काठमाडौंका सडकलाई धुलो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने

काठमाडौंका सडकलाई धुलो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले महिलाहरूका लागि आधुनिक ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसी क्यामेरासहितको आधुनिक ब्लुबस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन घोषणा गरे ।

आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मतसम्भार गरी धुलोमुक्त एवं खाल्टाखुल्टी मुक्त बनाउने भन्दै उनले  सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न रु २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो । राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्ने र पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुचारु गर्न रु तीन अर्ब सत्र करोड विनियोजन गरेको उनले बताए ।  

उनले एक हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न हुने र आगामी वर्ष काकड़भिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङे र धानखोला–लमही खण्ड अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने जानकारी दिए ।

त्यस्तै सरकारको बजेटमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको लागि रु ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष चालिस वटा पुल र पाँच दशमलव चार किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की–वसुन्धरा खण्ड विस्तार कार्य सुरु गर्ने, वसुन्धरा–चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको डिजाइन सम्पन्न गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने मन्त्री वाग्लेले बताए । बर्दिबासदेखि काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको मन्त्री मन्त्रीले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.