ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डा. राशिद वली जंजुआको पत्र ठ्याक्कै त्यही छनोटपूर्ण विस्मृतिबाट ग्रसित छ जसको आरोप उनी आफैंले भारतमाथि लगाएका छन्। तथ्यहरूको निष्पक्ष परीक्षण गर्दा उनका धेरै दाबीहरू ऐतिहासिक रूपमा अपूर्ण र कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको खुलासा गर्छ।
लेखकले भारतको शोषक नियतको प्रमाणका रूपमा सन् १९४८ मा सेन्ट्रल बारी दोआब र देपालपुर नहरहरू बन्द गरिएको घटनालाई उल्लेख गरेका छन्। तर उनले यसको मुख्य सन्दर्भलाई छुटाएका छन्: विभाजनपछि यी नहरहरूले पूर्ण रूपमा भारतीय भूभागभित्र पर्ने मुहान संरचनाबाट पानी पाउँथे, र भारत विभाजनको अत्यन्तै जटिल प्रक्रियाका क्रममा यो पानीको आपूर्तिमा अवरोध पुगेको थियो। यो मामिलालाई सन् १९४८ मे ४ को इन्टर-डोमिनियन अग्रिमेन्ट मार्फत छिट्टै समाधान गरिएको थियो जसमा पाकिस्तान स्वयंले ती मुहान संरचनामाथि भारतको सार्वभौम अधिकारलाई स्वीकार गरेको थियो र निरन्तर पानी प्रयोग गरेबापत सेन्यरिज् चार्ज तिर्न सहमत भएको थियो। यो कुनै दुर्भावनापूर्ण कदम नभई भारतले प्रत्येक विवादलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्न चाहेको प्रमाण हो।
लेखकले एकातर्फ सिन्धु जल सन्धिले पाकिस्तानको पानीको हितलाई राम्रोसँग रक्षा गरेको दाबी गर्छन् भने अर्कोतर्फ विरोधाभासपूर्ण रूपमा भारतमाथि पाकिस्तानको पानी “लगातार हडप्ने प्रयास” गरेको आरोप पनि लगाउँछन्। यसको वास्तविक तथ्य के हो भने झण्डै एक दशक लामो वार्तापछि सन् १९६० मा हस्ताक्षर गरिएको सिन्धु जल सन्धि तल्लो तटीय राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विश्वकै सबैभन्दा उदार सीमापार जल सन्धिहरूमध्ये एक हो। भारतले सिन्धु नदी प्रणालीको कुल पानीको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सामा आफ्नो अधिकार त्याग्नुका साथै पहिलेदेखि नै आफ्नै स्वामित्वमा रहेको पानीको उपयोगको सुनिश्चितता गर्नका लागि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमा प्रतिस्थापन संरचनाहरू निर्माण गर्न क्षतिपूर्तिस्वरूप करिब ६२ मिलियन पाउन्ड (वर्तमान मूल्यमा करिब भारु. २२७.५ बिलियन) समेत भुक्तानी गर्यो। आधुनिक जल सन्धिहरूको इतिहासमा माथिल्लो तटीय राष्ट्रद्वारा यस्तो अतुलनीय सहुलियत दिइएको अर्को कुनै उदाहरण छैन।
जंजुआले सही रूपमा उल्लेख गरेका छन् कि भारतलाई पश्चिमी नदीहरूमा ३.६ एमएएफको मात्र संचयी भण्डारणको अनुमति छ र रन-अफ-रिभर (नदीको प्राकृतिक बहावमा आधारित) जलविद्युत परियोजनाहरूले तल्लो तटीय बहाव प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन। यही नै भारतको पनि अडान हो। यो विवाद मुख्यतया "तल्लो तटीय बहाव प्रणालीमा परिवर्तन" भन्ने वाक्यांशलाई लिएर पाकिस्तानले गरेको व्याख्याको वरिपरि घुम्छ । पाकिस्तानले यसैलाई भारतले पश्चिमी नदीहरूमा निर्माण गर्न खोजेका जस्तोसुकै आकार वा डिजाइन भएका हरेक जलविद्युत परियोजनाको विरुद्धमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यो प्रवृत्तिले वास्तविकतालाई उजागर गर्छ। जिरो पोन्डेज भएको उरी दोश्रो (Uri II) परियोजनामा पनि आपत्ति जनाइयो। भारतले डिजाइन गरेको पोन्डेज र पाकिस्तानले हिसाब गरेको आँकडाबीच दशमलवको मात्र भिन्नता भए तापनि लोअर कल्नाई परियोजनामा आपत्ति जनाइयो। दुवै अवस्थामा आपत्तिको तथ्यगत आधार यति नगण्य थियो कि त्यो वास्तविक चिन्ताभन्दा बढी प्राविधिक बहानाजस्तो देखिन्थ्यो।
