आशा थियो लालपुर्जाको, खेदिनुपर्‍यो छाप्रोबाटै

बर्दिबास : तराई मधेसमा चर्को घाम छ। तातो हावा चलिरहेको छ। तर, तीन महिनाकी सुत्केरी महोत्तरीको बर्दिबास, गौशाला चोककी २७ वर्षीया रंगिला कुमारी खत्रीको मन घामले नभई चिन्ताले जल्दै गएको छ।

पोसिलो खानेकुरा र आराम त परै जाओस्, उल्टै कतिबेला छाप्रो भत्किने हो र, दुधेबालक च्यापेर कता ओत लाग्ने भन्ने त्रासले चिन्तित छिन, रंगिला। किनभने सम्पत्तिको नाममा रहेको झुप्रो पनि सरकारले खाली गर्न सूचना टांस गरिसकेकाले रंगिलाको भोक निद्रा सबै हराएको छ। मनमा एउटै प्रश्न घुमिरहन्छ— भोलि उठी कहाँ जाने... ? 

रंगिलाको घर भन्नु—वनछेउको एउटा सानो छाप्रो मात्रै छ। जीवन भन्नु—राजमार्ग किनारमा ठेलामा सानो व्यापार। तर, अब त्यो पनि रहने कि नरहने—अनिश्चित छ। सरकारले सूचना जारी गरिसकेको छ—सरकारी तथा ऐलानी जग्गा खाली गर्नुहोला। डिभिजन वन कार्यालयले पनि पटक–पटक अत्यन्त जरुरी सूचना टाँटिसकेको छ— छाप्रो हटाउ्नुहोस्। नत्र डोजर चल्छ।’

त्यो सूचना रंगिलाका लागि कागज मात्र होइन, उठिबासको घोषणापत्र जस्तै बनेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ऐलानी, सरकारी जग्गामा बनेका संरचनामाथि डोजर चलाउन देशैभरि सूचना टाँस गरिसकेको छ। यसले लाखौं सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निन्द्रा हराएको छ। उनीहरूको मनमा डरै डरले डेरा जमाएको छ। राजधानीका हजारौं घर, टहरामाथि डोजर चलिसकेको छ। त्यसले रंगिलाजस्ता सकुम्बासी झनै त्रसित छन्। उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई हटाउने हो भने कहाँ राख्ने हो ? सरकारले खै ठाउँको ठेगान लगाएको ? ’ देशैभरिमा ६० लाख मानिस भूमि समस्याबाट पीडित रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

काखमा ३ महिनाकी छोरी च्यापेर रंगिला रोकिन्छिन्। आँसु पुच्छिन्। फेरि बोल्न थाल्छिन्। ‘जग्गाको नाममा एक धुर पनि छैन। यही ठेलाले परिवार चलाउँछु। राति यही छाप्रोमा बस्छु। अब हटाउन भनिसक्यो... कहाँ जाने ?’

उनको सात जनाको परिवार छ। एकातिर सुत्केरी शरीर, अर्कोतिर घर गुम्ने त्रास। यसैकारण उनको दैनिकी बिथोलिएको छ। चिन्ताले खाना रुच्दैन। छाती सुक्यो, दूध हरायो, बच्चालाई दूध चुसाउनै धौ–धौ छ। ‘सरकारले हटाउने हो भने बस्ने ठाउँ दिनुपर्छ। लालपुर्जा दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी आफैँं हट्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर बिना विकल्प हाम्रो चिल्लीबिल्ली पार्न खोजिएको छ।’ 

भूमिहीन आन्दोलित
रंगिला मात्रै होइनन्, बागमती किनारका सुकुम्बासीदेखि झापाका भूमिहीन दलित र बर्दिबासको गौरीडाँडाका अव्यवस्थित बसोबासी पनि सडक संघर्षमा उत्रन थालेका छन्। देशैभरि प्रदर्शन चर्किएको छ। काखमा बच्चा बोकेर महिला चिच्याइरहेका छन्। वृद्ध—वृद्धाहरू नांगा खुट्टा प्रधानमन्त्री बालेनलाई चौतर्फी प्रश्न गरिहेका छन्, ‘जनताको घरमाथि डोजर चलाउँछौं, कसरी सरकार चलाउँछौ ? ’

