काठमाडौं : जलवायु परिवर्तन गम्भीर विषय बनिसकेकाले यसलाई हेर्ने छुट्टै निकायको माग हुँदै आएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा’मार्फत यससम्बन्धी काम हुँदै आएको छ। अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालय जोडिएर ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनेको छ। मन्त्रालयमा कार्यभार थपिएपछि जलवायु परिवर्तनका मुद्दा झनै कमजोर बन्ने हुन् कि भनेर सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री गीता चौधरीले पाएकी थिइन्। नाम परिवर्तन भएपछि पनि दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी चौधरीले नै पाएकी छन्। मन्त्री चौधरीको सचिवालयले सुरुदेखि नै दुवै मन्त्रालयको काम गर्दै आएकाले यसलाई नौलो नमानिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको हिसाबले कार्यभार थपिएको सत्य रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
हाल कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ। कार्यभारका हिसाबले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयको भन्दा कार्य विभाजनको विवरण लामो छ। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मा यस मन्त्रालयअन्तर्गत ६२ प्रकारका कार्य विभाजनको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले उक्त काम अन्य मन्त्रालयहरूको भन्दा धेरै भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘कार्र्य विभाजन नियमावली हे¥यो भने पनि यस मन्त्रालयको ६२ वटा सूची छन्, जुन अरूको भन्दा बढी देखिन्छ।’ तर, पनि मन्त्रालयले यतिबेला राम्रोसँग काम भइरहेको र ‘शून्य फाइल’ अभियानमा लागेको बताएको छ।
जलवायुका मुद्दालाई अझै व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन अन्य मन्त्रालयसँग जोड्दा अप्ठ्यारो हुने अल्प विकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी)का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालले बताए। उनले भने, ‘यसरी मन्त्रालयहरू थप्दै जाँदा वा गाभ्दा जलवायुजस्तो संवेदनशील विषय छायामा पर्न सक्छ, खासमा यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिएको थियो।’
ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अन्य मुलुकमा पनि मन्त्रालयहरू जोडेको देखिन्छ। कामको सिलसिलामा अफ्रिकी मुलुक गाम्बिया पुगेको समयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई परिवर्तन गरेर ‘वातावरण, जलवायु तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय’ बनाइएको उनले उदाहरण दिए। तर, कसरी काम अगाडि बढ्छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण रहने उनको भनाइ छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको आफूले सुनेको ढकालले बताए। ‘त्यसमा कृषि मन्त्रालय जोडिएपछि झनै संख्या बढ्ने भयो। कर्मचारीको व्यवस्थापन नै चुनौती हुन्छ। काम पनि त्यसैगरी थपिएर जाने भएकाले जलवायुजस्ता संवेदनशील मुद्दा छायामा पर्न सक्छन्,’ उनले भने।
पटक–पटक नाम परिवर्तन
स्थापनाकालमा ‘वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय’ नाम दिइएको थियो। त्यसपछि ‘कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनाइयो। हालै आएर सरकारले यसको नाम तथा जिम्मेवारीमा पुनः हेरफेर गरेर ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास माल्दिभ्स, भानुआटु, टुभालुजस्ता टापु राष्ट्रहरूले जलवायु, वातावरण तथा ऊर्जासँग जोडेर मन्त्रालयको काम गरिरहेका छन्। टापु देशहरू जलवायु परिवर्तनका हिसाबले सबैभन्दा धेरै प्रभावित मानिन्छन्। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै समुद्री सतह बढेर उनीहरू डुबानको तीव्र जोखिममा छन्। भानुआटुको कुरा गर्दा ‘जलवायु अनुकूलन, मौसम, भूप्रकोप, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय’ नाम दिएर काम भइरहेको छ। त्यसैगरी, टुभालुले ‘स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा जलवायु मन्त्रालय’का रूपमा स्थापना गरेर जलवायुका समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको छ।
त्यस्तै, दुबईले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत जलवायुका जोखिम समाधानमा काम गरिरहेको छ। पाकिस्तानले जलवायु तथा वातावरण सहकार्य मन्त्रालय बनाएको छ भने जर्मनीले अर्थ मन्त्रालय र जलवायुलाई जोडेर हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ। न्युजिल्यान्डले पनि जलवायु मन्त्रालयबाटै कार्बन बजेट तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ। डेनमार्कले जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई सँगै जोडेर कार्बन न्यूनीकरण तथा वायु ऊर्जामा लगानी बढाएको छ।
तर, नेपालजस्तो मुलुकले राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यअनुसार सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ कार्बन उत्सर्जनमा जानेलगायत लक्ष्य बनाएको छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न करिब ९४ बिलियन डलर आवश्यक छ। यसका लागि नेपालले आक्रामक तरिकाले जलवायु वित्त जुटाउन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मन्त्रालय जोड्ने र फुटाउने गर्दा प्राप्त हुने जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका काम प्रभावित बन्ने विज्ञहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
जलवायुका विषयमा काम गर्न विशेष प्रकारका प्राविधिक विज्ञहरूको कमी हुन सक्ने, यस्ता संवेदनशील विषयलाई कुनै एउटा विभाग तथा महाशाखामा मात्रै सीमित गर्न सक्ने ठाउँ हुने भएकाले मन्त्रालयहरूलाई जोड्ने तथा फुटाउने गर्दा बेफाइदा हुने उनीहरूले
बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
