प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि जवाफ माग्दा खोज्दा पाइएन

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सत्ताको दुरुपयोग भयो, अख्तियारका पदाधिकारीमाथि गरेको व्यवहार छानबिन होस् : नेकपा

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सत्ताको दुरुपयोग भयो, अख्तियारका पदाधिकारीमाथि गरेको व्यवहार छानबिन होस् : नेकपा

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले प्रतिपक्षीले संसद्का कारबाही गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्दा कमजोरी ठानिएको लाग्न थालेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै बैठक अवरोधपछि बोल्दै मल्लले प्रतिपक्षहरूले एक भएर आवाज उठाउँदा समेत सत्तापक्ष र सरकार सुन्न तयार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनका लागि रुलिङ गर्न र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरे। मल्लले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर आकस्मिक समय माग्नुभयो। हामीले केही प्रश्न गर्‍यौं - तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्नोत्तरका क्रममा देशको मापला, सीमाना, राष्ट्रियताका मामला भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताका मामलामा जुन त्रुटीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो, ती शब्दहरू फिर्ता लिन हामीले विषय राखिरहेका छौं, हाम्रोमात्र होइन देशको मामला हो। पछिल्लो समय प्रतिपक्षीले संसद्का कारबाही गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्दा कमजोरी ठानिएको हो कि भन्न लाग्न थालेको छ। उहाँले रोस्ट्रममा उभिएर देश र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र ती अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ।’

उनले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि जवाफ माग्दा र संसद्‍मा खोज्दा नपाएको उल्लेख गरे। मल्लले उनले संविधानको चीरहरण हुने गरी प्रतिपक्षीहरूको आवाज नसुनेर प्रतिनिधिसभा नियमावली जबरजस्ती पारित भएको स्मरण गराए। 

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए। ‘सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्रमा कतै अफ्ठ्यारोमा त पर्दै छैन। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जबर्जस्ती दबाब दिने, बयान लिने ठाउँ होइन। कोहीलाई थुनछेक र कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने प्रयास भएको विषय गम्भीर रुपमा आएको छ। छानबिन गरियोस्, दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.