१८ हजारलाई बालखैमा कुपोषण

बुटवल : स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर १८ हजार ३ सय ९ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण भेटिएको छ। ६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा शीघ्र्र कडा खालको कुपोषण देखिएको हो। परिवार कल्याण महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय खोप लेखाजोखा अभियानै सञ्चालन गरेर बालबालिकामा कुपोषण भए, नभएकाबारे परीक्षण गरिरहेको छ। बालखैमा कुपोषणको सिकार भएपछि उनीहरूलाई अन्य रोगले समेत गाँज्ने गरेको गाउँगाउँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ।

बढी समस्या मधेसमा

तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै कुपोषणको समस्या मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। मधेसका २ लाख ८३ हजार ३ सय ८ जना बालबालिकामा गरिएको परीक्षणअनुसार ८ हजार ३ सय ८० जनामा कडा खालको कुपोषण देखा परेको छ। त्यसपछि कडा खालको कुपोषण हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशका बालबालिकाको संख्या धेरै छ। जहाँँ ३ हजार १५ जना बालबालिकामा कुपोषण भएको पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिमका १ हजार ७ सय ५८ जना, कोशीका १ हजार ५ सय ९०, बागमतीका १ हजार ४ सय १, कर्णालीका १ हजार ५ सय ३ र गण्डकी प्रदेशका ६ सय ६२ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण भएको पुष्टि भएको छ।

शीघ्र्र कुपोषित बालबालिका ८८ हजार

परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार देशभर ८८ हजार २ सय ५ जना बालबालिका शीघ्र्र कुपोषित भएका छन्। हेरचाह र खानपिनमा ध्यान नदिएमा उनीहरूसमेत कडा कुपोषित हुने देखिएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन्। तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा २ लाख ८३ हजार ३ सय ८ बालबालिकाको परीक्षण गरिएकोमा ३८ हजार ९ सय ४८ जना शीघ्र्र कुपोषित भेटिएका छन्। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ५२ हजार ४ सय ४० जनामा परीक्षण गरिएकोमा १७ हजार ८ सय ७९ जना शीघ्र्र कुपोषित भएका छन्।

त्यस्तै, कोशीमा ९४ हजार ७ सय ४९ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ६ हजार ५ सय ९६ जना, बागमतीमा १ लाख ६४ हजार ३ सय ३६ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ६ हजार ४ सय ८० जना, ६८ हजार ४ सय ४७ जनाको गण्डकीमा परीक्षण गरिएकोमा २ हजार ९ सय ६९ जना, कर्णालीमा ७९ हजार ५ सय २ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ५ हजार ९ सय ८९ जना र सुदूरपश्चिममा ९२ हजार ५ सय १९ जनामा परीक्षण गरिएकोमा ९ हजार ३ सय ४४ जना बच्चाहरूमा शीघ्र्र कुपोषित देखिएको छ।

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन दर २५ प्रतिशत

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार देशभर ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा भएको पुड्कोपनको दर २५ प्रतिशत छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। मधेसमा २९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा १८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सहरको तुलनामा गाउँमा बसोबास गर्ने बालबालिकामा पुड्कोपन दर धेरै छ। हिमाल, पहाड र तराईको भूभागलाई तुलना गर्दा सबैभन्दा धेरै हिमाली भेगका बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको छ। ४२ प्रतिशत हिमाली भेगका बालबालिकामा देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अति गरिब वर्गका बालबालिकामा यो समस्या बढी ३६ प्रतिशत छ। अशिक्षित आमाबाट जन्मने बच्चा र २४ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकामा यो समस्या धेरै छ।

लक्ष्यअनुसार पूरा भएन परीक्षण

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले देशका २२ लाख बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार सबै बालबालिकाको परीक्षण हुन् नसकेको महाशाखाको पोषण शाखामा कार्यरत वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक झाले जानकारी दिए। ‘चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १५ देखि वैशाख ३० गतेसम्म १५ दिनका लागि मात्र अभियान सञ्चालन भएको हो’, उनले भने, ‘निश्चित अवधिका लागि मात्र परीक्षण अभियान चलाइएकाले सबै बालबालिका यसमा समेटिएका छैनन्।’ उनका अनुसार लक्ष्यको ४८ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र यसको अवस्था चेकजाँच गरिएको छ। सबै बालबालिकामा पुग्न नसक्नुको प्रमुख कारण बालबालिकाको उचाइ र तौल लिने मेसिनको अभाव रहेको झाले जानकारी दिए।

‘महाशाखासँग भएका २ हजार सेट मेसिनले मात्र यो परीक्षण सफल भएको छ’, उनले भने, ‘सबै प्रदेशमा मेसिन खरिदका लागि संघ सरकारले बजेट पठाएको थियो तर प्रदेशले खरिद गर्न नसक्दा यो अभियान सोचेअनुसार सफल हुन सकेन।’ देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकाका लागि ४÷४ सेट बच्चाको उचाइ र तौल लिने मेसिन खरिद गर्न बजेट पठाइएको उनले जानकारी गराए। बच्चाको तौलअनुसारको उचाइ र उचाइअनुसारको तौललाई नै प्रमुख आधार मानेर कुपोषणको अवस्था सार्वजनिक गरिएको झाले बताए। कडा खालका कुपोषित बालबालिकालाई प्रदेशस्तरका कुपोषण पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा उपचारका लागि पठाइएको उनले बताए। महाशाखाले निकालेको तथ्यांकअनुसार राज्यका सबै निकायहरूले बहुक्षेत्रीय तेस्रो पोषण योजनाअनुसार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७ सय ८ वटा पालिकाहरूले अनलाइनमार्फत परीक्षण गरिएका बालबालिकाहरूको अवस्था राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानमा दर्ता गराएका छन्।

