साउदी : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आगामी अगस्ट १० देखि १२ तारिखसम्म आयरल्यान्डको डुब्लिनमा १७औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। यो क्षेत्रीय सम्मेलन विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको भविष्य, अधिकार र भूमिकामाथि गम्भीर बहस गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।
‘संकल्प’ नाम दिइएको यस सम्मेलनले अहिलेको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पहिचान, सहभागिता र योगदानलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने संकेत दिएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सरोकार पनि फराकिलो बन्दै गएको छ। विशेषगरी युरोपमा रहेका नेपाली समुदाय अहिले केवल श्रम वा रोजगारीमा सीमित छैनन्, उनीहरू उद्यम, शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि, राजनीति र सामाजिक नेतृत्वमा समेत सक्रिय देखिएका छन्। यस्ता समुदायलाई संगठित गर्दै मातृभूमिसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले हुने सम्मेलनले ‘डबलिन डिक्लेरेसन’ जारी गर्ने तयारी गर्नु आफैंमा दूरदर्शी कदम मान्न सकिन्छ।
सम्मेलनले उठाउने मुख्य एजेन्डामध्ये नागरिकताको निरन्तरता र दोहोरो नागरिकताको विषय नेपाली डायस्पोराको दीर्घकालीन मागसँग जोडिएको छ। नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिन बाध्य भएका लाखौं नेपालीहरूको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध अझै नेपालसँगै गाँसिएको छ। उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न, सम्पत्ति राख्न, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न र राष्ट्रिय विकासमा सहभागी हुन चाहन्छन्।
तर, कानुनी जटिलता र अस्पष्ट नीतिका कारण उनीहरूको भूमिका सीमित बन्दै गएको यथार्थलाई राज्यले अब गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। यस अर्थमा सम्मेलनले उठाउने बहस केवल एनआरएनएको आन्तरिक मुद्दा नभई नेपालको आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। तर, अब समय केवल रेमिट्यान्समा सीमित रहने होइन, डायस्पोरामा रहेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने हो। सम्मेलनमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना खोजिने कुरा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ।
विशेषगरी अध्यक्षद्वारा अघि सारिएको १० अर्ब रुपैयाँबराबरको फ्ल्यागसिप कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउने गरी लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने प्रयास सफल हुन सके प्रवासी नेपालीको आर्थिक शक्ति नेपाल विकासको महŒवपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
यस सम्मेलनले तत्कालीन लाभभन्दा पर गएर दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र ‘२०३० एक्सन रोडम्याप’ निर्माणको कुरा उठाउनु सकारात्मक संकेत हो। नेपालले बारम्बार राजनीतिक संक्रमण र नीतिगत अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वभरका सफल नेपाली व्यवसायी, विज्ञ र पसाकर्मीको अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासको खाकासँग जोड्न सकिए नेपालले नयाँ सम्भावना प्राप्त गर्न सक्छ।
सम्मेलनको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित छ। पछिल्लो समय अदालतको फैसला, नेतृत्व विवाद र संगठनभित्र देखिएको विभाजनले एनआरएनएको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो। यस्तो अवस्थामा संगठनलाई पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक बनाउने प्रयास अत्यावश्यक छ। सबै पञ्जीकृत सदस्यले मतदान गर्न पाउने गरी डेलिगेट्स प्रणाली र भोटिङ संरचनामा सुधार गर्ने प्रस्तावले संस्थालाई अझ समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यी सुधार व्यवहारमा लागू भए भने एनआरएनए केवल नेतृत्व केन्द्रित संस्था नभई विश्वभरका नेपालीहरूको साझा मञ्चका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। युरोपको सन्दर्भमा सुरक्षित आप्रवासन (सेफ माइग्रेसन)को विषय अझ संवेदनशील छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !