आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट :
जलविद्युत्, सिँचाइ, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
जेठ १६, २०८३ शनिबार ६:२५:२८
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बजेटले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्त्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं तथा हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यु बुटवल–न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिइएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक संकेत दिएको छ। सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
यसैगरी, नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा बेतन कर्णाली आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य छ। १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने तथा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा
बजेटले गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरण कम्पनी मोडलमा लगिने
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनर्संरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ। निर्माण सुरु नगरेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिइएको छ। साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै सरकारले हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। साथै, काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना ल्याइएको छ।
स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। सरकारले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ठूलो लगानी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुनस्र्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने जनाएको छ। राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बहुप्रतीक्षित सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माण पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ। सरकारले चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब दिली करोड (५ अर्ब १३ करोड) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। बाणगंगा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना र मर्मतसम्भारका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनः प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ। 
प्राथमिकतामा संस्कृति र पर्यटन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिँदै कुल १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटमध्ये पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयनतर्फ २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ। उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्रान्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने बताइएको छ।
ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलहरूको बृहत्तर पूर्वाधार विकासका लागि बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमलाई ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनअन्तर्गत जनकपुरलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘विवाह गन्तव्य’ (वेडिङ डेस्टिनेसन) का रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गरिनेछ भने रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रको सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणका लागि मुस्ताङ र मनाङका २ सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। समावेशी पर्यटनअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालयको विस्तार गरिनेछ भने दलित समुदायको मौलिक सीप र कला प्रवर्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीहरूलाई लक्षित गरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
बजेटले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर तथा साहसिक पदमार्गहरूको विकासमा पनि ठूलो जोड दिएको छ। खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–रारा, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो र सखडा–गढीमाई–हलेसी–पाथिभरा जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक कोरिडोरहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। साहसिक पर्यटनतर्फ ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ लाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ भने खप्तडदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या–पर्यटन पदमार्ग अर्थात् ‘डाँफे रुट’ को विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाहेक अपिहिमाल, दोर्दीहिमाल, सिकलेस र तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुटको विकास गरिनुका साथै गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा कास्की र तनहुँका विभिन्न खण्डलाई समेटेर साइकल ट्रेल (प्रिन्स चाल्र्स रुटसहित) को परीक्षण निर्माण गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्धनकै अर्को नवीन कार्यक्रमका रूपमा ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गरिनेछ। साथै, हिमाल आरोही तथा पदयात्रीहरूको सुरक्षाका लागि आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने र पहाडी क्षेत्रमा हिलस्टेशनहरूको पूर्वाधार विकास गरिने प्रतिबद्धता बजेटमा गरिएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना
नागरिक उड्डयन क्षेत्रको पूर्वाधारतर्फ सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक् भूमिका स्थापित गरिने भएको छ।
यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी आगामी ५ महिनाभित्र यकिन गर्ने घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
आन्तरिक विमानस्थलहरूको सुदृढीकरणतर्फ भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य बनाइनेछ भने प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गरिनेछ। यसका साथै विकट क्षेत्रको हवाई पहुँचलाई सहज बनाउन मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सडक र सहरी पूर्वाधारमा साढे २ खर्ब बढी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कुल २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी वर्ष देशभर करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा सडक मर्मतसम्भार गरी प्रमुख सहरी सडकहरूलाई धुलो र खाल्टाखुल्टीमुक्त बनाउन २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको ठूलो बजेट छुट्याइएको छ। यसै गरी, राजमार्गमा पहिरोजन्य अवरोध तत्काल हटाउन र जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माणका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा सडक सुरक्षाका लागिसमेत २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
सुरुङमार्ग र कोरिडोरको नयाँ अध्ययन
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ भने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। महाकाली कोरिडोरको दार्चुला–टिंकर खण्डको ट्र्याक खोल्न विशेष प्राथमिकता दिइएको छ भने गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्डको विस्तार कार्य सुरु हुनेछ। यसबाहेक, टोखा–छहरे, जाजरकोट (मुलसाम)–जुम्ला (टोपला), खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ र मझिमटार–शक्तिखोर सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
‘ब्लु बस’ सेवा र नयाँ सहरको अवधारणा
यातायात क्षेत्रमा महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसीटीभी क्यामरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। रेलमार्गतर्फ बर्दिबासदेखि काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइनेछ भने बथनाहा–विराटनगर र जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम पूरा गरिनेछ।
सहरी विकासतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड र प्रमुख सहरहरूमा फोहरमैला व्यवस्थापन तथा नदी किनारा हरियालीका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जनआन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण गरिनेछ भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने पहुँच मार्ग सुधार गरिनेछ।
नागरिकलाई ३० मिनेटभन्दा बढी हिँड्न नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगरमा १०० वटा आवास गृह निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गरिने बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
