सम्भव छ कृषिलाई आत्मनिर्भर ?

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या अझै पनि ठूलो छ। नेपालको कृषि जनगणना तथा विभिन्न अध्ययनअनुसार देशका ४८ देखि ६० प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसासँग जोडिएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा यो निर्भरता करिब ७६ प्रतिशत, पहाडमा ५८ प्रतिशत र तराईमा ५५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। हिमाली क्षेत्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको पहुँच कम भएकाले कृषिमाथिको निर्भरता अझै उच्च छ भने पहाडी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीले कृषि श्रमशक्ति तीव्र रूपमा घटाएको छ। उर्वर भूमिको केन्द्र मानिने तराईमा समेत उद्योग, सेवा क्षेत्र र पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभावले कृषि पेसाप्रति आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ।

नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि परम्परागत ढाँचामा आधारित छ। सानो तथा खण्डीकृत जमिन, बढ्दो उत्पादन लागत, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, गुणस्तरीय बिउ र मलको अनियमित आपूर्ति, प्रविधिमा सीमित पहुँच, कमजोर भण्डारण प्रणाली र अस्थिर बजार व्यवस्थापनका कारण कृषि दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण पेसाका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित जीवनको खोजीमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभावसमेत गम्भीर बन्दै गएको छ। कतिपय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु यही संकटको संकेत हो।

पछिल्लो दुई दशकमा विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर विप्रेषणबाट प्राप्त ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा उपभोग र आयातमा खर्च भइरहेको छ। कृषि तथा खाद्यजन्य वस्तुको आयात प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै करिब २०५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि आयात भइसकेको छ। फलफूल, तरकारी, तेल, धान, मकैदेखि सामान्य खाद्यान्नसम्ममा आयात निर्भरता बढ्नु खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक संकेत हो।

यान्त्रिकीकरण, हरितगृह खेती, व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, कृषि प्रशोधन उद्योग र जैविक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी र युवाको सहभागितामार्फत मात्र नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।

कृषि आत्मनिर्भरता कमजोर हुनुका पछाडि संरचनागत र नीतिगत दुवै कारण छन्। किसानले उत्पादन त गर्छन्, तर उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्। बजार पहुँच कमजोर छ, बिचौलियाको प्रभाव बलियो छ र न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना, अनुसन्धान, उत्पादन–आधारित अनुदान तथा परिणाममुखी कार्यान्वयनको अभावले उत्पादनशीलता अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

कृषि पेसाले सम्मान, स्थायित्व र प्रतिफल नदिएसम्म युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा टिकाइराख्न कठिन हुन्छ। अब परम्परागत सोच र सीमित वितरणमुखी कार्यक्रमले मात्र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा राज्यले स्पष्ट रणनीति लिन आवश्यक छ। कृषि केवल गुजारामुखी पेसा होइन, उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो भन्ने विश्वास स्थापित गर्न जरुरी छ।

तीन तहका सरकारको स्पष्ट जिम्मेवारी : कृषि विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति, दीर्घकालीन योजना, कृषि अनुसन्धान, ठूला सिँचाइ आयोजना, बिउ–मल आपूर्ति, कृषि बिमा र राष्ट्रिय बजार प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो भूगोल, हावापानी र सम्भावनाअनुसार कृषि कार्यक्रम, मध्यमस्तरीय सिँचाइ आयोजना, प्राविधिक तालिम र क्षेत्रीय बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

स्थानीय सरकारले किसानसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दै साना सिँचाइ आयोजना, प्राविधिक सेवा, कृषि सहकारी, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा उत्पादन–आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा अझै पनि तीन तहबीच समन्वय कमजोर छ। एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोत छरिने र प्रभाव मापन नहुने समस्या व्यापक छ। कृषि क्षेत्रमा परिणाममुखी योजना, स्पष्ट कार्यविभाजन र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयबिना दिगो कृषि कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्भव छैन।

युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ : नेपालमा कृषि श्रमशक्ति तीव्र रूपमा घटिरहेको छ। लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका बेला कृषि क्षेत्रमा श्रमिक अभाव बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई युवामैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ। ‘युवा एग्रो उद्यमी’ कार्यक्रममार्फत सहुलियत ऋण, स्टार्टअप अनुदान, कृषि बिमा, प्रविधि पहुँच र बजार सुनिश्चितता उपलब्ध गराउन सकिए कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन सकिन्छ।

कृषिलाई सम्मानित र आयमूलक पेसाका रूपमा स्थापित नगरेसम्म केवल नाराले मात्र युवालाई खेतबारीमा फर्काउन सकिँदैन। कृषि शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने, कृषि स्नातकलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने तथा निजी क्षेत्रलाई कृषि उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा ‘प्याकेज प्रणाली’ र ‘एग्रिटेक’को अवधारणालाई प्राथमिकतासाथ अघि सारिएको छ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो अवधारणा सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। यदि यी कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए कृषि क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र उद्यमशील युवाको सहभागिता बढ्न सक्छ। आशा गरौं, यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई साँच्चिकै कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउन ठोस योगदान पु¥याओस्।

