नीति तथा कार्यक्रमले पनि छोएन सेयर बजार, करिब ४० अंकले घट्यो

नीति तथा कार्यक्रमले पनि छोएन सेयर बजार, करिब ४० अंकले घट्यो

काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा देखिएन। साताको दोस्रो कारोबार दिन मंगलबार बजार खुलेदेखि नै उचारचढावमा रहेको नेप्से परिसूचक अन्तिम समयमा आएर ३९.४४ अंकले घटेर २७४४.४० विन्दुमा पुगेको छ।

सरकारको  नीति तथा कार्यक्रमले  धितोपत्र बजारलाई "सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप" विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।  साथै आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विदयुत उत्पादन लक्ष्यसहित  आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने योजना अघि सारेको छ। यद्दपि सरकारका घोषणाप्रति लगानीकर्ताहरू पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सुधारका योजनाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल,बजारमा तरलताको अवस्था तथा पछिल्ला दिनमा देखिएको नाफा सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा दबाब परेको सेयर विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यसदिन ३३८ वटा स्क्रिप्सको १ करोड ६ लाख  ७८ हजार  ५५० कित्ता सेयर ४ अर्ब ६६ करोड ५० लाख २० हजार  ६७७ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भए। अघिल्लो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक ३८.१९ अंकले बढेको थियो। सो दिन ४ अर्ब ६१ करोड  मूल्य बराबरको कारोबार भएको थियो।

उच्च अंकले घटेको बजारमा धौवलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। कारोबार रकमका आधारमा नेसनल  हाइड्रोपावर शीर्षस्थानमा रह्यो। सो कम्पनीले १८ करोड ९९ लाख मूल्य बराबरको सेयर कारोबार गर्यो।

यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले १८ करोडको सेयर कारोबार गर्दा रिडी पावरले १७ करोड,शिवम् सिमेन्ट/ एसवाइ प्यानल नेपालले १५/१५ करोडको सेयर कारोबार गरे।

कारोबारमा आएकामध्ये १३ वटा मात्रै स्टक्सको मूल्य बढ्यो। २५१ वटा स्टक्सको मूल्य घट्दा बाँकी ५ स्टक्सको मूल्य भने स्थिर रह्यो।
म्युचुअल फण्डबाहेक बाँकी अरु समूहको उपसूचक नकारात्मक देखिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.