काठमाडौं : पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः खारेजी गरेको जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम स्वतः खारेज भएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ७ (४) प्रयोजनाको लागि मन्त्रालयको सचिवस्तरको गत असार १७ गतेको निर्णयानुसार सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
