परासी : नवलपरासीका स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १८ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल बेरुजु रकम १८ करोड ६ लाख ४७ हजार रहेको छ । सात पालिकाको कुल ११ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख ९१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको रहेको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु रकम सुनवल नगरपालिकाको रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पाल्हीनन्दनको कुल १ अर्ब ९ करोड ६८ लाख १३ हजार लेखापरीक्षण हुँदा ३ करोड ७ लाख ७१ हजार अर्थात २ दशमलब ८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम सुनवल नगरपालिकाको २ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ५९ हजार लेखापरीक्षण हुँदा ४८ लाख ६७ हजार अर्थात शुन्य दशमलब २३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु रकम कम देखिने दोस्रोमा सुस्ता गाउँपालिका रहेको छ । सुस्ताको कुल १ अर्ब २४ करोड ७ लाख ६ हजार लेखापरीक्षण हुँदा ४३ लाख २८ हजार अर्थात शुन्य दशमलब ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकम बढी देखिने दोस्रोमा बर्दघाट नगरपालिका रहेको छ । बर्दघाटको कुल २ अर्ब २९ करोड ६३ लाख ४४ हजार लेखापरीक्षण हुँदा ५ करोड १८ लाख ४२ हजार अर्थात २ दशमलब २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी १ अर्ब ६३ करोड ८७ लाख ६३ हजार लेखापरीक्षण गरिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाको ३ करोड ७ लाख ७१ हजार अर्थात १ दशमलब ८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कुल १ अर्ब २६ करोड ८१ लाख २७ हजार लेखापरीक्षण गरिएको सरावल गाउँपालिकाको २ करोड २४ लाख ५८ हजार अर्थात १ दशमलब ७७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कुल २ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ७९ हजार लेखापरीक्षण गरिएको रामग्राम नगरपालिकाको ३ करोड ४९ लाख ९२ हजार अर्थात १ दशमलब ५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिना होइन । रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबार हो । बेरुजु रकम देखिएका सबैजसो स्थानीय तहले कागजपत्र अपुग भएपनि भुक्तानी दिएको, बढी रकम भुक्तानी गरेकोलगायतका रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
