पशुपति माविले उठाएको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना : पीडित १५ वर्षदेखि अड्डा अदालत धाएको धायै
वैशाख २८, २०८३ सोमबार १२:१७:२४
सिरहा : ०६९ भदौ १५ गते सिरहाको लहान नगरपालिका–१ का पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो अधिनमा रहेको हाताभित्रको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर कोठा निर्माण गर्ने र भाडामा लगाउने भनेर सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यही सूचनाका आधारमा स्थानीय व्यवसायीले आफ्नो हैसियतअनुसार ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म धरौटी रकम जम्मा गरे। धरौटी जम्मा गरेको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूले आजसम्म न सटर पाएका छन् न धरौटी रकम फिर्ता।
विद्यालयको अडिट रिर्पोटमा ७३ जना व्यपारीबाट सटर कोठा धरौटीबापत १ करोड ६१ लाख २१ हजार रकम असुल गरेको हिसाब देखिएको छ। यसभन्दा बाहिर पनि केही व्यापारीहरूबाट नगद नै रकम लिएको उनीहरू सुनाउँछन्। त्यो रकम अडिटमा पनि समावेश नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार विद्यालयको खातामा पनि अहिले रकम छैन। अन्यत्र काममा खर्च गरेर सकाइसकेका छन्। यता, व्यापारीहरू फिर्ता माग्न जाँदा निवेदनसमेत लिन नमानेको उनीहरूको गुनासो छ। उल्टै धम्क्याएर प्रअले विद्यालयबाट पीडित व्यवसायीलाई फर्काउँछन्।
‘हामीलाई सटर भाडाको नाममा रकम उठाएर झुक्याएको देखिन्छ। अब हाम्रो धरौटी रकम फिर्ता नगरे वा सटर निर्माण गरेर नदिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने छौं,’ पीडित रामकुमार नायकले भने, ‘१५ वर्ष भयो ३ लाख ५० हजार जम्मा गरेको तर आजसम्म केही पाएको छैन। रकम पनि फिर्ता पाएको भए न्याय भए जस्तो महसुस हुन्थ्यो।’ धरौटी रकम फिर्ता माग्न जाँदा उल्टै प्रअले धम्क्याएर फर्काउने गरेको उनले सुनाए।
व्यापारीहरूले पटकपटक रकम फिर्ता माग्दा नदिएपछि जिल्ला अदालत सिरहमा प्रअ र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमाथि ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि दायर गरेका थिए। ०८२ वैशाख १५ गते फैसला पनि भयो। त्यसमा विद्यालयले सटर निर्माणका लागि सूचना प्रकाशित गरेर धरौटी रकम उठाएको तर नगरपालिकाबाट नक्सा पास नहुँदा सटर बनाउन नसकेको जिकिर छ। त्यसपछि ०७२ जेठ २१ गते र ०७६ पुस २४ गते धरौटी फिर्ताको सूचना जारी गरेको देखिन्छ। ०७८ साउन १५ गते विद्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई कबोल गरी सटर निर्माणबापत धरौटी उठाएको जवाफ दिएका छन्। भ्रष्टाचार हो/होइन सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालयले धरौटी रकमको दायित्व स्वीकार गरेको अवस्थाले ठगी मुद्दामा तत्कालीन प्रअ प्रमेश्वर राय र समितिका अध्यक्षहरूले सफाइ पाए तर व्यपारीहरूले अझै धरौटी रकम फिर्ता पाएका छैनन्। ‘हामीहरू अब कहाँ जाने न्याय माग्न,’ अर्का पीडित विजय दासले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, अख्तियार र अदालतसम्म गयौं। अब कहाँ गएर धरौटी रकम फिर्ता पाउँछौं ? ’ विद्यालयको जम्मा भएको रकम प्रअ, विद्यालय कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा हिनाभिना भएको उनको आरोप छ।
व्यापारीहरूबाट आएको धरौटी रकमको निवेदन नलिएको प्रधानाध्यापक महेन्द्रप्रसाद चौधरीले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘अदालतबाट आधिकारिक रूपमा फैसलाको कपी विद्यालयमा आएको छैन। व्यापारीले लिएर आएको छ। खातामा पैसा छैन। निवेदन कसरी लिनु ? ,’ उनले भने, ‘आफू प्रअ हुनुअघिकै यो घटना हो। यसमा जिम्मेवारी लिन समस्या भएको छ।’ अदालतबाट आधिकारिक पत्र नआएसम्म निवेदन नलिने र धरौटी रकम फिर्ता नदिने उनले बताए।
यस विद्यालयले अहिले पनि २७ वटा पक्की सटर र ४४ वटा टहरा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ। २०५६ सालमै निर्धारण भएको रकम १२ सयदेखि ४८ सयसम्म भाडा लिने गरेको छ। प्रअ चौधरीका अनुसार ७० लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ। विद्यालयको १ बिघा ११ कठ्ठामा पनि मिलेमतोमा मोही कायम भएको छ। जुन जग्गाको मूल्य अहिले २ करोडभन्दा बढीमा बिक्रीवितरण हुने ठाउँ टाउन प्लानिङमा रहेको छ। विद्यालयमा आन्तरिक आम्दानी करोडौंमा भए पनि शैक्षिक सुधारमा खस्किँदो स्थिति रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
