सिमरा : सरकारसँग सहमति भएसँगै मिटरब्याज पीडितहरू न्यायको बलियो आशा बोकेर शनिबार आआफ्नो घर फर्किएका छन्। काठमाडौंमा सरकारसँग वार्ता गरेर फर्किएको टोलीले बाराको निजगढमा आइपुगेर सहमतिका विषयमा विस्तृत जानकारी गराएपछि पीडितहरूले ‘पैदल न्याय मार्च’ आन्दोलन स्थगित गरी घर फर्किएका हुन्।
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा आएमा मिटरब्याजका कारण गुमेका सबै सम्पत्ति फिर्ता हुने र फर्जी कागजातका कारण प्रशासन तथा न्यायालयबाट झेल्नुपरेको कानुनी झमेलाबाट मुक्ति पाइने आशा पीडितहरूले व्यक्त गरेका छन्। मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधको रूपमा लिँदै यो कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सहमतिले पीडिमा आशा जगाएको छ।
यो सहमतिले आपराधिक तथा दूषित मनसायले बनाइएका तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने हुँदा न्याय पाउने आशा बढेको पीडितहरूले बताएका छन्। सरकारी टोली र पीडितबीच फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति तथा अनुगमन तथा समीक्षा समिति गठन गर्नेलगायत मस्यौदासहित ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
- सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किएका छन्।
- सहमति कार्यान्वयन भए मिटरब्याजका कारण गुमेको सम्पत्तिा फिर्ता हुने र कानुनी झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने आशा पीडितहरूको छ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा, कालीप्रसाद पराजुली, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल, डा. भिष्मकुमार भुसाल र रोहवरमा रहेका ईश्वरी दत्त पनेरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भने पीडित पक्षका वार्ता टोली संयोजक अवधेश कुशवाहासहित मनोजकुमार पासवान, रिजन रानामगर, किरण दमाई, लक्ष्मी घिमिरे र रोहबरमा निर्गराज जैशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गत असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको पैदल यात्रा निजगढ सोमबार निजगढ आइपुगेको थियो। टोलीलाई निजगढबाटै फर्काउने गरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं निजगढ आएर मंगलबार र बुधबार वार्ता गरेका थिए। वार्तामा पीडितहरूले लिखित सहमतिको अडान राखेपछि गृहमन्त्रीकै पहलमा दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरी काठमाडौंमा संवाद गर्ने सहमति भएको थियो।
सहमतिसँगै आशा बोकेर घर फर्किए पनि पीडितहरू सचेत रहेको वार्ता टोलीकी सदस्य घिमिरले बताईन्। घिमिरेका अनुसार सरकारसँग भएको सहमति यदि कार्यान्वयनमा नआए गृहमन्त्री गुरुङसँग वार्ता भएको स्थल निजगढबाटै पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै पीडितहरू फर्किएका छन्। यसअघि पनि दुईपटक पैदल यात्रा गरिसकेका पीडितहरू चौथो पटक सडकमा आउनु नपरोस् भन्ने कामना गर्दै घर फर्किएको घिमिरेले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
