तीन प्रदेशका थारु अगुवाको भेला : परम्परागत प्रथाको संरक्षण गर्न माग

तीन प्रदेशका थारु अगुवाको भेला : परम्परागत प्रथाको संरक्षण गर्न माग
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

दाङ : दाङमा तीन प्रदेशका थारु अगुवाहरूको जमगट भएको छ । थारु समुदायको आदिमकालदेखि चलिआएको परम्परागत मटाँवा–बरघर–भलमन्सा प्रथाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दाङमा अन्तर प्रदेशस्तरीय सम्मेलन सुरू भएको छ । 

दंगिशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ३, चखौरामा  सोमबार देखि ’थारू समुदायको परम्परागत व्यवस्था अन्तर्गत मटाँवा बरघर भलमन्साको अन्तर प्रदेशस्तरीय सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम’ सुरू भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले एक भव्य समारोहका बीच सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन  । सम्मेलनमा  लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका एक हजार बढी थारू अगुवाहरूको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा दाङ,बाँके,बर्दिया,कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीबाट महटवाको सहभागीता रहेको छ । परम्परागत प्रथाको अनुभव आदानप्रदान, अलिखित कानुनी अभ्यासको अभिलेखीकरण र संस्कृति संरक्षण अन्तर प्रदेशस्तरीय सम्मेलन गरिएको मटाँवा बरघर भलमन्सा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए  । 

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमूख्यमन्त्री समेत रहेका चौधरीले थारू समाज सञ्चालनका लागि यो प्रथा मेरुदण्ड रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला अनुसार मटाँवा, बरघर वा भलमन्सा भनेर फरक–फरक नामले चिनिए पनि गाउँको विकास, न्याय सम्पादन र सामाजिक एकतामा सबैको भूमिका समान रहने गर्दछ ।

दुई दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण सत्रहरू सञ्चालन भएका छन । थारू समुदायको परम्परागत कानुन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, थारु समुदायको आर्थिक स्तर उकास्ने रणनीति बालविवाह मुक्त अभियानमा बालविवाह रोकथाममा  मटाँवा–बरघरहरूको भूमिका र कानूनी प्रावधान  लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । 

लोप हुन लागेका थारू कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरिएको छ । सम्मेलनले थारू समुदायको परम्परागत नेतृत्वलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग जोड्न र कानुनी मान्यता दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.