सुदूर, कर्णाली प्रदेशका दुर्गम गाउँमा परीक्षण गरिएको, तर अनलाइनमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सम्भव नदेखिएकाले उनीहरूको अवस्था हाल उल्लेख गरिएको छैन। केही दिनभित्रमा देशभरिकै अवस्था अनलाइनमा अद्यावधिक हुने झाले बताए। संघीय सरकारले पठाएको ससर्त अनुदानअन्तर्गतको बजेटबाट सबै पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरेर बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था पत्ता लागेको हो। त्यसका लागि दुई जना स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई दिनको बैठक तयारी र तीन दिनको भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो।

योजना छ, त्यसअनुसार काम हुनुपर्छ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि ०८७/८८ सम्म बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (तेस्रो) चरणको कार्यक्रम बनाएको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै पनि ५ वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशत बालबालिकामा उमेरअनुसार तौलको समस्या छ। यो समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि आयोगले बनाएको योजनाअनुसार राज्यका सबै निकायहरूले काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख एवं कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले जानकारी दिए।

‘संघ सरकारले बनाएको योजना प्रदेश तहका नीति तथा योजना आयोगमा पनि समन्वय गरेर कार्यान्वयनका लागि जोड गर्छैँ’, उनले भने, ‘कुपोषणको उन्मूलन एउटा मात्र निकायले चासो दिएर हुँदैन। यो आफैंमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना भएकाले सबैको अपनत्व जरुरी छ।’ उनले गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशुहरू कुपोषणको बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताए। ‘कुपोषण भन्नेबित्तिकै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमात्र हो जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर, यसका लागि सबै मन्त्रालयहरूको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी छ। तथ्यांकै हेर्ने हो भने ४२ प्रतिशत कुपोषण स्वच्छ खानेपानीको अभावले गर्दा भएको पाइएको छ।’

देशभर ९१ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको भनिए तापनि त्यो पूर्ण छैन। २९ प्रतिशत नागरिकमात्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा छन्। २० प्रतिशत कुपोषण दैनिक रूपमा खानपिन गर्ने उपभोग्य वस्तुबाट हुने गरेको तथ्यांक उनले सुनाए। ‘देशभरका बालबालिकाहरूमध्ये आधा जनसंख्याको पनि कुपोषण परीक्षण गरिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले चासो दिनुपर्छ। बढी जिम्मेवार स्थानीय तहलाई नै बनाउनुपर्छ।’ स्वच्छ खानेपानीको अभावमा बालबालिका र सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई झाडापखाला, जुका, आउँ, हैजाजस्ता समस्याबाट ग्रसित हुने र कुपोषणको सिकार हुने गरेको पाइएको उनले बताए।

उनले स्थानीय तहमा पठाउने बजेटको आकारलाई अझ फराकिलो बनाएर भए पनि मानव विकासलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ससर्त अनुदानमार्फत पठाउने बजेटले मात्र देशभरका सबै बालबालिकाको कुपोषणको पहिचान र उपचार सम्भव नहुने पौड्यालले जोड दिए। योजना आयोगले नीतिगत तहमा गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष चासोका साथ लिएर काम गरेको उनले सुनाए। पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेर विकासलाई पूर्ण भएको मान्न नसकिने उनको बुझाइ छ। स्वस्थ र पोषणयुक्त खानपिन गर्भावस्थाबाटै आमाले पाउने गरी सरकारले लगानीलाई केन्द्रित बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।

कडा कुपोषित पुनर्स्थापना केन्द्रमा

प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले १ हजार ४ सय ४९ जना बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था परीक्षण गरेको छ। जसमा ६ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ। ७३ जनालाई शीघ्र्र कुपोषण देखिएको छ। कडा खालका कुपोषित बालबालिकालाई थप उपचारका लागि कुपोषण पुनर्स्थापना केन्द्र बुटवल, नेपालगन्जलगायत सहरमा पठाउन सुझाव दिइएको छ। पुनर्स्थापना केन्द्रमा जाने आउने यातायातसहित सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको झिमरुक गाउँपालिकामा कार्यरत पोषण सहजकर्ता सम्झना केसीले जानकारी दिइन्।

