संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसले गर्‍यो विज्ञ तथा जेनजीहरूसँग सुझाव संकलन

संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसले गर्‍यो विज्ञ तथा जेनजीहरूसँग सुझाव संकलन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा विज्ञ तथा जेनजीहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा संविधान संशोधनका विषयमा विज्ञ तथा जेनजीहरूसँग छलफल गरेको हो। 

छलफका क्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापाले अहिले हरेक कुरामा सरकार एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनका विषयमा भने प्राप्त उपलब्धि गुमाउने हिसाबको प्रस्ताव आए कांग्रेसलाइ मान्य नहुने बताए। सभापति थापाले सुशासनका सम्बन्धमा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा कमजोर बनेको उल्लेख गरे। 

समावेशिता र सहभागिताको कुरामा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको थापाले बताए। उनले न्यायालयको विषयमा पनि धेरै कुरा संविधानमा छुटेको बताउँदै यस विषयमा कांग्रेस छलफल गर्न तयार रहेको बताए। 

छलफलका क्रममा विज्ञ प्राडा कष्ण खनालले संविधानका विषयमा सबैको धारणा साझा हुनुपर्ने बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि संविधान संशोधनको अझ धेरै छलफल हुने बताए। प्राडा खनालले समानुपातिकलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी नचाहिने भन्दै १ सय १० बाट तल झार्न सुझाव दिए। उनले संवैधानिक परिषद् बेकामे भएको भन्दै यसलाई फाल्नुपर्ने बताए। संवैधानिक परिषदलाई नियुक्ति प्रक्रियालाई निकम्मा बनाएको उनले आरोप लगाए। संविधान बाटो भएकाले त्यो बाटो देखाउन कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने उनले जोड दिए।

छलफलकै क्रममा जेनजी अगुवा मजित अन्सारीले अनुसूचीमा भएका केही बुँदाहरूले संविधानमा प्रदेशलाई निकम्मा बनाएको बताए। धेरै कुरामा संविधान मौन रहेका कारण बाधाहरू आइपर्ने भएकाले त्यसलाई फुकाएर संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। प्रतिनिधिसभामा जनताले अभिभावक खोजे पनि कांग्रेसले अभिभावकत्व देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ। अहिलेको सरकारले एकतर्फी ढंगले अघि बढ्दा कांग्रेस किन नबोलेको भन्दै अन्सारीले प्रश्न गरे। छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले संविधान संशोधनका विषयमा आ आफ्ना धारणा राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.