अब सिन्धुलीको दुधौली र मरिण गाउँपालिकाबाटै नापी र मालपोत सेवा

अब सिन्धुलीको दुधौली र मरिण गाउँपालिकाबाटै नापी र मालपोत सेवा

सिन्धुली : अब सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र मरिण गाउँपालिकाले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न पहिलो चरणमा छनौंट गरेका देशभरका ३५ स्थानीय तहमध्ये सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र मरिण गाउँपालिका पनि छनौंटमा परेसँगै यी पालिकाहरुबाट उक्त सेवा आरम्भ हुन लागेको हो ।

यसै आर्थिक वर्षबाटै हालसम्म भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत) र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने गरी सरकारको निर्णय अनुसार तयारी थालिएको मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मुक्तानको भनाई छ । 
‘पालिकाबाट जेठको पहिलो सातादेखि सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी तालिम तथा सेवा सञ्चालनको आधारभूत तयारी भइरहेको छ,’ अध्यक्ष मुक्तानले भने ।
स्थानीय तहबाट भूमि सेवा सुरु भएपछि नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुनेछ । यो संगै सामान्य कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास छ ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा आशयपत्र पठाएका थिए । तीमध्ये दुधौली नगरपालिका र मरिण गाउँपालिका पहिलो चरणमै छनोटमा परेका हुन् । कमलामाई नगरपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकाले भने आशयपत्र नपठाएको जनाइएको छ । जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाले भने आगामी साउन १ गतेदेखि सेवा आरम्भ गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

कार्यबाहक नगर प्रमुख चन्द्रकिशोर थारुले भवन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र सबै तयारी पूरा गरी सेवा आरम्भ गरिने जानकारी दिए । भूमि प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार संघीय सरकारको परिपत्रपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सेवा सञ्चालनका लागि तयारी गर्न भनिएको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.