रैथाने बाली र जैविक उत्पादनको सम्भावना : नेपालको भौगोलिक विविधता कृषि उत्पादनका दृष्टिले ठूलो सम्भावना हो। दाङको तिल्की चामल, कपिलवस्तुको कालानमक चामल, कास्कीको जेठो बुढो चामल, जुम्लाको मार्सी चामल, चितवन र दाङको तोरीको तेलजस्ता रैथाने उत्पादनको संरक्षण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न सकिए स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यी त केवल केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन्। यस्ता सम्भावना र स्थानीय विशेषता देशभर छरिएर रहेका छन्, जसको समयमै पहिचान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्न जरुरी छ।

स्थानीय उत्पादनलाई भूगोल, संस्कृति र बजारसँग जोड्न सकिए कृषि क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिसँगै स्थानीय पहिचानलाई समेत बलियो बनाउन सक्छ। यसका अलावा, विश्वव्यापी रूपमा जैविक उत्पादनप्रति आकर्षण बढिरहेका बेला नेपालले यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ। विषादीको अत्यधिक प्रयोग नगर्ने परम्परागत खेती प्रणालीलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँग जोड्न सकिए नेपाली जैविक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत पाउन सक्छ।

कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्नुपर्छ : नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या ‘उत्पादनपछि के गर्ने ?’ भन्ने हो। किसानले उत्पादन गरेपछि उचित भण्डारण, प्रशोधन र बजारको व्यवस्था नहुँदा लागतसमेत उठाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्नु अत्यावश्यक छ। स्थानीय स्तरमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर उत्पादनमा ‘भ्यालु एड’ गर्न सकिए रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै किसानको आम्दानी पनि बढ्न सक्छ।

दूधबाट चीज, फलफूलबाट जुस, आलुबाट चिप्स, धानबाट प्याकेज्ड चामलजस्ता प्रशोधित उत्पादनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छन्। त्यसैगरी, कृषि सहकारी, संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, नियमित हाटबजार र कृषि ढुवानी प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेसम्म किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्था बन्दैन।

सिँचाइ र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक : नेपालका धेरै खेतीयोग्य जमिन अझै पनि आकाशेपानीको भरमा छन्। वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध नहुँदा उत्पादन क्षमता सीमित भएको छ। सरकारले नीतिगत व्यवस्थामै उल्लेख गरेअनुसार एकीकृत सिँचाइ आयोजना, भूमिगत तथा सतही पानीको संयोजनात्मक उपयोगमार्फत वर्षभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

दुर्भाग्यवश, राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना वर्षौँदेखि अधुरै छन्। एउटै सिँचाइ आयोजना पूरा गर्न दशकौँ लाग्नु कृषि क्षेत्रप्रतिको राज्यको कमजोर प्राथमिकताको उदाहरण हो। यसका साथै कृषि विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जस्तै कृषि सडक, भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र र कृषि बजार प्रणालीको सुदृढीकरण अत्यन्त आवश्यक छ।

वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी नीति आवश्यक : पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहहरूले किसानलाई निःशुल्क बिउ वितरणलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएका छन्। विपद् प्रभावित वा अति विपन्न किसानका लागि यस्तो सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। तर उत्पादन योजना, अनुगमन र क्षमता विकासबिना हरेक वर्ष सबैलाई समान रूपमा बिउ बाँड्ने अभ्यासले आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर मानसिकता बढाउने जोखिम छ।

‘पालिकाले दिने हो’ भन्ने सोच विस्तार हुँदै जाँदा किसानमा आफ्नै बिउ संरक्षण, उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने संस्कार कमजोर बन्दै गएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले उत्पादनशीलताको भन्दा अनुदानमुखी संस्कृतिको विस्तार गर्ने खतरा बढाउँछ। कृषि विकास भनेको केवल बिउ बाँड्नु होइन; उत्पादन, प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो। त्यसैले अब स्थानीय तहहरूले वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादनमुखी, सीपमुखी र क्षमता विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यसका लागि –
—    स्थानीय स्तरमा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरी बिउ संरक्षण र आदान–प्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
—    बिउ उत्पादन गर्ने किसान समूहलाई प्रोत्साहन र बजार सुनिश्चितता दिनुपर्छ।
—    स्थानीय एग्रोभेट र किसानबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ।
—    जैविक तथा रैथाने बिउ उत्पादकलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
—    नर्सरी विकास, प्राविधिक तालिम र रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ।
—    अनुदानलाई उत्पादन र परिणामसँग 
जोड्नुपर्छ।
—    जंगली जनावरको समस्या भएका क्षेत्रमा संरक्षण र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष : नेपालको कृषि संकट केवल उत्पादनको संकट होइन, यो नीति, बजार, पूर्वाधार र श्रम व्यवस्थापनसँग जोडिएको संरचनागत संकट हो। त्यसैले कृषि आत्मनिर्भरता केवल नाराबाट सम्भव छैन। उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक खेती प्रणाली, सिँचाइ सुविधा, कृषि अनुसन्धान, उत्पादन–आधारित अनुदान र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन आवश्यक छ। किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बिउ, मल, उपकरण र बजार उपलब्ध गराउन सकिए उत्पादन उल्लेख्य 
रूपमा बढाउन सकिन्छ।

यान्त्रिकीकरण, हरितगृह खेती, व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, कृषि प्रशोधन उद्योग र जैविक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीतिक आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी र युवाको सहभागितामार्फत मात्र नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।
-बेल्वासे, समाजशास्त्री हुन्।