जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेश सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

रोयटर्स : अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने कार्यकारी आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाअनुसार अदालतले ट्रम्पको उक्त कदम अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्ससहितको ६–३ को बहुमतले सुनाएको फैसलामा संविधानले केही सीमित अपवादबाहेक अमेरिकामा जन्मने हरेक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ। १४औँ संशोधनले अमेरिकी कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकताको ग्यारेन्टी गरेको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ। सन् १८६८ मा दासप्रथा उन्मुख गृहयुद्धपछि जारी गरिएको उक्त संशोधनले अमेरिकामा जन्मिने जोकोहीलाई नागरिकताको प्रत्याभूति दिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन नै जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। जसमा अमेरिकामा जन्मिए पनि अभिभावक दुवै अमेरिकी नागरिक वा कानुनी स्थायी बासिन्दा नभएका बालबालिकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यागमन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याइएको उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएको थियो।

 यो आदेश लागू भएको भए वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार शिशुको नागरिकता प्रभावित हुने थियो भने लाखौँ परिवारले कानुनी जटिलता भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो।

जन्मसिद्ध नागरिकताको मुद्दामा गम्भीर कानुनी झट्का ब्यहोरेका ट्रम्पलाई अदालतले अन्य दुई मुद्दामा भने राहत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले राज्यहरूलाई ट्रान्सजेन्डर महिला खेलाडीहरूलाई महिला खेल टोलीमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ। यसका साथै, चुनावी वित्तसम्बन्धी केही पुराना कानुनी प्रतिबन्धहरूलाई समेत अदालतले खारेज गरिदिएको छ।