सरकारसँग उनीहरूको एउटै माग छ—उठिबास होइन, जोतपोतको आधारमा लालपुर्जा देऊ। डोजर आतंक बन्द गर।’ रंगिला भन्छिन्, ‘२०५० सालदेखि यहाँ बस्दै आएका हौं। चुनावमा लालपुर्जा दिलाउने वाचा गरियो। भोट लिइयो। तर, अहिले कुर्सीमा पुगेपछि सबै बिर्सिए। गरिव र सुकुम्बासीलाई डोजर चलाएर चोट दिइरहेका छन्।’

उनका शब्दमा पीडा मात्र छैन, धोका खाएको अनुभूति पनि छ। अनि विश्वास घात गरेको मनमा पीडा छ। ‘सरकारी जग्गा सरकारको हो भने जनता कसको ?’ यो प्रश्न रंगिलाले मात्रै सोधेकी होइनन् सबै सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको साझा आवाज बनेको छ। ‘जनता पनि सरकारकै हो। जग्गा पनि सरकारकै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर सुकुम्बासीलाई उठिबास गराउनु मानव अधिकारविरुद्ध हो।’

वन कार्यालयको सूचनाले उनको निद्रा खोसेको छ। हरेक रात उनी एउटै डरमा बिताउँछिन्— भोलि बिहान डोजर आउँछ कि ? रंगिलाको कथा कुनै एक व्यक्तिको कथा होइन। यो देशको विकास र व्यवस्थापनबीच च्यापिएको रंगिलाजस्ता भुइँमान्छेको कथा हो।

निर्णय हुन्छ—तर जीवनको हिसाब गरिँदैन

जहाँ नीति आउँछ—तर विकल्प आउँदैन। जहाँ निर्णय हुन्छ—तर जीवनको हिसाब गरिँदैन। तीन महिनाकी सुत्केरी आमाको काखमा भविष्य छ। तर, त्यो भविष्य बस्ने जमिनबिना— हावामा झुन्डिएको जस्तो भएको छ।

चुरेको भित्री खोच महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका—३ मर्काका ७६ वर्षीय नर बहादुर श्रेष्ठलाई यस अघिको सरकार र पार्टीले बसेको घडेरीको लालपुर्जा दिन सकेन। बालेन्द्र नेतृत्वको परिवर्तनकारी सरकारले लालपुर्जा दिन्छ भन्ने कत्रो आशा थियो। तर, सरकारले लालपुर्जा दिनु त कहाँ हो कहाँ ? बसेको घरमै डोजर चलाउने तयारी गरेपछि उनी आन्दोलित भएका छन्। उनको तीन जनाको परिवार छ। त्यो टहरो १० धुर जग्गामा छ। त्यो पनि ऐलानी जग्गामा।

‘लालपुर्जा पाउने आशामा जनताले नयाँ दललाई भोट हाले। नयाँ दल गरिब तथा सुकुम्बासीको हितमा काम गर्नु त कहाँ हो कहाँ डोजर लगाएर घर पो भत्काउन थालेका छन् ,’ उनी भन्छन्, ‘हतारमा भोट हालेर फुर्सदमा पछुताउनु परेको कुरो कसलाई जनताले सुनाउने। कोही सुन्ने भए पो। बालेनको डोजर आतंकको विरुद्धमा जनता सडकमा आए। सरकार होसियार भएर बसे हुन्छ। विकल्प विनाको उठिबास गैरकानुनी हो।’

