गोरखामा मलको अभाव उस्तै

गोरखामा मलको अभाव उस्तै
गोरखा नगरपालिका १० को एक सहकारीमा मल किन्न लाइन लागेका किसान ।
सुन्नुहोस्

गोरखा : गोरखा नगरपालिका–१० छेपेटारका कृषक विष्णु पाठक भर्खरै रोपेको खेतका लागि रासयनिक मल किन्न तीनघण्टा लाइनमा बसे। मल हात थाप्ने ठाउँमा पुगेपछि उनले पाए जम्मा पाँच किलो मल।

‘दिउँसो दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको, तीनघन्टा उभिएपछि बल्लतल्ल हात परेको यत्ति भए पनि किन छोड्ने भनेर हात थापेँ’, उनले भने, ‘पाँच रोपनी खेतमा पाँच किलो मल हात्तीको मुखमा जिरा भयो।’ उनीमात्र होइन, ३० रोपनी खेत भएकाले पनि दामासाहीले बाँडेको ५ किलो मलमै चित्त बुझाए। छेपेटार टोलका १ सय ५० घरधुरी किसानलाई दामासाहीले ५–५ किलो मल बाँडेको महादेवटारी सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष शेल्चा तामाङ बताउँछिन्। ‘सय बोरा भएको भए ठिकै हुन्थ्यो, तर जम्मा १५ बोरा पाइयो’, उनले भनिन्, ‘जति थियो, त्यत्तिलाई पाँच–पाँच किलोका दरले बाँडियो।’

पालुङ्टार नगरपालिका–१० का किसानले रोपाइँ सुरु गरेको पनि दुईसाता बित्न लागिसकेको छ। अझै पनि एक दाना मल नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त कम भएकाले बाँड्न नसकिएको वडा अध्यक्ष रिखीराज धौराली बताउँछन्।

‘हाम्रो वडामा ४–५ सय जना किसान छन्, तर मल आएको छ, जम्मा ३२ बोरा’, धौराली भन्छन्, ‘दुईवटा सहकारीलाई १६–१६ बोरा उपलब्ध गराउँछौं। उनीहरूले बाँड्लान्।’ किसानलाई जताततैबाट समस्या भएको उनको भनाइ छ।

चैतमा लगाएको धान मरुवा रोग लागेर सखाप भएको भन्दै उनले किसानहरू समस्यै समस्यामा जकडिएको बताए।

गोरखाका लागि तीनहजार ५ सय मेट्रिकटन मलको आवश्यकता पर्ने कृषि विकास कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। तर, अहिलेसम्म १ हजार १ सय मेट्रिकटन मल मात्र प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। ‘हामीले मल ल्याएर कोटा छुट्याएर पालिकालाई दिन्छौं। पालिकाले समूह, सहकारीमार्फत कृषकलाई बाँड्नुहुन्छ’, कार्यालय प्रमुख तिवारीले भने, ‘तर समूह सहकारीले वितरण गर्दा सहकारीका सदस्यलाई मात्र बाँडेको, सर्वसाधारण किसानले मल नपाएको भनेर हामीलाई पनि गुनासो आइरहेको छ।’

रोपाइँका बेला, गोड्ने बेला, बाला लाग्ने बेला मल चाहिने भन्दै उनले आफूहरूले मल आपूर्तिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.