कुनै बेला विज्ञापनले हराभरा होर्डिङ बोर्ड व्यवसाय संकटमा

काठमाडौं : कुनै समय विज्ञापन राख्नका लागि पालो कुर्नुपर्ने होर्डिङ बोर्डहरू अहिले भने खाली र सुनसान देखिन थालेका छन्। सहरका चोकमा, घरका छतमा र सडकका छेउछाउमा ठड्याइएका अधिकांश बोर्डहरूमा यतिबेला विज्ञापन छैनन्। विज्ञापन नभएपछि व्यवसायीले तिनको मर्मत–सम्भारमा समेत चासो दिएको देखिँदैन। कुनै बेलाका आकर्षक र रंगीचंगी बोर्डहरू यतिबेला धुलो र खियाका कारण कुरुप देखिएका छन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक–१०, साँगास्थित एक दर्जनभन्दा बढी होर्डिङ बोर्डहरूले वर्षौंदेखि कुनै पनि प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न नसक्दा व्यवसायी मात्र होइन, स्थानीयसमेत चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। अरनिको राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूको आँखा पर्ने यी होर्डिङ बोर्डहरू कुनै समय यस बस्तीकै पहिचान जस्तै बनेका थिए। ‘होर्डिङ बोर्डहरू राख्न दिएबापत हाम्रो पाखोबारीबाट पनि राम्रै आम्दानी हुन्थ्यो,’ स्थानीय सुवर्ण कार्की भन्छन्, ‘अहिले त भएकै बोर्डहरू पनि रित्ता छन्, व्यवसायीहरू आउनै छाडे।’

कोभिड–१९ को महामारीपछि होर्डिङ बोर्डको व्यवसाय थला परेको र अझै तंग्रिन नसकेको विज्ञापन व्यवसायी मौलिक कोइराला बताउँछन्। सवारीसाधन, निर्माण सामग्री, खाद्य वस्तु, इलेक्ट्रोनिक सामान, शैक्षिक संस्थाहरू र बहुराष्ट्रिय उत्पादनलगायत विज्ञापनले कुनै समय होर्डिङ बोर्ड व्यवसाय हराभरा हुने गरेको विगत सम्झँदै व्यवसायी कोइराला भन्छन्, ‘अहिले कम्पनीहरू आफैं आर्थिक रूपमा धराशायी भएकाले उनीहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै विज्ञापनको बजेटमा भारी कटौती गरेका छन्।’

एनसेलले हटायो होर्डिङ बोर्ड
भक्तपुर नगर क्षेत्रबाट विगत पाँच वर्षयता बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्ना होर्डिङ बोर्डहरू हटाएको छ। विगतमा १०० स्क्वायर फिटको एउटा बोर्डबापत वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्दै आएको एनसेलले पछिल्लो समय आफ्ना सबै होर्डिङ बोर्डहरू हटाएको भक्तपुर नगरपालिकाका कर अधिकृत प्रभाष चालिसेले बताएका छन्। ‘बोर्ड राख्दा स्थानीय पालिकाको मात्र आम्दानी बढ्दैन, घरधनी र विज्ञापन एजेन्सीको पनि राम्रो कमाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय व्यवसायीहरू नयाँ होर्डिङ बोर्डको स्वीकृतिका लागि आउनै छाडेका छन्।’

कर तिर्न नसक्दा संरचना जफत
आउटडोर विज्ञापन बजार ओरालो लागेकै समयमा करोडौंको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी बतास एसोसिएट्सले २०७५ सालमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न सकेन। लामो समयसम्म कर बुझाउन नसकेपछि कम्पनीले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक स्थानमा बनाएका स्थलगत भौतिक संरचनाहरू जफत गर्नुपरेको राजस्व समितिका प्रमुख एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्णश्रेष्ठले बताए।

बतास एसोसिएट्सले अझै २ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको र यसका सम्पर्क व्यक्ति नवीन बस्नेत हाल सम्पर्कविहीन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। आफूविरुद्ध नगरपालिकाले कदम चालेपछि बतास एसोसिएट्स उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो तर अदालतबाट रिट जारी नभएपछि यस मामिलामा नगरपालिकाको पक्ष बलियो बनेको छ।

