मलङ्गवा : सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताएका छन्।
शनिबार गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले चन्द्रनगर–२ स्थित आधारभूत अस्पताल गौचरणमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फ्रिज भएको रकम पाउनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन्। गाउँगौरवका ठूला आयोजनाको बजेट फेरि पठाइदिन सङ्घीय सरकारसँग पनि माग गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साह र इन्जिनियर राजेशकुमार यादवका कारण बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाएका छन्।
ग्रामीण भेगको एउटा सानो स्थानीय तहका लागि ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुँदा यहाँका नागरिकका लागि ठूलो क्षति पुगेको अध्यक्ष महतोले बताए।
चन्द्रनगर–६ मा पन्ध्र बेडको अस्पताल निर्माणका लागि आएको तीन करोड, निर्माणाधीन गाउँपालिका कार्यालय भवनका लागि प्राप्त एक करोड २६ लाख, नाढीमन तालको विकास, पुनर्निर्माण र सौन्दर्यकरणका लागि ४२ लाख, वडा नं. १ र ६ का कालोपत्रे सडकका लागि प्राप्त एक करोड पाँच लाख, विद्यालय भवन निर्माणका लागि ५५ लाख र पोषणका लागि सोहजनअन्तर्गत मोरिङ्गा फ्याक्ट्री बनाउन विनियोजित दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ। आफूले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह र इन्जिनियर यादवले ठेक्का निकाल्न अटेरी गर्दा बजेट फ्रिज भएको महतोको आरोप छ।
यसबारे असार २६ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई भेटेरै तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बजेट घाटाको क्षतिपूर्ति दिन मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष महतोले बताए।
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले भने गाउँपालिका अध्यक्षबाट आफू र इन्जिनियरलाई बदनाम मात्र गराउन खोजिएको दाबी गरेका छन्। सबै आरोपहरू निराधार रहेको उनको भनाइ छ। काम नै नभएको योजनाको बजेट निकासाका लागि दबाब दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहको आरोप छ। केही आयोजनामा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूदेखि नै डीपीआरमा त्रुटि देखिएकाले काम गर्न नसकिएको साहको दाबी छ।
बिचमा जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका कारण पनि योजनाहरू छुटेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए। बजेट फ्रिज हुनुमा आफूहरूको कुनै दोष नरहेको प्रमाणसहितका कागजात मन्त्रालयमै गएर बुझाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
