ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु, अरुको कति ?

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु, अरुको कति ?
सुन्नुहोस्

सुनसरी : खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने स्थानीय तह बनेको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै ऐसेलुखर्क पहिलो स्थानमा पुगेको हो ।

महालेखापरीक्षकको तथ्यांकअनुसार ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले १ अर्ब १४ करोड भन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण गराउँदा करिब ५० लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । न्यून बेरुजु कायम हुनु वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र योजनाबद्ध खर्च व्यवस्थापनको परिणाम भएको पालिकाका लेखा अधिकृत पंकोज आचार्यले बताएका छन् । 

खोटाङका अन्य स्थानीय तहको बेरुजु विवरण हेर्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका दोस्रो स्थानमा आएको छ । हलेसीको ०.६२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका को ०.७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रावाबेँसी गाउँपालिका को १.५ प्रतिशत र साकेला गाउँपालिका को १.३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

केपिलासगढी गाउँपालिका को बेरुजु २.८३ प्रतिशत रहेको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका को ३.९ प्रतिशत रहेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिका को १.५४ प्रतिशत, बराहपोखरी गाउँपालिका को १.५६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका को बेरुजु भने तुलनात्मक रूपमा बढी १.७१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र विकास योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधारमध्ये बेरुजु महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले जिल्लामै उत्कृष्ट वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उदाहरणीय काम गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा प्रशंसा हुन थालेको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले पारदर्शी प्रशासन, नियमित अनुगमन र कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएकै कारण बेरुजु न्यून राख्न सफल भएको  ऐसेलुखर्क गाउँपालिका अध्यक्ष गिरेन्द्र बहादुर राईले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.