आङ्देम्बेको नेतृत्वमा कांग्रेसको ‘छाया सरकार’

आङ्देम्बेको नेतृत्वमा कांग्रेसको ‘छाया सरकार’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्न र संसदीय भूमिकालाई थप सशक्त एवं जवाफदेही बनाउन भन्दै ‘छाया सरकार’ गठन गरेको छ।

छाया सरकारको प्रधानमन्त्री (मुख्य जिम्मेवारी) मा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई प्रस्ताव गरिएको छ। आङ्देम्बेकै नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिकार र रचनात्मक मूल्यांकन गर्ने रणनीति बनाएको छ।

कांग्रेसले छाया सरकारको अभ्यास गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकार हुँदा पनि कांग्रेसले यस्तै अभ्यास गरेको थियो।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाका अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारलाई थप घच्घचाउन र खबरदारी गर्न छाया सरकार बनाउने परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ।

कांग्रेसले खुला गर्‍यो नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन
नेपाली कांग्रेसले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इच्छुक नेपाली नागरिकका लागि अनलाइन माध्यमबाट नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन खुला गरेको छ। ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवनमा पार्टीका महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। 

नेविसंघ अध्यक्षमा कटुवाल
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को अध्यक्षमा करुणा कटुवाल नियुक्त भएकी छन्। कांग्रेस सभापति गगन थापाले सोमबार धनकुटाकी कटुवाललाई नेविसंघको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्। नेविसंघको इतिहासमा महिलाले नेतृत्व पाएको यो पहिलोपटक हो।

म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएको नेविसंघलाई गति दिन र तोकिएको समयभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कटुवाललाई ११ बुँदे कार्यादेश र कार्यविवरण सहित जिम्मेवारी सुम्पिएको कांग्रेसले जनाएको छ। कटुवाल यसअघि नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य र कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि थिइन्।

लामो समयदेखि तदर्थ समितिको भरमा चल्दै आएको नेविसंघमा यसअघि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले दुजाङ शेर्पालाई अध्यक्ष मनोनीत गरेका थिए। तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले पाँच वटा भ्रातृ संस्थाहरू स्वतः विघटन गरेको थियो, जसमध्ये नेपाल महिला संघ, तरुण दल र नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.