मन्त्रीपिच्छे आश्वासनका पोका, सुकुम्बासीलाई छैन भरोसा

मन्त्रीपिच्छे आश्वासनका पोका, सुकुम्बासीलाई छैन भरोसा

भक्तपुर : भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारका आधा दर्जन मन्त्रीले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी ल्याइएका सुकुम्बासीहरूलाई ढाडस दिन मन्त्रीहरूको जम्बो टोली आइतबार खरिपाटी आइपुगेको थियो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा आएको टोलीमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी र श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव सहभागी थिए। 

  • कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरी ल्याइएका सुकुम्बासीहरूलाई ढाडस दिन मन्त्रीहरूको जम्बो टोली आइतबार खरिपाटी आइपुगेको थियो।
  •  विस्थापित सुकुम्बासीहरु भिजेका लत्तााकपडा, ओछ्यान र उपभोग्य सामानको नोक्सानीले चिन्तित देखिएका थिए।
  • गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकिरहेको जिकिर गर्दै क्षमा मागे। 
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जासहित जमिन दिइने जिकिर गर्दै तुरुन्त सही विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।
  • सरकारका मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासनप्रति सुकुम्बासीहरू भने पूर्णरूपमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्। 
  • बालबालिका, सुत्केरी, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि पोषणयुक्त खानाको चरम अभाव रहेको सुकुम्बासीहरू बताउँछन्।
  •  धेरैजसोले होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा मानसिक तनाव बढेको भन्दै व्यक्तिगत व्यवस्थापनको बाटो रोजेका छन्।

उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्नुका साथै सुकुम्बासीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा सुकुम्बासीहरूले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भए पनि तीन महिना बितिसक्दासमेत कुनै पहल नभएको भन्दै गुनासो गरे। 

कीर्तिपुरबाट स्थानान्तरण भई आएकाहरूले होल्डिङ सेन्टर सर्नुपर्दा बालबालिकाको विद्यालय र आफ्नो रोजगारीमा गम्भीर असर पुगेको बताए। आफूहरूलाई छिटो स्थायी व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले आग्रह गरे। विस्थापितहरू भिजेका लत्ताकपडा, ओछ्यान र उपभोग्य सामानको नोक्सानीले पनि चिन्तित देखिएका थिए।

सञ्चारकर्मीलाई निषेध

मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टर आउँदा समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीहरूलाई भने मूल गेटमै रोकिएको थियो। मन्त्रीहरूको टोली बाहिरिएपछि मात्र सञ्चारकर्मीहरूभित्र पस्न पाएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष सुन्दर शिल्पकारले प्रहरी लगाएर पत्रकारलाई रोक्नुले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति संवेदनशील नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए।

गृहमन्त्रीकै गुनासो

सुकुम्बासीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारले वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न नसकेकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको बताए। ‘हामी जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौं तर हामीलाई वास्तविक तथ्यांक (ओरिजनल डाटा) संकलन गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने। उनले सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर राजनीति भइरहेको गुनासोसमेत गरे। ‘तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकिरहेको जिकिर गर्दै क्षमा मागे। 

विद्यार्थीलाई बस र बिरामीलाई एम्बुलेन्स

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बालबालिकालाई विद्यालय जान यातायातको व्यवस्था गरिने बताए। ‘पढ्नका लागि कापी, किताब, कलम के छैन, ती सबै उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने। यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको दाबी गरिन्। सो अवसरमा होल्डिङ सेन्टरबाहिर आवतजावत गर्नसमेत सरकारले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिइयो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहताले बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन र ल्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने बताइन्। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई होल्डिङ सेन्टरमै चिकित्सक र औषधि उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता प्रकट गरिन्।

सीपमूलक तालिम र रोजगारीको आश्वासन

श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सुकुम्बासीलाई रोजगार दिलाउने विषयमा सरकारले सोचिरहेको बताए। ‘सीप सिक्न मन छ भने भन्नुहोला, हामी सीपमूलक तालिम दिन्छौं र तालिमसँगै भत्ता पनि उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने। जसलाई जे सीप आउँछ, त्यसको प्रमाणपत्र पनि दिइने उनले बताए। लोकसेवा पढेर सरकारी जागिर खान्छु भन्नेहरूलाई समेत सहयोग गर्ने उनको दाबी छ। साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लागू हुने र सुकुम्बासीको रोजगारीका लागि सरकारले ठोस काम गर्ने आश्वासन उनले दिएका छन्।

जमिन दिन जटिल प्रक्रिया

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जासहित जमिन दिइने जिकिर गर्दै तुरुन्त सही विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्। ‘भावुक (इमोसनल) भएर होइन, दीर्घकालीन रूपले हामी लालपुर्जा वितरण गर्न लागिपरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जमिन दिन जटिल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै यो जमिन दियौं भनेर हुँदैन।’ उनले धैर्य गर्न र सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

सरकारप्रति आशा छ, विश्वास छैन

सरकारका मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासनप्रति सुकुम्बासीहरू भने पूर्णरूपमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्। उनीहरूले मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धताले आशा जगाएको भए पनि विश्वास भने नलागेको प्रतिक्रिया दिए। मन्त्रीहरूसमक्ष समस्या राखेका प्रायः सुकुम्बासीले अविलम्ब लालपुर्जासहितको स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरे। ‘जिन्दगीभरको कमाइले बनाएको घरमा डोजर चलाइदिएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ,’ विस्थापित सुकुम्बासी पवन गुरुङले भने, ‘आश्वासन मात्र होइन, बासस्थानको अधिकार सरकारले शीघ्र सुनिश्चित गरोस्।’

पोषणको अभाव, खानाकै लागि संघर्ष

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहन निरुत्साहित गर्दै निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेपछि खरिपाटीको क्यान्टिनमा खाना पाक्न छाडेको थियो। खाना नपाएपछि त्यहाँ आश्रित सुकुम्बासीहरूले थाल ठटाएर गत असार २३ गते आन्दोलन नै गर्नुप¥यो। उनीहरूको विरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले खाना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। बालबालिका, सुत्केरी, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि पोषणयुक्त खानाको चरम अभाव रहेको सुकुम्बासीहरू बताउँछन्।

सुकुम्बासीमा मानसिक समस्या

जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख अञ्जना खड्काले कतिपय सुकुम्बासीहरूमा मानसिक समस्या देखिएको बताएकी छन्। पछिल्लो समय यो संख्या केही घटेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल समस्या भएका बिरामीहरू नरहेको उनले बताइन्। धेरैजसोले होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा मानसिक तनाव बढेको भन्दै व्यक्तिगत व्यवस्थापनको बाटो रोजेको स्थानीय एक व्यवसायीले बताए।

फेरि बढ्यो आश्रितको संख्या

खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ३ महिनाअघि ९९ परिवारका २ सय ३ विस्थापित सुकुम्बासीले आश्रय लिएका थिए। शनिबारसम्म त्यो संख्या घटेर ६५ मा पुगेको थियो। तर, कीर्तिपुरबाट ३१ परिवारका ८४ जना थपिएसँगै सुकुम्बासीको संख्या बढेर १ सय ४९ पुगेको छ।

यस्तै, मध्यपुर थिमिको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा रहेका सबै सुकुम्बासीहरूलाई हटाइसकिएकोमा, कीर्तिपुरबाट ल्याइएका २२ परिवारका ६३ जनालाई पुनः राखिएपछि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रितहरूको संख्या फेरि थपिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.