हामी सीमा बिर्सने पुस्ताका होइनौँ, सीमा जोगाउने पुस्ताका प्रतिनिधि हौं : ओली

हामी सीमा बिर्सने पुस्ताका होइनौँ, सीमा जोगाउने पुस्ताका प्रतिनिधि हौं : ओली
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले अहिलेको पुस्ता सीमा बिर्सने पुस्ताका नभई जोगाउने पुस्ताका प्रतिनिधि भएको दाबी गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री बालेनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै दल, सरकार, पद वा व्यक्तिलाई कहिल्यै राख्न नसकिने बताइन्। 

उनले भनिन्,‘हामी सीमा बिर्सने पुस्ताका होइनौँ; सीमा जोगाउने पुस्ताका प्रतिनिधि हौँ। हामी संसद्को गरिमा, संविधानको मर्म र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै दल, कुनै सरकार, कुनै पद वा कुनै व्यक्तिलाई कहिल्यै राख्न सक्दैनौँ।’

उनले सीमा कुनै नक्साको रेखा मात्र नभई इतिहास, बलिदान, सार्वभौमिकता र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व भएको बताइन्।  ‘आज हामी फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिकै विषयमा बोल्न बाध्य भएका छौँ। यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता भएको छ। संसद्को नियमित कार्यसूची अवरुद्ध नहोस्, जनताका मुद्दा ओझेलमा नपरून् भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ हामीले संयमता अपनायौँ। तर सरकारले त्यसलाई कमजोरी ठानेको जस्तो स्पष्ट देखिएको छ।’ राप्रपाकी सांसद ओलीले भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार मात्र हुँदैन; त्यो राज्यको आधिकारिक धारणा बन्छ। विशेषतः नेपालको सीमा र भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दुवै निर्धारण गर्छ! सीमा कुनै नक्साको रेखा मात्र होइन; यो इतिहास, बलिदान, सार्वभौमिकता र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले यस विषयमा भएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको जवाफ संसद्मै आउनुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई होइन, आफ्नै दलको चितवन महाधिवेशनलाई रोज्नुभयो।’

उनले संसद्को सट्टा पार्टी मञ्चबाट जवाफ दिने अभ्यास स्थापित भयो भने संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य नरहने बताइन्। उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘के अब सरकारको आधिकारिक जवाफ पार्टीको महाधिवेशनबाट आउन लागेको हो? के सार्वभौम संसद् पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो ? संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएको छ, र कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ! यदि संसद्को सट्टा पार्टी मञ्चबाट जवाफ दिने अभ्यास स्थापित भयो भने संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य के रहन्छ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.