यी हुन् बजेटमा समावेश भएका कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षाका १० बुँदा
जेठ १५, २०८३ शुक्रबार २०:१३:४५
काठमाडौं : सरकारले बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षाका १० बुँदा समावेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षाका १० बुँदा समावेश गरेको बताएका हुन्।
कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा
(क) न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी "विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली" विस्तार गर्ने। विपन्न तथा दूर दराज क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
(ख) शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने।
(ग) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकन गर्ने।
(घ) नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
ङ) ऐतिहासिक गढी र किल्ला संरक्षण गरी पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने।
(च) नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने। विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने।
(छ) नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने।
(ज) सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने।
(झ) कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने।
(ञ) विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकास गर्ने। विपदपश्चातको क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बीमा लगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको विस्तार गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
