संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले विगतमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता अध्ययन गर्ने

संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले विगतमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता अध्ययन गर्ने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू अध्ययन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सम्झौताका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ।

बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विगतका वार्ता, छलफल तथा लिखित सहमतिहरूमा संविधानसम्बन्धी विषय कसरी समेटिएका थिए भन्ने अध्ययन गरिने कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले बताए। कार्यदल सचिवालयले सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको उनको भनाई छ।

सचिवालयका अनुसार २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस, थारुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमति, विभिन्न धार्मिक समुदाय, शिक्षक, दलित, महिला, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरू अध्ययनको दायरामा रहनेछन्।

संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता, प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबद्धता र सहमतिहरूको पनि समीक्षा गरिने जनाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.