सुकुम्बासीको पीडा, भूमिहीनलाई मात्रै थाहा छ

भूमि मानव जीवनको एक आधार हो। धर्तीमा ठडिएको घर जिन्दगीको सबैथोक हो। चाहे त्यो छाप्रो होस् या महल। भोकै भए पनि रात काट्न जो कोहीलाई त्यही घर चाहिन्छ। झन् थातथलोसँग मानिसका कैयौं सम्बन्ध नदेखिने गरी जोडिएका हुन्छन्। भूगोलसँग मानवको पुस्तौनी इतिहास, संस्कार र संस्कृति जोडिएको हुन्छ। त्यही धर्ती आफ्नो नहुँदा कस्तो हुन्छ ? जसले भोग्छ, उसैलाई थाहा छ, त्यसको पीडा। नेपालमा दशकौंदेखि भूमिमा अधिकारको आन्दोलन जारी छ। यतिखेर लालपुर्जा दिनेभन्दा सरकारी जग्गामा भएको हुकुमबासीको नाममा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने क्रम चलिरहेको छ। यसैको विरुद्धमा पीडित आन्दोलित छन्, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म।

मधेसको कर्णाली मानिने महोत्तरीको बर्दिबास—१० खयरमाराका वीरबहादुर विश्वकर्माको मन हिजोआज अशान्त छ। नहोस् पनि कसरी ? बसेको घरै पो नरहने हो कि। आफू बसेको र जोतेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन लामो समयदेखि उनी आन्दोलित हुँदै आएका छन्। तर, हातमा लालपुर्जा पर्नु त कहाँ हो कहाँ, यसपाली जग्गा खाली नगरे घर भत्काउने प्रशासनको सूचना देशैभरि जारी भएपछि उनी शान्तिले कहाँ बस्न सक्छन र ? उनी पनि डोजर आंतकबाट पीडित भएका छन्। उनलाई मात्रै होइन् लाखौं सुकुम्बासी र भूमिहीन पीडितलाई सरकारी सूचनाले रातीको निद्रा र दिनको रोजीरोटी बिथोलिदिएको राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च महोत्तरीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर कार्की बताउँछन्। 

वीरबहादुरको पुस्तौनी १८ कठ्ठा ऐलानी जग्गा छ। उनका हजुरबुवा मोतीलाल, बुवा धनबहादुर त्यही जग्गामा बसोबास गरेर जीवनको अन्तिमसम्म। सोही थातथलोमा पुर्खाले जन्माए। हुर्काए। बीर बहादुरलाई बुवा धनबहादुरले बसाएर अनन्त यात्रामा निस्किए। जोतेको र चर्कोको जमिनको लालपुर्जा पाउनु उनका लागि एउटा फिल्मी दुनियाँको कथा मात्रै बनेको छ। लाग्छ सत्य हो तर, व्यवहारमा उतार्न निकै कठिन। लालपुर्जा पाउनु आफ्नो हातको कुरो भए पो। 

‘हाम्रो पनि जीवन छ, हामी पनि नेपाली हो। हाम्रा लागि पनि राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारले कहिले गराउँछ। कहिले चुरेको नाममा उठिबास गराउन खोज्छ, कहिले सरकारी एलानी पर्ती खाली गर्न फरमान जारी गर्छ प्रशासनले,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कहाँ जाने, कसरी खाने ? सरकारले सोच्नु पर्दैन। सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थान नगरी कुनै पनि सरकार चल्नेवाला छैन।’

सरकार फेरिरह्यो, सुकुम्बासीको समस्या बल्झिदै गयो

खयरमाराकी नमोबुद्ध लक्ष्मी माया थिङलाई पनि ६० वर्षको उमेरमा भूमी अधिकारका लागि तातो घाममा सडक तताउनु परेको छ। २००३ सालपछि धेरै सरकार बने। धेरै सरकार ढले। थुप्रै तन्त्र फेरिए। जेन–जी आन्दोलनले युवा प्रधानमन्त्री बनायो। तर, लक्ष्मीको हातमा एक थान लालपुर्जा परेको छैन। चुनावको बेला नेता गाउँ पस्छन्। लालपुर्जा दिलाउने भन्दै भोट बटुल्छन्। सहर बसेपछि उल्टै सुकुम्बासी, भूमिहिनको छातिमाथि डोजर चलाउँछन्। यो पुरानै रवैया रहेको उनी पीडा सुनाउँछिन्। 