पाकिस्तानले किशनगंगा र रतले जलविद्युत परियोजनामाथि पनि आपत्ति उठाएको छ। यी दुवै वैध रन-अफ-रिभर (नदीको प्राकृतिक बहावमा आधारित) परियोजनाहरू हुन् र सन्धिका प्रावधानहरूसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छन्। पाकिस्तानले विश्व बैंकलाई मध्यस्थता न्यायलय गठन गर्न आग्रह गरी सन्धिमा व्यवस्था गरिएको तटस्थ विज्ञ संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेको छ। न्यायलयको कार्यवाहीप्रति भारतको आपत्ति जवाफदेहिताबाट उम्कने प्रयास होइन; बरु यो एक सिद्धान्तनिष्ठ अडान हो जसअनुसार मध्यस्थताको सहारा लिनुअघि सन्धिद्वारा निर्देशित विवाद समाधानका संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ जुन कुरा सिन्धु जल सन्धिकै धारा ९ अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा आवश्यक मानिएको छ। विवाद समाधानको क्रमिक खुड्किलोलाई मिचेर पाकिस्तानले एकतर्फी रूपमा मध्यस्थता न्यायलयको ढोका ढकढकाउनु आफैंमा सन्धिगत दायित्वहरूको उल्लङ्घन हो।
भारतले सन् २०२३ जनवरीमा सिन्धु जल सन्धिको धारा १२(३) अन्तर्गत सन्धिमा संशोधनको माग गर्दै एउटा सूचना जारी गरेको थियो। यसमा पाकिस्तानद्वारा सन्धिगत संयन्त्रहरूको निरन्तर अवरोध तथा एकतर्फी रूपमा बाह्य मध्यस्थताको सहारा लिइएको व्यवहारलाई सन्धिको भावना विपरीत रहेको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यो एकतर्फी रूपमा सन्धि खारेज गरिएको नभई कानुनी रूपमा उपलब्ध उपाय हो। प्राविधिक विकास, पश्चिमी नदीहरूमा भारतको आफ्नै विकासात्मक आवश्यकताहरू, र पाकिस्तानले बदनियतपूर्ण रूपमा विवाद समाधानका प्रावधानहरूलाई गरेको प्रयोग लगायत छ दशकभन्दा बढी समयको परिवर्तनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सन्धिको पुनःवार्ता आवश्यक छ। भारतले कुनै सन्धि उल्लङ्घन गरिरहेको छैन; उसले सन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरिरहेको छ।
इजिप्ट–इथियोपिया तथा सिरिया-इराकबीचको तुलनाले वास्तवमा जंजुआको तर्कलाई समर्थन गर्नेभन्दा उल्टै कमजोर बनाउँछ । ती अवस्थाहरूमा कुनै पनि कानुनी रूपमा बाध्यकारी द्विपक्षीय सन्धि नै छैन र यही कारणले तल्लो तटीय राष्ट्रहरू बढी जोखिममा छन्। यसको विपरीत, पाकिस्तानसँग भने भारतसँगको एउटा विस्तृत र कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि थियो जसलाई विकासका लागि भन्दा पनि राजनीतिक औजारका रूपमा बढी प्रयोग गरियो।
यति जटिल सन्धिबारे जिम्मेवार टिप्पणी गर्दा शिकारी र सिकार को संकीर्ण भाष्यभन्दा माथि उठ्न आवश्यक हुन्छ। भारतको उदार दृष्टिकोणकै कारण सिन्धु जल सन्धि छ दशकभन्दा बढी समयदेखि टिकिरहेको छ । भारतको चिन्ताले बदलिएका परिस्थितिहरूको वैध मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र आफ्नै नदीको पानीको वैधानिक उपयोगमा अवरोध खडा गर्न यस सन्धिलाई अनन्तकालसम्म राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। पाकिस्तानबाट आउने यस्ता उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरूले उसको मनसायलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ र भारतको अडानलाई सही साबित गर्छ।
लेखक सिन्धु जलका लागि भारतका पूर्व आयुक्त हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
