म्यानमारमा विद्रोहीहरू पछाडि धकेलिँदै, जबरजस्ती भर्तीले सेनालाई बलियो बनाउँदै

म्यानमारमा विद्रोहीहरू पछाडि धकेलिँदै, जबरजस्ती भर्तीले सेनालाई बलियो बनाउँदै
सुन्नुहोस्

म्यानमार : जङ्गलले ढाकिएका पहाडहरूको गहिराइमा रहेको एक विद्रोही शिविरका चार युवा पुरुषहरू कहिल्यै पनि म्यानमारको गृहयुद्धमा सहभागी हुन चाहँदैनथे । उनीहरूले सेनामा भर्ती हुने निर्णय पनि आफैंले गरेका थिएनन् ।

एक जना कामबाट घर फर्किरहेका शेफ थिए, जसलाई सडकबाटै पक्राउ गरियो । परिचयपत्र नभएको कारण सेनाले उनलाई हिरासतमा लिएर जबरजस्ती भर्ती गरायो । अर्का एक जना राति कराओके कार्यक्रमबाट फर्किरहेका बेला समातिए । तेस्रो व्यक्ति वन विभागमा काम गरिरहेका थिए, तर पक्राउ परे । चौथो व्यक्तिका अनुसार पक्राउ परेपछि उनको जुत्ताभित्र लागूऔषध राखेर झुटो आरोप लगाइयो र सेनामा भर्ती हुन बाध्य बनाइयो ।

‘के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न नपाउँदै हामीलाई सिधै युद्धको मोर्चामा पठाइयो’, १९ देखि २५ वर्ष उमेरका ती युवामध्ये एकले भने । अर्काले थपे, ‘हामीलाई मन नपरेका सबै काम गराइन्थ्यो । बिहान, दिउँसो वा राति कहिल्यै राम्रोसँग आराम गर्न पाइँदैनथ्यो । जबरजस्ती भर्ती गरिएका सैनिकहरूले सबै काम गर्नुपथ्र्यो, जबकि नियमित सैनिकहरूलाई धेरै काम गर्नु पर्दैनथ्यो ।’

उनीहरूले चार महिना आधारभूत सैन्य तालिम लिएपछि करेन राज्यको मोर्चामा पठाइए । एक रात नुहाउन जाँदै गर्दा उनीहरूले भाग्ने निर्णय गरे । तर भागेपछि उनीहरू नजिकै गस्ती गरिरहेका पिपुल्स डिफेन्स फोर्सका विद्रोही लडाकुसँग भेटिए र नियन्त्रणमा लिइए । उनीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था राम्रो छ । ‘हामीलाई अपरिचित होइन, दाजुभाइझैं व्यवहार गरिन्छ’, उनीहरूले भने ।

अहिलेलाई उनीहरू फोर्ससँगै रहने छन्, तर पछि थाइल्यान्ड सीमातर्फ पठाइनेछ । ‘अहिले फर्कियौं भने सेनाले अझै पनि हामीलाई खोज्न सक्छ’, एक जनाले भने । परिवारमाथि प्रतिशोध हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको पहिचान गोप्य राखिएको छ । यद्यपि यी चार युवाजस्ता अनिच्छुक भर्तीहरूको अवस्था दुःखद भए पनि, सेनाको जबरजस्ती भर्ती नीतिले गृहयुद्धमा सैन्य सरकार (जुन्टा) को स्थिति बलियो बनाएको छ । सन् २०२१ मा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गरेको सेनाले नेतृ आङ सान सुकीलाई जेलमा राखेको छ ।

गृहयुद्धले देशलाई तहसनहस बनाएको छ । हजारौंको ज्यान गएको छ भने लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् । दुई वर्षअघि विभिन्न जातीय सशस्त्र समूह र विद्रोहीहरूको गठबन्धनले देशभर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो । तर अहिले अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिरोधी पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सेनाको पूर्ण नियन्त्रण अझै पनि देशको आधाभन्दा कम भूभागमा मात्र भए पनि उसले पछिल्लो समय केही महत्वपूर्ण सफलता पाएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा मन्डालेबाट म्यित्क्यिनासम्मको रणनीतिक सडक पुनः नियन्त्रणमा लिएको छ । साथै काचिन, चिन र करेन राज्यका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पुनः नियन्त्रण स्थापित गर्न हजारौं सैनिक परिचालन गरिएको छ ।

फोर्सका बटालियन कमाण्डरको काउङका अनुसार सन् २०२४ मा सेनाले जबरजस्ती भर्ती कानुन लागू गरेपछि कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयो, जसले सेनालाई असीमित जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ । ‘युद्धभूमिमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही जबरजस्ती भर्ती हो’, उनले भने । ‘हामीसँग प्रविधि र रणनीतिक लाभ भए पनि स्रोतसाधन अत्यन्त सीमित छन् । पर्याप्त रकम नहुँदा आवश्यक सामग्री जुटाउन र नयाँ लडाकु भर्ती गर्न गाह्रो छ ।’ को काउङ र उनका लडाकुहरूले दुई वर्षअघि करेन राज्यको ह्पापुन सहर र ठूलो सैन्य अड्डा कब्जा गरेका थिए । तर अहिले त्यो क्षेत्र युद्धका घाउहरूले भरिएको छ । प्रवेशद्वारको स्वागत बोर्ड, विद्यालय, गुम्बा र अधिकांश घरहरू बम आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त छन् ।

अहिले उनीहरू पुनः ठूलो सैन्य आक्रमणको सामना गर्न तयारी अवस्थामा छन् । जुन्टाका ड्रोनहरू आकाशमा गस्ती गरिरहेका छन् भने करिब २,००० सैनिक ह्पापुनतर्फ अघि बढिरहेका छन् । म्यानमारको सेना विद्रोही समूहहरूको तुलनामा धेरै राम्रो हतियार र सैन्य उपकरणले सुसज्जित छ । अर्का फोर्स कमाण्डर दा वा पनि जबरजस्ती भर्ती भएका सैनिकहरूलाई ठूलो चुनौती मान्छन् । पूर्व राजनीतिक कार्यकर्ता रहेका उनी साढे चार वर्ष सरकारी जेलमा बसेका थिए । उनका अनुसार धेरै सैनिक स्वेच्छाले भर्ती नभए पनि आदेश पालना गर्न सिक्दै जाँदा उनीहरूको युद्ध क्षमता बढिरहेको छ ।

जङ्गलका साँघुरा बाटो हुँदै गस्तीका क्रममा जुन्टाको ड्रोन माथिबाट गुज्रिँदा उनीहरूलाई पटक–पटक लुक्नु पर्छ । एउटा डाँडामा पुग्दा अर्को डाँडामा रहेको सैनिक स्नाइपरको डरले विद्रोहीहरू दबिएको स्वरमा कुरा गर्छन् । त्यही क्षेत्रमा विद्रोहीहरूले गत अप्रिलमा एक सैन्य चौकी कब्जा गरेका थिए। तर भारी तोपखाना र हवाई आक्रमणका कारण उनीहरूले केही दिनमै उक्त क्षेत्र छोड्नुपरेको थियो ।  तर दा वा अझै आत्मविश्वासी छन् । ‘हामी त्यो चौकी फेरि कब्जा गर्नेछौं’, उनले दृढतापूर्वक भने । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.