिले संवेदनशील मोडमा पुगेको छ ।

तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पर्यटन, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विदेशी लगानीतर्फ विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा युद्धको मनोवैज्ञानिक असर देखिन थालेको छ । विदेशी लगानीकर्ता सतर्क बनेका छन् भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् युद्धको त्रास केवल आर्थिक क्षेत्रमा सीमित छैन । साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्र, बन्दरगाह, औद्योगिक शहर, विमानस्थल तथा सैन्य संरचनाहरू उच्च सतर्कतामा राखिएका छन् ।

किनकी इरान समर्थित समूहहरूले अमेरिकी प्रभाव भएका क्षेत्रलाई रणनीतिक दबाबको माध्यम बनाउने नीति लिँदै आएका छन् । सन् २०१९ मा अबकैक तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको ड्रोन आक्रमणले साउदीको तेल उत्पादन आधाभन्दा बढी प्रभावित भएको घटना अझै पनि खाडी सुरक्षाको कमजोर पक्षका रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसैले अहिले फेरि युद्धको जोखिम बढ्दा साउदी स्वाभाविक रूपमा चिन्तित देखिएको हो ।

अर्कोतर्फ साउदी अरब अहिले कूटनीतिक सन्तुलनको कठिन परीक्षामा पनि छ । अमेरिका उसका प्रमुख सुरक्षा साझेदार हुन् भने चीनको मध्यस्थतामा इरानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास पनि जारी छ । यही कारण साउदी खुला रूपमा कुनै सैन्य पक्षमा उभिन चाहँदैन । बरु उसले वार्ता, संयमता र क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ तर यो संकटको अर्को महत्वपूर्ण पाटो साउदीको जनसांख्यिक संरचनासँग पनि जोडिएको छ।

आजको साउदी अरब केवल साउदी नागरिकहरूको देश मात्र होइन, यो विश्वकै ठूलो विदेशी श्रमिक केन्द्रमध्ये एक हो । हाल साउदीको कुल जनसंख्या करिब साढे तीन करोड पुगेको अनुमान  गरिन्छ , जसमा झण्डै ४५ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन् जहाँ भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, इजिप्ट, फिलिपिन्स, नेपाल, यमन र इन्डोनेसियाका र अन्य गरी लाखौं नागरिक साउदीमा कार्यरत छन् ।

निर्माण, यातायात, होटल, स्वास्थ्य, घरेलु काम, सुरक्षा, तेल उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको भूमिका अत्यन्त ठूलो छ । कतिपय क्षेत्रमा त साउदी नागरिकभन्दा विदेशी कामदारकै संख्या बढी रहेको देखिन्छ । आधुनिक रियाद, जेद्दा वा दम्मामको विकासमा दक्षिण एसियाली श्रमिकको पसिना मिसिएको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन ।

यही कारण खाडी क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध जोखिमले विदेशी श्रमिक समुदायमा पनि चिन्ता बढाएको छ । नेपालीसहित लाखौं दक्षिण एसियाली कामदार अहिले परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यद्यपि हाल दैनिक जीवन सामान्य देखिए पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । यदि द्वन्द्व थप चर्किने हो भने रोजगारीमा अनिश्चितता, हवाई सेवा अवरोध, आपूर्ति प्रणालीमा समस्या, मूल्यवृद्धि तथा आपतकालीन सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।

विशेष गरी युद्धको प्रभावले तेल बजार, ढुवानी प्रणाली र निर्माण क्षेत्रमा असर परे विदेशी श्रमिकको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छ । साउदी अहिले ‘साउदीकरण’ नीति लागू गर्दै आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिक रोजगारी दिन खोजिरहेको अवस्थामा युद्धजन्य अस्थिरताले विदेशी कामदारमाथिको दबाब अझ बढ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । मध्यपूर्वको इतिहासले देखाएको छ, युद्ध सुरु गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसको असर नियन्त्रण गर्न दशकौं लाग्छ।

अहिलेको तनाव केवल इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको शक्ति संघर्ष मात्र होइन; यो विश्व ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, श्रम आप्रवासन र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग जोडिएको संकट हो । त्यसैले साउदी अरबले दिएको ‘तनाव कम गरौं’ भन्ने सन्देशलाई केवल कूटनीतिक अभिव्यक्ति भनेर बुझ्न मिल्दैन, यो सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रलाई युद्धको विनाशबाट जोगाउने चेतावनी पनि हो । आज मध्यपूर्वलाई मिसाइलभन्दा बढी संवादको आवश्यकता छ, किनकी युद्धले कसैलाई पूर्ण विजेता बनाउँदैन, तर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अवश्य कमजोर बनाउँछ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.