‘अभिभावकहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरेर कुपोषित बालबालिकालाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा जान सल्लाह दिने गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘शीघ्र्र कुपोषित बालबालिकालाई खानपिनमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सिकाउँछौं।’ उनले कतिपय अभिभावकलाई कुपोषण भएको थाहा पाउँदा पनि त्यसलाई हेलचेक्र्याइँ गर्दा समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाइन्। के नै भएको छ र ?  भन्ने खालको बुझाइ अभिभावकमा हुने गरेको समेत देखिएको उनले बताइन्। तर, कुपोषणबाट हुने दीर्घकालीन असरका बारेमा जानकारी गराएपछि सचेत हुने गरेको पाइएको समेत उनको अनुभव छ।

प्यूठानमा १२ हजार ४ सय ९७ जना बालबालिकामा परीक्षण गरिएकोमा ७७ जनामा कडा खालको र ५ सय २६ जनामा शीघ्र्र खालको कुपोषण पहिचान भएको छ। गुल्मीका १२ वटै स्थानीय तहमा गरिएको परीक्षणअनुसार ४९ जनामा कडा खालको र २ सय ८६ जनामा शीघ्र्र खालका कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका छन्। यहाँ कुल १२ हजार ६ सय ८८ जना बालबालिकाको परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै, रूपन्देहीका १६ वटा पालिकाहरूमा कुल ५२ हजार २ सय ४१ जना बालबालिकाको परीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये ३ सय ८९ जनामा कडा खालको र २ हजार ९ सय १ जनामा शीघ्र्र खालको कुपोषण पहिचान भएको छ। कपिलवस्तुमा मात्रै ६ सय २१ जना कडा खालका कुपोषित बालबालिका पहिचान भएका छन्। यहाँ ३३ हजार ८ सय ५० जना बालबालिकाहरूको परीक्षण गरिएको थियो। २ हजार ४ सय ७५ जना शीघ्र्र खालका कुपोषित बालबालिका छन्।

मानव विकासमा तीनै तहका सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले मानव विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदासम्म यस्तो समस्या बल्झिरहने बताए। ‘सरकारले नागरिकलाई के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन ? भन्ने कुराको सचेतना दिनु प्रमुख जिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘जबसम्म अभिभावकलाई आफ्नो बच्चालाई के खुवाउँदा राम्रो हुन्छ, के खुवाउनु राम्रो हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन तवसम्म समस्या भइरहन्छ।’ उनले पछिल्लो समय नागरिकले आफ्नो खेतबारीमा खेतीपाती गर्न छाडेर बजारका आयातित वस्तुहरूलाई आफ्नो भान्सामा प्रयोग गर्न थालेपछि कलिला बच्चाहरू कुपोषणको सिकार बन्न पुगेको धारणा राखे। ‘बजारमा पाइने जंगफुड खाने देखासिकीको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सबै पालिकाहरूलाई यसबारे सचेत हुन आग्रह गर्छ।’ रसायानिक र विषादी प्रयोग गरिएका वस्तु प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेमा कलिला बच्चाहरू कुपोषणको सिकार हुनबाट जोगिने पोख्रेलले बताए। ‘तीनै तहका सरकारले विकास भनेको सडक निर्माण गर्नुमात्र हो भन्ने सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जबसम्म नागरिकहरू स्वस्थ हुँदैनन्, तबसम्म राज्यका अरू लगानी व्यर्थ हुन्छन्।’ पछिल्लो समय खानपिनकै कारण आम धेरै नागरिकहरू कुपोषणसँगै क्यान्सर, मिर्गौला, किड्नीजस्ता प्राणघातक रोगको समेत सिकार बन्दै गइरहेको उनले सुनाए।

मानव विकासको क्षेत्रमा लगानी नबढाउँदासम्म यस्तो समस्या बल्झिरहन्छ। नागरिकलाई के गर्नहुन्छ र के गर्न हुँदैन?   भन्ने कुराको सचेतना दिनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। जबसम्म अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई के खुवाउँदा राम्रो हुन्छ, के खुवाउँदा राम्रो हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। आफ्नो खेतबारीमा खेतीपाती गर्न छाडेर बजारका आयातित वस्तुहरूलाई भान्सामा प्रयोग गर्ने चलन बढेको छ। त्यसै कारण कलिला बच्चाहरू कुपोषणको सिकार बन्न पुगेका छन्। तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

प्रमोद पोख्रेल,
केन्द्रीय सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

२२ लाख बालबालिकाको परीक्षण गर्ने लक्ष्य थियो। पर्याप्त उपकरणको अभावमा लक्ष्य पूरा हुन सकेन। प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न कारणले उपकरण खरिद गर्न सकेनन्। १५ दिनमात्र परीक्षण गर्न सक्याै। हाल ४८ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र परीक्षण भएको छ। महाशाखासँग भएका २ हजार तौल र उचाइ लिने मेसिनले मात्र यो परीक्षण सफल भएको हो। कडा खालका कुपोषित बालबालिकालाई प्रदेशस्तरका कुपोषण पुनस्र्थापना केन्द्रहरूमा उपचारका लागि पठाइएको छ। महाशाखाले निकालेको तथ्यांकअनुसार राज्यका सबै निकायहरूले बहुक्षेत्रीय तेस्रो पोषण योजना अनुसार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले पठाएको ससर्त अनुदानअन्तर्गतको बजेटबाट सबै पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरेर बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था पत्ता लागेको हो। 

दीपक झा,
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत
परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा