भारत : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेपर लिक (प्रश्नपत्र चुहावट) सम्बन्धी मुद्दामा फास्ट ट्रयाक अदालत गठनलगायतका कदमको घोषणा गरेका छन् । त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै कक्रोेच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आफूहरूलाई केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नै चाहिएको बताएको छ। सोमबार सीजेपीको नेतृत्वमा संसदतर्फ गरिएको पैदल मार्च हिंसात्मक बनेको थियो । यस्तै, कांग्रेसले पनि प्रदर्शन गर्दै धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गरेको छ ।
सीजेपीले प्रधानमन्त्री मोदीको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट साझा गर्दै प्रतिक्रिया दिएको हो । पार्टीले लेखेको छ, ‘धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनैपर्छ ।’ जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकले सरकार समक्ष राखेका शर्तहरूमा जवाफदेहिताको विषय उठाइए पनि धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउनु पर्ने माग भने उल्लेख गरिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा
पेपर लिकका सबै घटनामा दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कडा सजाय दिलाउन र मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउन फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गरिनेछ । यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्न सरकारले लिइरहेका निर्णयहरूको श्रृंखलामा यो महत्वपूर्ण कदम हो । युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि छुट दिइने छैन ।’
कांग्रेस पनि राजीनामाको मागमा अडिग
सीजेपीको प्रदर्शनको भोलिपल्ट अर्थात् जुलाई २२ मा कांग्रेसले सांसद राहुल गान्धीको नेतृत्वमा प्रदर्शन गर्दै धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागेको थियो । सरकारले संसदमा यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको भए पनि कांग्रेसले आफ्नो माग नबदल्ने अडान राखेको छ ।
बिहीबार पनि राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘तपाईंले नै देशका युवालाई सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्याउनु भएको छ । तपाईंले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर हुन दिनुभयो र त्यसका जिम्मेवारहरूलाई जोगाउनु भयो ।’
यससँगै उनले सरकार समक्ष तीन माग राखेका छन् :
धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाइयोस् ।
विद्यार्थीसँग सार्वजनिक रूपमा माफी मागियोस् ।
विद्यार्थीमाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