वार्षिक अर्बौंको राजस्वमा राज्य उदासीन
विज्ञापन बोर्डले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा होर्डिङ बोर्डबाट मात्रै वार्षिक २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको देखिन्छ। राज्यको भूमिका र कानुनी संरक्षण प्रभावकारी हुने हो भने यो बजारको आकार बढेर वार्षिक १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं बताउँछन्। तर, फितलो अनुगमनका कारण अझै पनि कुल होर्डिङ बोर्डमध्ये ४६ प्रतिशत बोर्डहरू करको दायरामा आउन नसकेको सोही अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

स्थानीय तहको गुनासो– संघको हस्तक्षेप भयो

नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थलगत विज्ञापनसम्बन्धी करको दर निर्धारण गर्ने र संकलन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर, विज्ञापन बोर्डले ‘आफैं कर उठाउनू, ठेक्कामा नदिनू’ भनी निर्देशन दिँदा पोखरा महानगरपालिकाको वार्षिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सुनिश्चित आम्दानी गुमेको महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेल बताउँछन्।

आन्तरिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर कर उठाउन व्यावहारिक रूपमा समस्या हुने र राजस्वसमेत कम उठ्ने पाठ सिकेको बताउँदै पौडेलले संघीय निकायको अव्यावहारिक निर्देशनका कारण समस्या उत्पन्न भएको दुखेसो गरे। ठेक्का सम्झौतामार्फत वार्षिक ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको महानगरले विगत दुई वर्षयता विज्ञापन कर उठाउन नसकेको उनले खुलासा गरे। यद्यपि, महानगरले अहिले आफ्नै विज्ञापन ऐन तर्जुमा गरिरहेको र यस व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने पौडेलले स्पष्ट पारे।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आहत व्यवसायी
महोत्तरीस्थित बर्दिबास नगरपालिकाले बोर्डको कर उठाउने प्रयोजनका लागि पाँचपटकसम्म बोलपत्रको सूचना जारी गरिसक्दा पनि व्यवसायीहरूले बेवास्ता गरेका छन्। विगतमा बढी रकमको बोलकबोल गरेर ठेक्का पारेको कम्पनीले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोरेपछि अन्य व्यवसायीहरू बर्दिबासमा आकर्षित हुन नसकेका हुन्।

विगतमा व्यवसायीहरूबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष घाटा अहिले स्थानीय पालिकाले बेहोर्नु परेको छ। रकम घटाएर टेन्डर निकाल्न कानुनी अड्चन हुने भएपछि विगत दुई वर्षदेखि त्यहाँ टेन्डर नै पर्न सकेको छैन। अब भने केही रकम घटाएरै भए पनि पुनः नयाँ टेन्डर निकाल्ने तयारी भइरहेको राजस्व अधिकृत संजीव बराल बताउँछन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको व्यथा पनि यस्तै रहेको छ।

५ हजार कम्पनी र लाखौंको रोजगारी जोखिममा

स्थलगत विज्ञापन गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संगठन साइनेज एसोसिएसनका महासचिव किरण पन्तका अनुसार होर्डिङ बोर्ड व्यवसायमा संलग्न देशभर करिब ५ हजार कम्पनीहरू क्रियाशील छन्। यीमध्ये २०० भन्दा बढी ठूला कम्पनीहरूले वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्दै आएका छन्। यस व्यवसायले फलामको काम गर्ने वेल्डिङ, पेन्टिङ गर्ने, फ्लेक्स छाप्ने र टाँस्नेलगायत अन्य सहायक साना व्यवसायहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा भरथेग गरिरहेको छ। यस क्षेत्रले देशभर लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्दै महासचिव पन्तले बोर्ड निर्माण, प्रिन्टिङ, डिजाइनिङ, जडान र मार्केटिङसँग प्रत्यक्ष जोडिएका श्रमिक तथा साना व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको यस होर्डिङ बोर्ड व्यवसायलाई राज्यले नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले भने तीव्र रूपमा डिजिटल मार्केटिङतर्फ मोडिएको विज्ञापन बजारलाई पुनरुत्थान गर्न परम्परागत शैली छाडेर प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने, ठूला उत्पादक कम्पनीहरूलाई पुनः आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने तथा तीनै तहका सरकारहरूलाई एकीकृत विज्ञापन नीतिका लागि विश्वस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।