राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रास्वपालाई सोध्यो – बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाइएको हो ?

काठमाडौं : प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सदस्यता संख्या उल्लेख भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विवादमा परेको छ। बालबालिकालाई सदस्यता दिएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्टीसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण मागेको छ।

रास्वपाले भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्य नबनाएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश तथ्यांक प्रारम्भिक आवेदनको कच्चा विवरणमात्रै भएको जिकिर गरेको छ।

रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले पठाएको पत्रमा बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा संगठित गरिएको भन्ने विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको पाइएमा त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने मानव अधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ। गत असार ७ गतेदेखि ६ दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा ठूलो संख्यामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको विवरण समावेश थियो। आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको हो वा 
होइन ?’ भन्नेबारे यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन रास्वपालाई पत्राचार गरेको हो।

रास्वपाले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा पार्टीको विधानअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकमात्रै पार्टी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउने पार्टीको कुनै नीति, अभ्यास वा उद्देश्य छैन,’ रास्वपाले भनेको छ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथ्यांक अन्तिम सदस्यता अभिलेख नभई डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक आवेदनको कच्चा विवरणमात्र भएको र जन्ममिति प्रविष्टिमा भएका प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटिका कारण केही विवरणमा उमेर कम देखिएको पार्टीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही आवेदकले जन्ममिति गलत प्रविष्ट गरेको, विक्रम संवत् र इस्वी संवत् छनोटमा त्रुटि भएको तथा टाइपिङका कारण प्रणालीमा वास्तविक उमेरभन्दा कम देखिएको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट खुलेको छ।’

महामन्त्री आचार्यका अनुसार हालसम्म डिजिटल प्रणालीमा कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यता आवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३ लाख ९० हजार १ सय १२ जनाको नागरिकता तथा अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ लाख ३३ हजार ३ सय ५३ आवेदन अझै प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा छन्।

सदस्यता प्रणालीको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा सुरु गरिएको र भविष्यमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिने रास्वपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। अबदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदन स्वतः पहिचान गरी सदस्यता प्रक्रिया रोक्ने प्रणाली लागू गरिने, प्रमाणीकृत अभिलेखको पुनः परीक्षण गरिने तथा आवश्यक परे गलत रूपमा स्वीकृत सदस्यता तत्काल खारेज गरिने पार्टीले जनाएको छ।

महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक आवेदनको कच्चा तथ्यांक समावेश हुँदा आमनागरिक र सञ्चारमाध्यममा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै पार्टीले त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। सम्पूर्ण विवरण पुनः परीक्षण गरी आवश्यक संशोधनपछि अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि महामन्त्री आचार्यले व्यक्त गरेका छन्।