‘आज हजारौं आमाको बच्चा बस्ने बासमा डोजर चलाएर सरकारले गर्न खोजेको के हो ? नेपाली नेपालमा नबसेर भारतमा गएर घर बनाएर बस्छ त ? यो कस्तो विधि हो। कन्तबिजोग पारेको हिमाल, पहाड, तराई—मधेसका जनताहरूको,’ तीन मिनेटसम्मको कुराकानीमा बोलीपिच्छे नमस्कार बालेन सरकार भन्दै उनले भनिरहिन्, ‘हाम्रो सुकुम्बासीको कस्तो बिजोग छ, यसरी नगरिदिनुस्, गरिब मर्छन्। सरकार गरिब र सुकुम्बासीको पनि हो। हामीले पनि भोट दिएर यहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौं। हुकुम्बासीको नाममा सुकुम्बासीको मुटुमाथि डोजर नचलाउनुस्।’ 

देशभरि कति छन् भूमिपीडित ? 
आयोगका अनुसार देशभरीमा करिब ६० लाख मान्छे भूमि समस्याबाट पीडित छन्। वैशाख २२ गतेको तथ्यांकअनुसार आयोगले हालसम्म देशैभरिबाट जम्मा १२ लाख १७ हजार ८ सय ९२ निवेदकको लगत संकलन गरेको थियो। जसमध्ये भूमिहीन दलित ९९ हजार ३१९, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ८१ हजार ५ सय ५६ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३४ हजार ५ सय ६४ व्यक्तिको निवेदन आयोगको सूचना प्रणाली प्रविष्टि भएको थियो।

जम्मा ९ हजार ३ सय जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो। जसमा भूमिहीन दलित ९ सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी १ हजार २ सय ४७, अव्यवस्थित वसोवासी २ हजार ८ सय ३२, विगतका आयोगका अधुरा काम अन्तर्गत ४ हजार ३ सय २ परिवारले लालपुर्जा पाएका थिए। अव्यवस्थित बसोबासीबाट लिने दस्तुरबापत जम्मा १ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४६ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। आयोगको कार्ययोजना अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म करिब ३ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा थियो। 

तर, वैशाख २१ गते वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसअघिका सरकारहरूले गरेको राजनीतिक नियुक्त खारेज गरेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी पनि त्यसै खारेजीमा परेका छन्। आयोगले निकै मेहन गरेर नागरिकलाई भूमिमा अधिकार दिने काम गरिरहेको थियो।

जीवनमा आफू बसेको जग्गाको कानुनी रूपमा लालपुर्जा पाउनु भनेको निकै ठूलो कुरो रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका निवर्तनमा सदस्य गुञ्जबहादुर खड्का बताउँछन्। आयोगले स्थानीय तह मार्फत भूमिपीडितहरूको निवेदन संकलनपश्चात् प्रक्रिया पुर्‍याएर लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिदियो। सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले यस अघि आयोग नै खारिज गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो।

आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार हालसम्म अन्य आधारभुत चरणहरू सम्पन्न गरी पहिचान प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। देशभरि नकारात्मक सूचीमा बसेका निवेदकहरूको समेत विवरण संकलन भइरहेको थियो। १ वर्षभित्र समस्या समाधान गरी सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोग नै विघटन गरेको हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न नसकेकोप्रति आफूहरू क्षमाप्रार्थी रहेको उनी बताउँछन्।

पदाधिकारीको बर्खास्ती, आयोग नेतृत्वविहीन
बिना विकल्प सरकारले सुकुम्बासी लगायत बस्तीमाथि डोजर चलाएर नागरिकको संवैधानीक अधिकार कुण्ठित गरेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ। भूमिपीडितहलाई लालपुर्जा वितरण गर्न बनाइएका आयोगको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर सरकारले गैर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको बहस भइरहेको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन)को दफा ५२ क. को (३), (४) ५२ ख. को (६), (७), (८), (९) र ५२ ग.को दफा (८)मा व्यवस्था गरेबमोजिम सरकारले २०८१ साल कात्तिक १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते अध्यादेश जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का दफा ५२ क.(३) र (४) ५२ ख.(६), (७), (८), (९) र ५२ ग. (८) झिकि वर्तमान भूमि आयोग विघटन गर्न गएको आयोगका निर्वमान उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले बताए।

