भारतमा १० दिनमै चौथो पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि

भारतमा १० दिनमै चौथो पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि
सुन्नुहोस्

नयाँ दिल्ली : मध्यपूर्वमा जारी संकटको प्रत्यक्ष असर भारतीय उपभोक्ताहरूमा देखिन थालेको छ। भारतीय आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले पछिल्लो १० दिनभित्रै चौथो पटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। यस भारी वृद्धिसँगै राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर भारु १०० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सोमबार दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ६१ पैसाले वृद्धि भएको छ। नयाँ मूल्य कायम भएसँगै अब दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ।

यस्तै, डिजेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ७१ पैसाले बढेर प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ २० पैसा कायम भएको छ। दिल्लीबाहेक भारतका अन्य महानगरहरूमा पनि इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ।

कोलकातामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ८७ पैसाले बढेर ११३ रुपैयाँ ५१ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै मुम्बईमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १११ रुपैयाँ २१ पैसा कायम भएको छ भने चेन्नईमा २ रुपैयाँ ४६ पैसाको वृद्धिसँगै नयाँ मूल्य प्रतिलिटर १०७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ।

चुनाव सकिएलगत्तै घाटा पूर्तिको प्रयास

पश्चिम बङ्गाल, असम, केरला, तमिलनाडु र केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरीमा हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावपछि आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले आफ्नो घाटा पूर्ति गर्न तीव्र गतिमा मूल्य बढाउन थालेका हुन्।

चुनाव सकिएपछि सबैभन्दा पहिले गत १५ मेमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य एकमुष्ट ३ रुपैयाँले बढाइएको थियो। त्यसपछि १९ मेमा दोस्रो पटक ९० पैसा, २३ मे (शनिबार) मा तेस्रो पटक पेट्रोलमा ८७ पैसा र डिजेलमा ९१ पैसा बढाइएको थियो भने आज २५ मेमा चौथो पटक पुन: २ रुपैयाँ ६१ पैसा वृद्धि गरिएको हो।

दुई हप्तामा साढे ७ रुपैयाँसम्मको वृद्धि

पछिल्लो दुई हप्तामा चार पटक भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यस अवधिमा आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले कुल मूल्यमा पेट्रोल चार पटकमा कुल ७ रुपैयाँ ४१ पैसा प्रतिलिटर वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै डिजेलमा चार पटकगरी कुल ७ रुपैयाँ ५१ पैसा प्रतिलिटर कायम भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.