सुकुम्बासीमाथि डोजर किन चलाउने ? 
भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय महासचिव फौदसिंह स्याङाले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरूले बसोदेखि बसोबास गरेको र जोतेको जग्गाको स्वामित्व खोज्दै आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राणाकाल, पञ्चायतका, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालसम्म भूमि अधिकारको सवाल उठ्दै आएको छ। तर, सरकारले यो मुद्दालाई सम्बोधन र व्यवस्थित गर्नुको साटो अहिले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउनु र देशैभरी सूचना टाँस गरेर खाली गर्न भन्नु उचित छैन।’ 

दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गरी उनीहरू बसोवास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार स्यांगवाले वास्तविक सुकुम्बासीहरू अहिले असुरक्षित र त्रसित अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएका छन्। जबरजस्ती बस्ती हटाउने कार्य मानव अधिकारविपरीत छ।

•     तराई–मधेसदेखि काठमाडौंसम्मका ऐलानी र सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अहिले सरकारको ‘डोजर’ अभियानले त्रसित छन्।
•     सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनका केही दफाहरू हटाएर ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’का पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ। यसले पहिचान र प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
•     सरकारी तथ्यांकअनुसार देशैभर करिब ६० लाख मानिस भूमि समस्याबाट पीडित छन्। आयोगमा १२ लाख १७ हजारभन्दा बढीको लगत संकलन भए पनि हालसम्म न्यून संख्याले मात्र लालपुर्जा पाएका छन्।
•     पीडितहरूका अनुसार निर्वाचनका बेला लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट मागेका राजनीतिक दल र नेताहरूले सत्ताामा पुगेपछि उल्टै डोजर चलाएर विश्वासघात गरेको गुनासो गरेका छन्। 
•     नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, सम्पत्तिा र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, विकल्पबिनाको बलपूर्वक उठिबास गराउने कार्य मानव अधिकार र संविधानको मर्मविपरीत रहेको अधिकारकर्मी र पीडितहरूको दाबी छ। 

‘सुकुम्बासीको बाँच्ने संवैधानिक अधिकार खोसियो’

मुलुकको संविधानले धेरै नै अधिकारहरूको संरक्षण गरेको छ। तर, सरकारले यी अधिकारलाई सम्मान र संरक्षण नगरेको पीडितहरूको भनाइ छ। संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३६ मा खाद्य 
अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, र धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ५१ (ञ) को (६)मा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ। 

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन (२०७५)ले भूमिहीन दलितलाई भूमि दिइसक्नुपर्ने समयावधि ३ वर्ष तोकेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन (२०७६)मा थपिएको दफा ५२ क. नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने छ। 

यसैगरी ५२ ख.मा भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार, एकपटकका लागि नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले आबाद गरिरहेको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहरेको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिदिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ५२ ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस आधारमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू पनि संशोधन भइसकेको छ। 

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३(१) र (३)ले आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको पीडितहरू बताउँछन्।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइनजिक जनमत पाएको वर्तमान सरकारले काम गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूलाई संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी अध्यादेशमार्फत एकैपटक हटाइसकेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संसोधन) ले परिभाषित गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी विकल्पहीन रूपमा निष्कासन गर्ने कार्य संविधानविपरीत रहेको छ।

आवास र भूमि सम्बन्धबाट बञ्चित गर्ने, जीविकोपार्जनका आधारबाट बिमुख पार्ने तथा मानव अधिकारको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने गरी बल प्रयोग गरी जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, जस्ता कार्यहरू प्रति देशव्यापी रूपमा चाँसो, चिन्ता र त्रास बढेको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल बताउँछन्।